बांगलादेशातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात ३९ जणांचा मृत्यू ; देशभरात इंटरनेट सेवा बंद, ढाकामध्ये ५० पोलिस बूथ जाळले

Bangladesh Student Protest । बांगलादेशातील विद्यार्थ्यांकडून सुरू असलेली निदर्शने खूपच उग्र आणि हिंसक बनली आहेत. एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, बांगलादेशातील विद्यार्थ्यांची निदर्शने देशातील सर्वात घातक वळणावर पोहोचली आहेत. विद्यार्थ्यांनी अनेक सरकारी इमारतींना आग लावली, त्यानंतर देशभरात इंटरनेट सेवेवर बंदी घालण्यात आली आहे. या आठवड्यात झालेल्या हिंसक निदर्शनांमध्ये किमान 39 लोक मारले गेलेत. त्यापैकी 32 जण गुरुवारी ठार झाले. हे प्रदर्शन देशातील 64 जिल्ह्यांमध्ये पसरले असून, त्यानंतर मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
देशातील इंटरनेट सेवा जवळपास पूर्णपणे बंद केल्यानंतर पोलिसांनी याविषयी माहिती देताना, आंदोलकांनी अनेक पोलिस कार्यालये आणि सरकारी कार्यालये जाळली आहेत. अनेक ठिकाणी तोडफोड आणि ‘विध्वंसक कारवाया’ करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये देशाच्या सरकारी प्रसारक ‘बांगलादेश टेलिव्हिजन’च्या ढाका मुख्यालयाचा समावेश आहे. शेकडो संतप्त विद्यार्थ्यांनी टेलिव्हिजन मुख्यालयात घुसून इमारतीला आग लावली, त्यानंतर सरकारी टीव्ही चॅनल बंद करण्यात आले आहे.
ढाकामध्ये 50 पोलिस बूथ जाळले Bangladesh Student Protest ।
राजधानी ढाका पोलिस दलाचे प्रवक्ते फारुख हुसेन यांनी एएफपी या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, ‘काल झालेल्या चकमकीत सुमारे 100 पोलिस जखमी झाले आणि सुमारे 50 पोलिस बूथ जाळले.’ यापुढेही अशी हिंसक निदर्शने सुरू राहिल्यास पोलिसांना अत्यंत कडक कारवाई करण्यास भाग पाडले जाईल, असे पोलिसांच्या निवेदनात म्हटले आहे.
पोलिसांच्या गोळीबारामुळे मृत्यू
दुसरीकडे, रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी एएफपीला सांगितले की, ‘आतापर्यंत झालेल्या मृत्यूंपैकी किमान दोन तृतीयांश मृत्यू हे पोलिसांच्या गोळीबारामुळे झाले आहेत.’स्थानिक वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, गुरुवारी देशभरातील किमान २६ जिल्ह्यांमध्ये चकमकी सुरू झाल्या. नेटवर्कने नोंदवले की, दिवसभरात 104 पोलिस अधिकारी आणि 30 पत्रकारांसह 700 हून अधिक लोक जखमी झाले.
काय आहे बांगलादेशी विद्यार्थ्यांची मागणी ? Bangladesh Student Protest ।
दरम्यान, बांगलादेशात सुरू असलेले आंदोलन आरक्षणाच्या विरोधात आहे. देशातील कोटा पद्धत रद्द करावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. नागरी सेवेतील निम्म्याहून अधिक पदे राखीव ठेवण्यात आली आहेत, यामध्ये 1971 च्या पाकिस्तानविरुद्धच्या मुक्तिसंग्रामातील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांचाही समावेश आहे. अशा नियमांचा सरकार समर्थक गटातील मुलांना फायदा होत असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
मानवाधिकार संघटनांनी सरकारवर आरोप केले
दुसरीकडे, मानवाधिकार गटांनी शेख हसीना यांच्या सरकारवर सत्तेवर पकड मजबूत करण्यासाठी आणि असंतोष दडपण्यासाठी राज्य संस्थांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला आहे. यामध्ये विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची हत्या केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शेख हसीना यांच्या सरकारने देशभरातील शाळा आणि विद्यापीठे अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.





