जयपूर – भारतरत्नसारखा मानाचा पुरस्कार देण्याची एक विशिष्ट प्रक्रिया आहे. ते सहसा प्रजासत्ताक दिनापूर्वी जाहीर केले जातात. सध्या मात्र केंद्र सरकार, आगामी लोकसभा निवडणुकीची गणिते समोर ठेवून या पुरस्काराचा राजकीय लाभ उठवण्यात मग्न आहे.

पण भाजपासह राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला अशा निर्णयांचा लाभ अजिबात मिळणार नाही, असे प्रतिपादन राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी केले आहे.

गेहलोत म्हणाले की, एका वर्षात जास्तीत जास्त तीन जणांना भारतरत्न देण्याचा नियम मोडून घाईघाईत पाच भारतरत्न देऊन या सन्मानाचे पावित्र्य सरकारने घालवले आहे. हा केवळ निवडणुकीतील लाभासाठी केलेला राजकीय खटाटोप असल्याचे दिसून येत आहे.

कर्पूरी ठाकूर यांना भारतरत्न द्यायचा असेल, तर मागासवर्गीयांच्या उत्थानासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न पुढे नेण्यासाठी केंद्राने जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घ्यावा.

चौधरी चरण सिंग यांना भारतरत्न द्यायचे असेल तर शेतकरी हितासाठीचा किमान आधारभूत किमतीचा कायदा मंजूर करावा. पी.व्ही. नरसिंह राव यांना हा पुरस्कार द्यायचा असेल तर त्यांनी केलेल्या प्रार्थनास्थळांच्या कायद्याचे पालन सुनिश्चित करावे. एम.एस. स्वामीनाथन यांना पुरस्कार द्यायचा असेल, तर शेतकरी उत्थानासाठीचे त्यांचे माॅडेल राबवले जावे.

तसेच लालकृष्ण अडवाणींना भारतरत्न द्यायचा असेल तर एनडीए सरकारच्या राजवटीतील अघोषित आणीबाणीसारख्या भीतीचे वातावरण कमी करण्याचा प्रयत्न करावा, असे आव्हान गेहलोत यांनी दिले आहे.