पुणे – केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कार्ये मंत्रालयाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावरील “इंडिया स्मार्ट सिटीज्‌’मध्ये स्मार्ट सिटीने उभारलेल्या स्मार्ट क्‍लिनिकला पुरस्कार मिळाला आहे. मात्र, औंध-बाणेर-बालेवाडी भागात स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून प्रस्तावित असलेल्या या क्‍लिनिकसाठी जागा देण्यास महापालिका प्रशासन गेल्या दोन वर्षांपासून टाळाटाळ करत असल्याची धक्‍कादायक बाब समोर आली आहे.

स्मार्ट सिटी आणि महापालिकेतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमधील वादामुळे या जागा मिळाल्या नसल्याने केवळ एकच स्मार्ट क्‍लिनिक सुरू आहे. त्यालाही आता केंद्राचा पुरस्कार मिळाल्याने महापालिका या क्‍लिनिकसाठी आतातरी जागा देणार का असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

स्मार्ट सिटी अंतर्गत महापालिकेने औंध-बाणेर-बालेवाडी या भागाची पॅनसिटी विभागांतर्गत निवड केली आहे. त्यानुसार, या भागातील नागरिकांना अत्याधुनिक दर्जाच्या सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत. या भागात महापालिकेची रुग्णालये तसेच दवाखान्यांची संख्या अतिशय कमी आहे.

त्यामुळे सर्वसामान्यांना चांगल्या दर्जाची आरोग्य सुविधा मिळावी या उद्देशाने स्मार्ट क्‍लिनिक उपक्रमांतर्गत पुणे स्मार्ट सिटीने स्मार्ट क्‍लिनिक ही संकल्पना मांडली. त्यात मूलभूत आरोग्य सेवेसाठीच्या सर्व सोयीसुविधांनी सुसज्ज असलेले हे स्मार्ट क्‍लिनिक नागरिकांसाठी सोयीस्कर वेळांमध्ये सेवा पुरविते. यामुळे नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

बाणेर येथील क्‍लिनिकला प्रतिसाद
विनामूल्य ओटीसी औषधे पुरविण्याबरोबरच काही महत्त्वाच्या चाचण्या अनुदानित दराने येथे केल्या जाणार होत्या. त्यासाठी तत्कालीन स्मार्ट सिटीचे संचालक राजेंद्र जगताप यांनी संचालक मंडळात या क्‍लिनिकसाठी मान्यता घेऊन महापालिकेकडे तीन जागांची मागणी केली. मात्र, त्यानंतर आतापर्यंत केवळ बाणेर येथील एकच जागा या क्‍लिनिकसाठी देण्यात आली. तर हे क्‍लिनिक सुरू करण्यात आल्यानंतर त्याला या भागातील नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून या उपक्रमाचे कौतुक आता केंद्रानेही पुरस्कार देऊन केले आहे. तर गेल्या वर्षभरात देशातील अनेक शहरांच्या प्रतिनिधींनी या क्‍लिनिकला भेट दिली असून या कामाचे कौतुकही केले आहे.

मात्र, प्रत्यक्षात या भागात तीन स्मार्ट क्‍लिनिक सुरू होणे अपेक्षित असताना, गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून पालिका प्रशासनाकडून जागा देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने केवळ एकच क्‍लिनिक सुरू आहे. त्यामुळे आता किमान केंद्राचा पुरस्कार मिळाल्यानंतर का होईना पण जागे झालेले पालिका प्रशासन या प्रकल्पासाठी जागा देणार का असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.