पुणे – राज्यातील कायम विना अनुदानित धोरण लागू होण्यापूर्वी अस्तित्वात आलेल्या ७८ कायम विना अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदानाची प्रतिक्षा लागलेली आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचार संहिता लागू होण्यापुर्वी राज्य शासनाकडून अनुदानाची घोषणा होणार का ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात असून शासनाच्या निर्णयाबाबत उत्सुकता निर्माण झालेली आहे. ( Awaiting grant to 78 senior colleges in the state)

राज्य शासनाने २४ नोव्हेंबर २००१ रोजी कायम विना अनुदानित धोरण स्वीकारले. त्यानंतर मान्यता देण्यात आलेल्या एकाही महाविद्यालयाला शासनाकडून अनुदान देण्यात आलेली नाही. कायम विना अनुदानित धोरण स्वीकारण्यापूर्वी विना अनुदानित महाविद्यालय म्हणून मान्यता देण्यात आलेल्या महाविद्यालयांना अनुदान द्यावे, अशी मागणी राज्यातील संस्थांचालकांकडून केली जात होती. उच्च शिक्षण विभागाकडे याबाबत अनेक वेळा पाठपुरावाही करण्यात आला होता. संबंधित महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापकांनी त्यासाठी अनेकदा तीव्र आंदोलनेही केली.

राज्यातील उच्च शिक्षण संचालनालयाने राज्यातील विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडून माहिती मागवुन सविस्तर अहवाल राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. उच्च शिक्षण विभागाने वित्त विभागाकडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविलेला आहे. प्रस्ताव मंजूर व्हावा यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सकारात्मक दृष्टीने प्रयत्न सुरु ठेवले असल्याचे बोलले जात आहे . या महाविद्यालयांच्या प्रस्तावाला वित्त विभागाने मंजूरी दिल्यानंतर मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतर उपसमिती नियुक्त करुन अनुदानाबाबत धोरण ठरविण्यात येणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणार आहे.

राज्यात २००१ पूर्वी विना अनुदानित तत्त्वावर मान्यता देण्यात आलेल्या विना अनुदानित महाविद्यालयांची उच्च शिक्षण विभागाने महाविद्यालयाची मान्यता, विद्यार्थी संख्या, पायाभुत सुविधा यासह अन्य बाबींची तपासणी करुन त्याचा अहवाल शासनास सादर केलेला आहे. संबंधित ७८ महाविद्यालयांच्या अनुदानासाठी वर्षाला १९१ कोटी रुपये एवढा आर्थिक बोजा शासनाला सहन करावा लागणार आहे.

… मात्र सहाय्यक प्राध्यापकांपुढे संकटच उभे –

शासनाच्या निकषात बसत असलेल्याच कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांना अनुदान सुरु होणार आहे. अनुदान मिळणार या अपेक्षेने काही महाविद्यालयांनी संबंधित सहाय्यक प्राध्यापकांकडून लाखो रुपयांचा मलिदा टप्प्या टप्प्याने लाटलेला आहे. आता अनुदान लवकर घोषित होणार असल्याची चर्चा सुरु झालेली असल्याने महाविद्यालयांतील पदाधिकारी यांनी सहाय्यक प्राध्यापकांच्या बैठकांचे सत्र सुरु केले असून देणगीची उर्वरित रक्कम तात्काळ जमा करा अन्यथा राजीनामे द्या. देणगी देण्याची तयारी नसल्यास अन्य उमेदवारांना संधी देवु, असे म्हणत दम भरण्याचा तगादाही लावला असल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे सहाय्यक प्राध्यापकांपुढे मोठे संकट उभे राहिलेले आहे.