मुंबई: भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाचा चौकशी आयोग गुंडाळणार असल्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आली. भीमा-कोरेगाव प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या आयोगातील कर्मचाऱ्यांना पगार मिळत नाही. तसेच या आयोगाकडे राज्य सरकार काहीही लक्ष देत नाही. या कारणामुळे भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा चौकशी आयोगाचा आजचा शेवटचा दिवस असून हा आयोग गुंडाळण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारने भीमा-कोरेगाव येथील हल्ल्याच्या चौकशीसाठी आयोग नेमला होता. या आयोगाचे प्रमुख हे माजी न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल आहेत. तर राज्याचे माहिती आयुक्त सुमित मलिक हे सदस्य आहेत. हा चौकशी आयोग दोन सदस्यीय आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात या आयोगाची स्थापन करण्यात आली होती.
मात्र राज्य सरकार या आयोगाकडे कोणतेही लक्ष देत नाही. आयोगाचे कोणतेही बिल मंजूर करत नाही. तसेच या आयोगातील कर्मचाऱ्यांना गेल्या 6 महिन्यांपासून पगार देण्यात आलेला नाही. यासह इतर कारणांमुळे भीमा कोरेगावचा चौकशी आयोग गुंडाळण्यात येणार आहे.

दरम्यान, भीमा-कोरेगाव प्रकरणी केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला धक्का देत याचा पुढील तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच एनआयए सोपवला आहे. याबाबत केंद्रीय गृहखात्याने राज्य सरकारला कळवले होते. कोरेगाव-भीमा दंगल हे तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारचे षडयंत्र आहे. या प्रकरणी एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली होती. त्याबाबतचे पत्र शरद पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले होते. मात्र, त्यापूर्वीच केंद्र सरकारने हे प्रकरण एनआयएकडे सोपवले. यावरुन महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांकडून टीका केली होती.