वीज व पाणी पुरवठा तोडून मालमत्ता सील करा

कारवाई करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

पाचगणी – महाबळेश्‍वर व पाचगणीसह तालुक्‍यातील विनापरवाना बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी रूचेश जयवंशी यांनी दिले असून अवैध बांधकामांचा वीज आणि पाणीपुरवठा तात्काळ बंद करून मिळकती सील करण्याच्या आदेश त्यांनी दिल्यामुळे तालुक्‍यात बेकायदेशीर बांधकाम करणारांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहेत.

येथील पर्यावरणाचे महत्व लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने 2001 मध्ये संपूर्ण महाबळेश्‍वर तालुका पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करून बांधकामाबाबत अनेक निर्बंध घालण्यात आले होते. असे असताना देखिल सर्व नियम धाब्यावर बसवून येथे धनदांडग्यांनी मोठया प्रमाणावर शेतजमिनी खरेदी करून तेथे बेकायदेशीर विनापरवाना बांधकामे केली. या वीस वर्षात अशा बांधकामांमुळे महाबळेश्‍वर तालुक्‍यात झपाट्याने सिमेंटच्या जंगलात वाढ झाली. शेतजमिनी कमी झाल्या. महाबळेश्‍वर- पाचगणी दरम्यान सुमारे तीन हजार खोल्या बांधण्यात आल्याने महाबळेश्‍वर व पाचगणी येथील परंपरागत हॉटेल व लॉजेसच्या धंद्यावर परिणाम झाला. पर्यावरणाचा समतोल ढासळू लागला आहे.

अशा बांधकामांबाबत अनेक तक्रारी देखील करण्यात आल्या. तक्रारींची दखल घेऊन प्रशासनाने संबंधित बांधकामांना नोटीसा बजावल्या. परंतु, कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात न आल्याने सिंमेटचे जंगल वाढत गेले. पाहता पाहता तालुक्‍यात चौफेर विनापरवाना बेकायदेशीर बांधकामांत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी या बेकायदेशीर बांधकामांची गंभीर दखल घेतली आहे.

अशा बांधकामांचा सर्व्हे यापूर्वीच झाला आहे. अनेक बांधकामांना नोटीसा देखील बजावण्यात आल्या आहेत. अशा सर्व बांधकामांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जयवंशी यांनी दिले आहेत. महावितरणचे कार्यकारी अभियंता, वाईचे पालीस उपअधीक्षक, महाबळेश्‍वरचे तहसीलदार, महाबळेश्‍वर व पाचगणी गिरीस्थान नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी व जीवन प्राधिकारणाचे उपअभियंता या सर्वांना बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. बेकायदशीर बांधकाम केलेल्या इमारतींचा वीज व पाणी पुरवठा तात्काळ बंद करावा व संबंधित विभागांनी त्या इमारतींना सील ठोकून त्या इमारती ताब्यात घ्याव्यात, अशा कारवाईवेळी पोलिस विभागांनी संबंधित विभागांना पूर्ण पोलिस संरक्षण द्यावे, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे तालुक्‍यात विनापरवाना बेकायदेशीर बांधकाम करणारांचं धाबे दणाणले आहेत. आपल्या इमारतींवर कारवाई होऊ नये अथवा आपला पहिला नंबर लागू नये, यासाठी संबंधित मिळकतधारकांची एकच धावपळ सुरू झाली आहे.

बंगल्यांमधून वाढला हॉटेल व्यवसाय
महाबळेश्‍वर तालुक्‍यात धनिकांचे अनेक बंगले आहेत. असे बंगले ते आता भाडेतत्त्वावर देत आहेत. तालुक्‍यात मोठया प्रमाणावर बंगल्यांमधून हॉटेल व्यवसाय सुरू झाला आहे. अशा हॉटेल व्यवसायासाठी पाणी आणि वीज घरगुती दराने पुरविली जाते. याबाबतही अनेक वेळा तक्रारी करूनही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. आता अशा बंगलेधारकांवर देखिल कारवाई करण्यात यावी अथवा वीज आणि पाण्यासाठी घरगुतीऐवजी वाणिज्य दराने आकारणी करण्यात यावी, अशी मागणी देखिल केली जात आहे. जिल्हाधिकारी याकडे लक्ष देणार का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.