Bangladesh Violence । बांगलादेश सध्या आरक्षणाच्या आगीत जळत आहे. देशात सर्वत्र हिंसाचार पसरला आहे. हिंसक संघर्षामुळे अनेकांचा मृत्यू झाला असून शेकडो लोक जखमी झाले आहेत. शनिवारी पोलिसांनी राजधानीच्या अनेक भागात गस्त घातली होती. या काळात देशात कडक संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. सरकारने पोलिसांना बदमाशांना ‘दिसताच गोळ्या घालण्याच्या’ सूचना दिल्या आहेत.

याबाबत सत्ताधारी अवामी लीग पक्षाचे सरचिटणीस आणि खासदार ओबेदुल कादर यांनी सांगितले की, कर्फ्यू मध्यरात्री सुरू होईल आणि दुसऱ्या दिवशी दुपारी १२ वाजेपर्यंत राहील. यानंतर लोकांना दुपारी 12 ते 2 या वेळेत सूट देण्यात येणार आहे. या काळात तो आपले महत्त्वाचे काम पूर्ण करू शकतात. तर अधिकाऱ्यांना बदमाशांना पाहताच गोळ्या घालण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

कार्यालये आणि संस्था बंद होत्या Bangladesh Violence ।

वृत्तसंस्था रॉयटर्सने दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी बांगलादेशची राजधानी ढाका येथील निर्जन रस्त्यांवर सैनिकांनी गस्त घातली. सरकारने सर्व कार्यालये आणि संस्था दोन दिवस बंद ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. गेल्या आठवडाभरात 114 जणांचा मृत्यू झाला आहे. यापूर्वी विद्यापीठे आणि महाविद्यालये बंद करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांनी दिल्या होत्या.

आंदोलनाचे  कारण काय आहे ? Bangladesh Violence ।

बांगलादेशात निदर्शने आणि हिंसाचाराचे कारण सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण हे आहे. 1971 च्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झालेल्यांच्या वंशजांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दिलेले आरक्षण कायम राहावे, अशी आंदोलकांच्या गटाची इच्छा आहे. तर दुसऱ्या गटाला हे आरक्षण संपवायचे आहे.

 आरक्षणाचे संपूर्ण गणित समजून घ्या

बांगलादेशात स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतलेल्या लोकांच्या कुटुंबांना 30 टक्के आरक्षण मिळते. तर महिलांना 10 टक्के आरक्षण आहे. जिल्हा कोट्याअंतर्गत मागास जिल्ह्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना 10 टक्के आरक्षण दिले जाते. तर अल्पसंख्याकांना धर्माच्या आधारे ५ टक्के आरक्षण दिले जाते. तर दिव्यांगांना एक टक्का आरक्षण दिले जाते.

2018 मध्ये झालेल्या आंदोलनानंतर शेख हसीना सरकारने ही आरक्षण व्यवस्था रद्द केली होती. मात्र, या वर्षी जूनमध्ये उच्च न्यायालयाने हा निर्णय चुकीचा ठरवला होता. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता ही प्रणाली पुन्हा देशात लागू होणार आहे. याबाबत बांगलादेशात निदर्शने सुरू आहेत.

सरकार बॅकफूटवर का आहे ?

2018 मध्ये झालेल्या आंदोलनानंतर शेख हसीना सरकारने स्वतः ही आरक्षण व्यवस्था रद्द केली होती. अशा स्थितीत ही यंत्रणा पुन्हा राबवणे सरकारला अवघड होऊ शकते. शेख हसिना यांच्या सरकारला पाठिंबा देणाऱ्यांनाच नोकऱ्या दिल्या जात असल्याचा आरोपही विद्यार्थी सरकारवर करत आहेत. गुणवत्तेच्या आधारावर सरकारी नोकऱ्या मिळत नाहीत.