नवी दिल्ली : बेळगाव सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे.  तब्बल पाच वर्षांनी होणाऱ्या सुनावणीकडे समस्त सीमाभागातील मराठी भाषिकांचे लक्ष लागले असल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. 2004 साली हा दावा दाखल करण्यात आला आहे. विविध कारणांमुळे ही सुनावणी झाली नाही. मध्यंतरी ऑनलाईन सुनावणी होणार होती पण ती देखील झाली नाही. आता पाच वर्षाच्या प्रतिक्षेनंतर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

महाराष्ट्राच्या बाजूने ज्येष्ठ विधीज्ञ राजेश द्विवेदी आणि शिवाजीराव जाधव बाजू मांडणार आहेत. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यातील सीमाप्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून कायम आहे. 17 जानेवारी 1956 मध्ये रोजी बेळगाव, कारवार, बिदरसारखी मराठी गावे तत्कालिन म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आली होती.

बेळगाव जिल्ह्यात मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असतानाही महाराष्ट्रापासून तोडल्यामुळे इथल्या जनतेच्या भावना तीव्र आहेत. गेल्या 50 वर्षापासून बेळगावची जनता महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी संघर्ष करत आहे.

“बेळगावचा प्रश्न हा भाषिक आयोगाच्या शिफारशीनुसार 1956 साली सुटलेला आहे. सोलापूर आणि अक्कलकोट हे कन्नड भाषिकांचे प्राबल्य असलेले भाग महाराष्ट्राला दिले आहेत. त्यावेळी बेळगाव कर्नाटकात समाविष्ट केले आहे. महाराष्ट्रातील नेते राज्यातील समस्यापासून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी सीमावाद उकरुन काढत आहेत, अशी टीकाही बसवराज बोम्माई यांनी केली होती.