नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने आज सहकारी बॅंकांचे व्यवहार रिझर्व बॅंकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी बॅंकिंग नियमन दुरुस्ती विधेयक आज लोकसभेमध्ये सादर केले. 

सहकारी बॅंका थेट रिझर्व बॅंकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी सध्या लागू असलेल्या अध्यादेशाच्या जागेवर हे विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने आणणेल्या अध्यादेशाला करोनाच्या साथीच्या पार्श्‍वभुमीवर या वर्षी जून महिन्यात मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

केंद्र सरकार राज्यांच्या हक्कांवर अतिक्रमण करत आहे, असा आरोप करत कॉंग्रेस पक्षाचे नेते शशी थरूर आणि तृणमूल कॉंग्रेसचे सौगत रॉय यांच्यासह अन्य विरोधी नेत्यांनी या विधेयकाला विरोध केला. मात्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले.

सहकारी कायद्यांना सरकार हात लावत नसून प्रस्तावित कायद्यांद्वारे अन्य बॅंकांना लागू होणारे नियंत्रणाचे नियम याही बॅंकांना लागू केले जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. ‘बॅंक, बॅंकर आणि बॅंकिंग’ शी ज्या सहकारी बॅंकांचा संबंध येतो, यांना हे नियमन लागू होईल. देशभरात 277 सहकारी बॅंकांना तोटा झाला आहे, याकडेही सितारामन यांनी लक्ष वेधले.

हे विधेयक संघराज्य संकल्पनेवर हल्ला असल्याचा आरोप शशी थरूर यांनी केला. तर रॉय यांनी या विधेयकाद्वारे राज्यांच्या हक्कांवर हल्ला केला गेल्याची टीका केली. मात्र त्यांचे हे मत सीतारामन यांना लक्ष्य करण्यासाठी केले गेलेले वैयक्तिक मत असल्याचे सांगून सरकारच्या बाजूने त्यांना विरोध केला गेला आणि रॉय यांनी माफी मागावी अशी मागणी संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केली. त्यावर रॉय यांचे वक्‍तव्य कामकाजाच्या नोंदीतून काढून टाकल्याचे सभापती ओम बिर्ला यांनी सांगितले. 

बॅंक नियमनासाठी नवीन विधेयक सादर करण्यापूर्वी सीतारामन यांनी मार्च महिन्यात सादर केलेले दुरुस्ती विधेयक मागे घेतले. मार्चमध्ये मांडलेले विधेयक मंजूर होऊ शकले नव्हते. त्यामुळे जूनमध्ये त्यासंदर्भातील अध्यादेश आणावा लागला होता.