Bhor Municipal Council – भोर नगरपरिषदेच्या हद्दीतील मालमत्ता धारकांच्या थकीत कर वसुलीला गती देण्यासाठी नगर विकास विभागाने ‘अभय योजना’ मंजूर केली असून, येत्या ३१ मार्चपर्यंत थकीत कर भरणाऱ्या नागरिकांना दंडाच्या रकमेत १०० टक्के सवलत मिळणार आहे. ही योजना २३ मार्चपासून लागू झाली असल्याची माहिती, मुख्याधिकारी गजानन शिंदे व कर निरीक्षक सुरज झेंडे यांनी दिली. नगरपरिषदेच्या हद्दीतील १९ मे २०२५ अखेरपर्यंत थकीत मालमत्ता कराची रक्कम ३१ मार्चपर्यंत भरल्यास करावरील दंड शंभर टक्के माफ करण्यात येईल. उर्वरीत करांच्या शुल्काची वसुली १०० टक्के होईल याची दक्षता पुणे जिल्हाधिकारी घेणार आहेत. अभय योजनेखाली मूळ मालमत्ता कराच्या रकमेत कोणतीही सवलत लागू राहणार नाही. जिल्हाधिकारी मुख्याधिकारी यांच्याकडून नगरपरिषदेचे घरपट्टीचे चतुर्थ वार्षिक आकारणीचे पुनः मुल्यांकनाचे काम तातडीने सुरु करून ते विहित मुदतीत संपेल, याची दक्षता घेणार आहेत. अभय योजना राबविण्याचे अधिकार नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांना प्रदान केले आहेत. भविष्यात नगरपरिषदेस मालमत्ता करासंदर्भात अशा स्वरुपाची कोणतीही सवलत देता येणार नाही. तसेच संबधित करदात्यांना यापुढे कोणतीही मालमत्ता कर विषयक सवलत अनुज्ञेय राहणार नाही, असे शासन आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. अभय योजना राबविल्यामुळे भोर नगरपरिषदेच्या उत्पन्नात झालेल्या कोणत्याही घटीची शासनाकडून भरपाई करण्यात येणार नसल्याचे अभय योजनेत स्पष्ट केले आहे. “नगर विकास विभागाने २३ मार्च २०२६ पासून ही अभय योजना सुरू केली आहे. थकीत कर असणाऱ्या सर्व भोरवासियांनी या संधीचा लाभ घ्यावा आणि ३१ मार्चपूर्वी आपला कर भरून १०० टक्के दंड माफी मिळवावी.” – गजानन शिंदे, मुख्याधिकारी, भोर नगरपरिषद प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न चालू आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) भोर नगरपरिषदेची एकूण कर वसुलीचे उद्दिष्ट ३ कोटी ३५ लाख ३३ हजार ६०४ रुपये इतके आहे. ही वसुली १०० टक्के व्हावी, यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावरूनही आढावा घेतला जात आहे. अभय योजनेमुळे नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून, पालिकेच्या तिजोरीत महसूल जमा होण्यास मदत होणार आहे.
