Maratha reservation – राज्‍यात विधानसभा निवडणुकीची घोषणा कोणत्‍याही क्षणी होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रोटोकॉलला अंतिम रूप देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा दुसरा आणि तिसरा अहवाल मंत्रिमंडळाने सोमवारी स्वीकारला आहे. तसेच या बैठकीत 38 विविध निर्णयांची लयलूट करण्यात आली.

मुंबईत मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील विविध विषयांसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. यानंतर तब्बल ३८ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये राज्यातील होमगार्डच्या भत्त्यात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच कोतवालांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ, तसेच अनुकंपा धोरणाही लागू करण्यात येणार आहे. ग्राम रोजगार सेवकांना आता दरमहा ८ हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे.

दरम्‍यान, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे हे गेल्या दीड वर्षांपासून मराठा आरक्षणासाठी आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी आतापर्यंत 6 वेळा उपोषण केले आहे, पण प्रत्येकवेळी राज्य सरकारच्या आश्वासनानंतर आपले उपोषण मागे घेतले आहे. राज्य सरकारने 7 सप्टेंबर 2023 रोजी मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाची व्याप्ती लक्षात घेऊन निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती.

राज्य सरकारने 31 ऑक्टोबर 2023 रोजी शिंदे समितीचा पहिला स्वीकारला होता. यानंतर 19 डिसेंबर 2023 रोजी दुसरा अहवाल स्वीकारला होता. शिंदे समितीने मराठवाड्यासह महाराष्ट्रात दौरे केले, जुने दस्तावेज शोधले आणि आपला अहवाल सादर केला होता. त्यावरून ज्यांच्या कुणबी म्हणून नोंदी आहेत, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्राचं वाटप करण्यात आले होते.

मात्र या नोंदीमुळे मोजक्याच लोकांना आरक्षणाचा लाभ होतोय, असे म्हणत मनोज जरांगे यांनी सरकारवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे सरकारने शिंदे समितीला वाढीव मुदत दिली होती.

आज माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने तिसरा अहवाल सरकारकडे सादर केला आहे. या अहवालात काय आहे? याबाबत अद्याप माहिती समोर आलेली नाही. मात्र आता शिंदे समितीचा तिसरा अहवाल स्वीकारल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण कधी मिळणार याची चर्चा सुरू झाली आहे.

अन्‍य महत्‍त्‍वाचे निर्णय :
– ४८६० विशेष शिक्षक पदांची निर्मिती
– आणखी २६ आयटीआय संस्थांचे नामकरण
– देशी गाईंच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना
– राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापणार
– भागपूर उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता
– केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करणार
– बार्टीच्या धरतीवर वनार्टी स्वायत्त संस्था
– मेट्रो तीन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत
– सैनिकी शाळांसाठी सुधारित धोरण