नवी दिल्ली – दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर केंद्र सरकारने त्वरीत तोडगा काढला नाहीं तर हे आंदोलन देशभर पसरण्याचा धोका आहे असा इशारा छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांनी दिला आहे.

पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी म्हटले आहे की, रस्ते अडवून आणि रस्त्यावर खिळे टाकून येणाऱ्या जाणाऱ्यांना लुटण्याचे प्रकार पुर्वी दरोडेखोर करीत असत, तसेच प्रकार आता केंद्र सरकार करू पहात आहे अशी टीकाहीं त्यांनी केली आहे. किमान आधारभूत किंमतीची शेतकऱ्यांची मागणी पुर्ण समर्थनीय असून त्याची संपुर्ण देशात अंमलबजावणी केली जावी अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

जेव्हा हे तीन कृषी कायदे आणण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकाने हाती घेतला त्यावेळी कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी त्याला प्रथम विरोध केला होता असे नमूद करून ते म्हणाले की त्यासाठी त्यांनी पंजाब हरियानात ट्रॅक्‍टर रॅलीही काढली होती. या कायद्यांच्या विरोधात विरोधकांनी प्रखर आवाज उठवला नाही हा आरोप त्यांनी फेटाळून लावला.

ते म्हणाले की, विरोधकांनी एकजुटीने संसदेत आणि संसदे बाहेरही या विषयावरून आवाज उठवला आहे. रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग अशा लोकांनी शेतकरी आंदोलनावर ट्‌वीट केले आहे त्या संबंधात विचारण्यात आलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की या लोकांच्या ट्‌विटर संदेशावर सरकारने घेतलेली भूमिका चुकीची होती.

सरकारनेच त्यांना पुन्हा या विषयावर बोलण्यास उद्युक्त केले असे ते म्हणाले. सरकारने त्यांच्या ट्‌विटर संदेशावर कोणतीहीं प्रतिक्रीया दिली नसती तर या विषयाचे आंतरराष्ट्रीयकरण झाले नसते असे ते म्हणाले. काही सेलिब्रेटींनी भारतातील एखाद्या विषयावर मतप्रदर्शन केले म्हणजे त्यांनी भारताच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप केला असे म्हणता येत नाही.

असे जर असेल तर मोदी ट्रम्प यांचा प्रचार करण्यासाठी अमेरिकेत का गेले होते असा सवालहीं त्यांनी केला. मग तो बाह्य जगातील भारताचा हस्तक्षेप ठरत नाही का असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. सन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे अशी आश्‍वासने सरकारने दिली आहेत त्याच्या पुर्ततेकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे अशी सुचनाहीं त्यांनी केली.