Aurangzeb Tomb Controversy । महाराष्ट्रात सध्या धगधगत असणारा विषय म्हणजे औरंगजेबची कबर.  राज्यातील खुलदाबाद येथे असलेल्या मुघल शासक औरंगजेबाच्या कबरीवरून देशात राजकीय उलथापालथ झाली आहे. अनेक हिंदू संघटना ही कबर हटवण्याची मागणी करत आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही औरंगजेबाची कबर हटवण्याचे समर्थन केले आहे. दरम्यान, हिंदू संघटनांनी कबर हटवण्यासाठी ‘कारसेवा’चा इशारा दिला आहे, त्यानंतर येथे मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहे.

या सगळ्यात प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे, राज्य सरकार औरंगजेबाची कबर हटवू शकते का? हे प्रकरण इतके सोपे आहे का? औरंगजेबाची कबर काढून टाकण्याचा अधिकार कोणाकडे आहे? यामध्ये कायदेशीर परिणाम काय आहेत? जाणून घेऊ…

औरंगजेबाची कबर एएसआयद्वारे संरक्षित  Aurangzeb Tomb Controversy ।

खुलदाबाद येथील औरंगजेब इमारत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने संरक्षित इमारत म्हणून घोषित केली आहे. कागदपत्रांनुसार, ११ डिसेंबर १९५१ रोजी राजपत्र अधिसूचनेद्वारे या थडग्याला संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्यात आले. नंतर, १९५८ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली, ज्या अंतर्गत या थडग्याचा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या स्मारकांच्या यादीत समावेश करण्यात आला.

राज्य सरकार औरंगजेबाची कबर हटवू शकते का?

आता आपण या प्रश्नाकडे येऊया की राज्य सरकारला औरंगजेबाची कबर काढून टाकण्याचा अधिकार आहे का? आम्ही तुम्हाला सांगतो की, प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष कायदा (AMASR) च्या कलम 19 नुसार, कोणतीही संरक्षित इमारत पाडणे, काढून टाकणे आणि नुकसान करणे बेकायदेशीर आहे. या प्रकरणात शिक्षेचीही तरतूद आहे. अशा परिस्थितीत, जोपर्यंत ही कबर एएसआयच्या संरक्षित स्मारकांच्या यादीत समाविष्ट आहे तोपर्यंत राज्य सरकार ही कबर हटवू शकत नाही.

कोणाकडे अधिकार आहे? Aurangzeb Tomb Controversy । 

औरंगजेबाची कबर काढून टाकण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारला संरक्षित यादीतून ती काढून टाकण्यासाठी एएसआय किंवा सांस्कृतिक मंत्रालयाला प्रस्ताव द्यावा लागेल. संस्कृती मंत्रालय या प्रस्तावावर निर्णय घेऊ शकते आणि संरक्षित स्मारकांच्या यादीतून ते काढून टाकू शकते. एकदा असे झाले की इमारत काढून टाकता येते. तथापि, १९७३ पासून महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाने औरंगजेबाच्या थडग्याला वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित केले आहे. एएसआय यादीतून वगळल्यानंतर, या कबरीची संपूर्ण मालकी वक्फकडे जाईल. अशा परिस्थितीत, सरकारला हे सिद्ध करावे लागेल की ही मालमत्ता वक्फची नाही. त्यानंतरच ही इमारत हटवता येईल.

हेही वाचा
नागपूरमध्ये ११ ठिकाणी संचारबंदी अनिश्चित काळासाठी लागू राहणार; सध्याची परिस्थिती कशी?