Baglihar Dam:  पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधु जल करार निलंबित केला. त्यानंतर जम्मूच्या रामबन जिल्ह्यातील चिनाब नदीवरील बगलिहार धरणाचे सर्व दरवाजे बंद केले आहेत. यामुळे पाकिस्तानला जाणारे पाणी ९० टक्क्यांनी कमी झाले आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या सूत्रांनुसार, भारत आता उत्तर काश्मीरमधील झेलम नदीवरील किशनगंगा धरणावरही असेच पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. या घडामोडींमुळे भारत-पाकिस्तान संबंधांत तणाव वाढला असून, पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी पाणी रोखणे किंवा दिशा बदलणे युद्ध समजले जाईल, अशी धमकी दिली आहे.

बगलिहार धरण आणि गाळ काढण्याची प्रक्रिया –

वृत्तानुसार, राष्ट्रीय जलविद्युत महामंडळाच्या (NHPC) अधिकाऱ्याने सांगितले की, बगलिहार धरणाच्या जलाशयातून गाळ काढण्यासाठी फाटके बंद करण्यात आली. यामुळे पाकिस्तानकडे जाणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह ९० टक्क्यांनी कमी झाला. “गाळ काढण्याचे काम पूर्ण झाले असून, आता जलाशय पुन्हा भरण्याची प्रक्रिया शनिवारपासून सुरू झाली आहे,” असे दुसऱ्या अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. ‘द ट्रिब्यून’नुसार, गाळ काढणे आणि जलाशय भरणे ही प्रक्रिया मॉन्सून काळात (मे ते सप्टेंबर) केली जाते, परंतु यावेळी ती मे महिन्यातच होत असल्याने अधिक वेळ लागेल.

बगलिहार धरण: दीर्घकालीन वादाचा मुद्दा –

१९६० मध्ये वर्ल्ड बँकेच्या मध्यस्थीने झालेल्या सिंधु जल करारानुसार, सिंधु, झेलम आणि चिनाब या पश्चिमी नद्यांचा ८० टक्के पाणीवाटा पाकिस्तानला, तर रावी, ब्यास आणि सतलज या पूर्वी नद्यांचा वाटा भारताला मिळाला. बगलिहार बांध १९९२ पासून वादग्रस्त आहे. पाकिस्तानने बांधाच्या रचनेमुळे भारताला पाणी रोखण्याची किंवा नियंत्रित करण्याची क्षमता मिळेल, असा आक्षेप घेतला होता. १९९९ मध्ये अनेक चर्चांनंतर बांधाचे बांधकाम सुरू झाले आणि २००८ मध्ये ते पूर्ण झाले. ९०० मेगावॉट क्षमतेचा हा बांध ४७५ दशलक्ष घनमीटर पाणी साठवू शकतो. किशनगंगा बांधालाही पाकिस्तानने याच कारणास्तव विरोध केला आहे.

पाकिस्तानची भीती आणि भारताचे तर्क –

पाकिस्तानला भीती आहे की, भारत कमी पाणवठ्याच्या काळात पाणी रोखू शकतो किंवा जास्त पाण्याच्या वेळी अचानक सोडू शकतो, ज्यामुळे शेती आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल. भारताने नेहमीच याला निराधार ठरवत बांधाच्या रचनेत बदल केवळ प्रकल्पाच्या कार्यक्षमतेसाठी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. करारानुसार, भारताला पश्चिमी नद्यांवर ‘रन-ऑफ-द-रिव्हर’ प्रकल्प उभारण्याची मर्यादित परवानगी आहे, ज्यामुळे पाणी थांबवता येत नाही, परंतु वेळेनुसार नियंत्रण शक्य आहे.

भारताची पुढील योजना –

चिनाब आणि तिच्या उपनद्यांवर बगलिहार व्यतिरिक्त चार जलविद्युत प्रकल्पांवर काम सुरू आहे: पाकल दुल (१,००० मेगावॉट), किरू (६२४ मेगावॉट), क्वार (५४० मेगावॉट) आणि रतले (८५० मेगावॉट). हे प्रकल्प २०२७-२८ पर्यंत कार्यान्वित होतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१८, २०१९ आणि २०२२ मध्ये या प्रकल्पांचे भूमिपूजन केले. ‘हिंदुस्तान टाइम्स’नुसार, पाकल दुलचे ६६%, किरूचे ५५%, क्वारचे १९% आणि रतलेचे २१% काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पांमुळे ३,०१४ मेगावॉट वीजनिर्मिती होईल आणि जम्मू-काश्मीरमधील चिनाब खोऱ्यातून ११,८२३ मेगावॉट वीजनिर्मितीची क्षमता निर्माण होईल. पाकिस्तानने रतले आणि किशनगंगा प्रकल्पांच्या रचनेवरही करारभंगाचा आरोप केला आहे.

तणाव आणि परिणाम –
पहलगाम हल्ल्यात २६ जणांचा बळी गेल्यानंतर भारताने राजनैतिक आणि आर्थिक कारवाया तीव्र केल्या, ज्यात करार निलंबन, पाकिस्तानी जहाजांवर बंदी आणि आयात थांबवणे समाविष्ट आहे. पाकिस्तानने पाणी रोखण्याला युद्ध मानण्याची धमकी दिली आहे. बगलिहार आणि किशनगंगा बांधामुळे भारताला पाण्याच्या प्रवाहावर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता आहे, ज्याचा परिणाम पाकिस्तानच्या शेती आणि अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो.

दरम्यान, बगलिहार बांधावरील भारताच्या कारवाईने पाकिस्तानात चिंता वाढली आहे. सिंधु जल कराराच्या निलंबनामुळे भारताला नवीन प्रकल्प आणि पाणी नियंत्रणाची संधी मिळाली आहे, परंतु यामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. भारताची सध्याची पावले आणि भविष्यातील जलविद्युत प्रकल्प पाकिस्तानच्या पाणीपुरवठ्यावर दीर्घकालीन परिणाम करू शकतात.