ढाका : बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे भारताकडून प्रत्यार्पण करण्यासाठी तेथील हंगामी सरकार प्रयत्न करणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेला हिंसाचार आणि सामूहिक हत्याप्रकरणी खटला चालवण्यासाठी हे प्रयत्न केले जाणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाचे मुख्य अभियोक्ता ताजुल इस्लाम यांनी ही माहीती दिली. हिंसक आंदोलनानंतर दिनांक ५ ऑगस्ट रोजी हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आणि त्यांनी भारतात आश्रय घेतला आहे. भारताबरोबरच्या प्रत्यार्पण विषयक करारांतर्गत हसीना यांना पुन्हा बांगलादेशात आणण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जातील. हसीना यांच्यासह फरार असलेल्या सर्वांच्याविरोधात अटक वॉरंट बजावण्यात यावे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाकडे अर्ज केला जाईल, असे इस्लाम यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. सध्या अस्तित्वात असलेल्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण कायद्यातील दुरुस्त्यांबाबत निर्णय हंगामी सरकारशी चर्चा केल्यानंतर घेतला जाईल. त्यासाठी आरोपींविरोधातील कागदपत्रे, पुरावे आणि माहीती देशभरातून गोळा केली जाईल. हे पुरावे सुसंगत करून न्यायाधिकरणापुढे सादर केले जातील. हे आव्हानात्मक आणि मोठे उद्दिष्ट असेल, असेही ते म्हणाले. आंदोलनादरम्यान देशभरात सुमारे एक हजार जण ठार झाले असल्याचे बांगलादेशतील हंगामी सरकरच्या आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने गेल्या आठवड्यात हसीना आणि अन्य ९ जणांच्याविरोधात १५ जुलै ते ५ ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या आंदोलनाच्यावेळी वांशिक नरसंहार आणि हत्याप्रकरणी तपास सुरू केला आहे. मात्र यापूर्वीच्या सरकारने नियुक्त केलेले अभियोजन पथक आणि तपास यंत्रणा हंगामी सरकार स्थापन झाल्यातर पायउतार झाले आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण आणि त्याच्या तपास पथकाची पुर्नरचना करण्यासाठी पूर्वीच्या न्यायाधीशांप्रमाणे नवीन न्यायाधीश आणि अन्वेषकांची नियुक्ती करावी लागेल, असेही इस्लाम यांनी सांगितले.
