प्रभात वृत्तसेवा
भोर – महाराष्ट्र राज्यातील चार जलविद्युत केंद्राचे खाजगीकरण होणार आहे. शासनाकडून याबाबत पत्र १४ ऑगस्टला संबंधित जलविद्युत केंद्रांना दिले आहे. या जलविद्युत केंद्राचे शासनाने खाजगीकरण थांबवावे, अन्यथा कामगार ९ आॅक्‍टोबरपासून संपावर जातील. यासाठी भाटघर येथे महानिर्मिती कंपनीच्या जलविद्युत केंद्र बचाव समितीची बैठक बुधवारी (दि.२४) संपन्न झाली. या बैठकीत वरील विषयांवर चर्चा करण्याकरीता महाराष्ट्रातील सर्व जलविद्युत केंद्रातील संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यात खाजगीकरण न थांबल्यास ९ आॅक्‍टोबरपासून संपावर जाण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

भाटघर, पवना, येलदरी व पैठण या ४ जलविद्युत प्रकल्पाचे नूतनीकरण, आधुनिकरण, क्षमतावाढ, आयुर्मान वृद्धी (एल.आर. ओ.टी) या तत्त्वावर संबंधित जलविद्युत केंद्रे खाजगी भांडवलदारांकडे सोपवण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने सुरू केलेला आहे. जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प खाजगी भांडवलदारांना सोपविण्याचा मानस शासनाचा आहे. सदरचे चार जलविद्युत विद्युत केंद्र ताब्यात घेण्यासाठी शासनाने १४ ऑगस्ट रोजी महानिर्मिती कंपनीस पत्र दिलेले आहे.

जलविद्युत केंद्राच्या खाजगीकरणाच्या प्रक्रियेच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी, कृती समितीच्या वतीने भाटघर येथे बैठक संपन्न झाली. ही बैठक महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणीस कृष्णा भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. शासनाने संबंधित चार जलविद्युत केंद्राचे खाजगीकरण न थांबवल्यास ९ ऑक्टोंबरला संपावर जाण्याचा निर्णय या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

कृती समितीच्या वतीने भाटघर येथे आयोजित केलेल्या बैठकीला वर्कर्स फेडरेशनचे एस. आर. खतीब, केंद्रीय उपाध्यक्ष भीमाशंकर पोहेकर, उपसरचिटणीस सुरेश फरकटे, विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार युनियनचे केंद्रीय उपाध्यक्ष संतोष घाडगे, तांत्रिक कामगार संघटनेचे उपाध्यक्ष (५०५९) दिलीप कोरडे, महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी मागासवर्गीय संघटनचे संजय गोळपकर, सर्बोर्डिनेट इंजिनियर असोसिएशनचे ग्रॅज्युएट इंजिनिअर, सर्व जलविद्युत केंद्रातील पदाधिकारी व सभासद उपस्थित होते.