सुनील सस्ते यांचा नगरपरिषद प्रशासनावर घणाघाती आरोप

बारामती : बारामती शहरात ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प बेकायदेशीरपणे सुरू असून प्रकल्पामुळे शहरात दुर्गंधी पसरत आहे. प्रक्रियेदरम्यान निर्माण होत असलेल्या वायूमुळे नागरिकांना देखील त्रास होत आहे. नागरिकांचे आरोग्य धोक्‍यात आले आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळच्या परवानगीशिवाय सुरू असलेला हा प्रकल्प नागरी वस्तीतून बाहेर हलवण्याची मागणी नगरपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते सुनील सस्ते यांनी केली आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संचालकांकडे याबाबत सस्ते यांनी तक्रार दाखल केली आहे.

बारामती नगरपरिषदेने 2012 साली 5.5 टी. पी. डी. चा बायोगॅस प्रकल्प (ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प) सुरू केलेला आहे.मध्यंतरीच्या कालावधीत हा प्रकल्प बंद होता. मागील महिन्यापासून पालिकेने स्वच्छ सर्वेक्षणाची बक्षिस मिळविण्याकरिता प्रकल्प सुरू असल्याचे दाखविण्याकरिता प्रकल्प पुन्हा विना परवानगी सुरू केल्याचे सस्ते यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.

प्रकल्प शहराच्या मध्यवर्ती व्यापारी व निवासी क्षेत्रात असून प्रकल्प अनंत आशानगर, सर्व्हे नं. 220 भागात सुरू आहे. प्रकल्पा शेजारी पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची मोठी रहिवासी संकुले उभी आहेत. प्रकल्पाच्या मागच्या बाजूने शहरातील कऱ्हा नदीचे प्रवाह वाहत आहे. रोज संध्याकाळी प्रकल्पातून तयार होणारा गॅस हवेत सोडल्यामुळे मारवाड पेठ, महावीर पथ, बुरूड गल्ली, बागवान गल्ली, गोकुळवाडी, भिगवण चौक, गुणवडी चौक, सिद्धेश्‍वर गल्ली, मुख्य पोलीस चौकी, पतंगशहानगर, कसबा, खंडोबानगर भागात रात्री दुर्गधी पसरत आहे.

त्यामुळे आरोग्य धोक्‍यात आले आहे. प्रकल्पाला प्रदुषण मंडळाकडील परवाना नसून प्रकल्प असाच सुरू आहे. त्यामुळे दि. 3 डिसेंबर 1984 मध्‌ये मध्यप्रदेशच्या भोपाळ येथे वायू गळती होऊन जिवितहानी झाली. त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्‍यता आहे. असे प्रकल्प शहरापासून लांब असावेत. ते महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाच्या सर्व परवानग्या घेऊन सुरू असावेत. त्यामुळे प्रकल्प चालवणारे मुख्याधिकारी व ठेकेदारांवर कारवाई करून प्रकल्प सीलबंद करावा, अशी मागणी सस्ते यांनी केले आहे.

ओला, सुका कचरा प्रक्रिया प्रकल्प 2012 पासून सुरू आहे. आत्तापर्यंत नागरिकांच्या आरोग्याबाबतची कोणतीही तक्रार नगरपालिकेकडे झाली नाही. सध्या प्राप्त तक्रारीनुसार प्रकल्प बंद ठेवला आहे. प्रकल्पामुळे नागरिकांना त्रास होत आहे का तसेच त्याच्या पाठीमागे इतर काही कारणे आहेत का याची चौकशी करून प्रकल्प कुठे कार्यान्वित करायचा, याचा निर्णय घेतला जाईल.
– महेश रोकडे, मुख्याधिकारी, बारामती.