Bhor Municipal Council – भोर नगरपालिकेचा अर्थसंकल्प सत्ताधारी आणी विरोधकांच्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकला असल्याने सत्तेवर स्थापन्न झालेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस गोची झाली आहे. पहिल्याच दणक्यात भाजपकडून घणाघाती आरोप केल्याने राष्ट्रवादीच्या गोटात अस्थवस्थता पसरली आहे. अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी स्थायी समितीची बैठक (दि.१६) नगराध्यक्ष यांनी बोलवली होती. परंतु ही बैठक बेकायदा असल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे. त्यामुळे कोरमअभावी सभा तहकूब केली. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील वाद चिघळला आहे. हा अर्थसंकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. भोर नगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर (दि.२३) जानेवारीला नगरपालिकेतील सर्व विषय समित्यांच्या सभापती व सदस्यांची निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली. शासकीय सुट्या आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामूळे तीन दिवस दुखवटा होता. त्यामुळे नगराध्यक्ष रामचंद्र आवारे यांनी (दि.३१) जानेवारीला वार्षिक अर्थसंकल्पासाठी स्थायी समितीची बैठकीचे नियोजन केले. बैठकीबाबत २९ जानेवारीला स्थायी समितीच्या सर्व सदस्यांना नोटीसद्वारे कळवले होते. मात्र, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीची आचारसंहिता असल्यामुळे नगराध्यक्षांनी ही सभा जिल्हा परिषदेच्या निकालानंतर घेण्यात येणार असल्याचे पत्राद्वारे सर्व सदस्यांना कळविण्यात आल्याचे नगराध्यक्ष रामचंद्र आवारे यांनी सांगितले. दरम्यान, (दि.२) फेब्रुवारीला भाजपाच्या उपनगराध्यक्षा जयश्री शिंदे व नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून नगराध्यक्षांनी नियमानुसार (दि.३१) जानेवारीपूर्वी अर्थसंकल्पासाठी स्थायी समितीची बैठक न घेतल्याची तक्रार केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडून त्याबाबतचा अहवाल मागवला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेस – भाजप मुख्याधिकारी यांनी (दि.१३) संबंधीत अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवला आहे. नगराध्यक्ष रामचंद्र आवारे यांनी (दि.१०) फेब्रुवारीला बैठकीसंदर्भात स्थायी समितीच्या सर्व सदस्यांना नोटीस पाठवून सोमवारी (दि.१६) अर्थसंकल्पासाठी स्थायी समितीच्या बैठकीचे नियोजन केले होते. मात्र स्थायी समितीचे पदसिद्ध सभापती तथा नगराध्यक्ष आवारे उपस्थित होते. परंतु उपनगराध्यक्षा जयश्री शिंदे, सदस्य स्नेहा पवार, सचिन तारु, तृप्ती सुपेकर व रेणुका बदक हे उपस्थित नव्हते. त्यामुळे कोरमअभावी ही बैठक तहकूब केली. बैठक न झाल्याने नगरपालिकेचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीपुढे चर्चेसाठी आला नाही. सत्ताधारी गटावर भाजपने टीकेची झोड उठविली आहे. (दि. ३१) जानेवारीनंतर स्थायी समितीची बैठक घेण्याचा अधिकार नगराध्यक्षांना नाही. तो जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. मात्र, नगराध्यक्षांनी बेकायदेशीरपणे बैठकीचे नियोजन केलेले आहे. बैठकीस आमचा विरोध असल्याचे उपनगराध्यक्ष जयश्री शिंदे व भाजपाचे गटनेते अमित सागळे यांनी सांगितले. “निकडीच्या परिस्थितीत नगराध्यक्षांनी एका दिवसाची नोटीस देऊन ३१ जानेवारीला अर्थसंकल्पाबाबत चर्चेसाठी स्थायी समितीची बैठक बोलवली होती. परंतु स्थायी समितीच्या सदस्यांनी एक दिवसाच्या नोटिसीवर आक्षेप घेतल्यामुळे नगराध्यक्षांनी सभा तहकूब करून १० फेब्रुवारीला नोटीस देऊन १६ फेब्रुवारीला बैठकीचे नियोजन केले होते.” – गजानन शिंदे, मुख्याधिकारी, नगरपालिका. नगरपालिकेतील विकासकामांना आमचा विरोध नाही. मात्र, अर्थसंकल्पासाठी स्थायी समिती बैठक ही कायदेशीरपणे व्हावी, अशी आमची मागणी आहे. नगराध्यक्षांकडून मनमानी पद्धतीने आणि बेकायदा बैठक आम्ही होऊ देणार नाही. – जयश्री शिंदे, उपनगराध्यक्षा, भोर.
