मुंबई – औरंगाबादचे नाव “छत्रपती संभाजीनगर’ व उस्मानाबादचे “धाराशिव’ करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला शुक्रवारी केंद्राने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार, कित्येक दिवसांपासून प्रलंबित असणाऱ्या या दोन जिल्हांच्या नामांतरावर अखेर केंद्राकडूूनही शिक्कामोर्तब करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करत याबाबत माहिती दिली आहे.

या जिल्ह्यांच्या नामांतरासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविल्यानंतर केंद्राने धाराशिवच्या नामांतरला तात्काळ हिरवा कंदील दाखविला होता मात्र, “छत्रपती संभाजीनगर’बाबत निर्णय प्रलंबित होता. माजी मुख्यमंत्री उद्घव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदेंनी बंडखोरी केल्यानंतर शेवटच्या मंत्रीमडळ बैठकीत या नावांना मंजूरी दिली होती मात्र नव्या शिंदे-फडणवीस सरकारने त्यांचा निर्णय रद्द करत नव्याने निर्णय घेतला होता.

उस्मानाबाद आणि औरंगाबाद जिल्ह्याच्या नामांतराचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून वादग्रस्त ठरत होता. 1988 मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांनी सर्वप्रथम औरंगाबादचे “संभाजीनगर’ नामांतर करण्याची घोषणा केली होती. 1995 ला औरंगाबाद महापालिकेने हा ठराव घेतला होता. तत्कालीन मंत्रिमंडळाने अधिसूचनाही काढली होती. मात्र हे प्रकरण कोर्टात पोहोचले आणि नामांतरा विरोधात निकाल लागला. दरम्यानच्या कालावधीत युती सरकार गेल्याने हा मुद्दा लांबणीवर पडला.

जलील यांचा विरोध
औरंगाबाद हे ऐतिहासिक शहर असून या जिल्हाच्या नामांतरावर जनतेचीही सहमती नाही, असे मत “एमआयएम’चे खासदार इम्तियाज जलील यांनी व्यक्त केले होते. शहराचे नाव औरंगाबाद ठेवायचे की संभाजीनगर, यावर तेथील लोकांचे मतदान घ्यावे, अशी मागणीही काही दिवसांपूर्वी जलील यांनी केली होती.

“औरंगाबादचे “छत्रपती संभाजीनगर’, उस्मानाबादचे “धाराशिव’! राज्य सरकारच्या निर्णयाला केंद्र सरकारची मंजुरी! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांचे कोटी-कोटी आभार! मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारने करुन दाखविले…!” – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

असा आहे नामांतराचा प्रवास
1988 शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शहरातील मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळावरील सभेत संभाजीनगर नामकरण करण्याचा नारा दिला.
1995 औरंगाबादचे “संभाजीनगर’ नामांतर करण्याचा ठराव मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करून तो राज्य सरकारकडे पाठविला.
1995 शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना नामकरणाची अधिसूचना जारी.
1996 मुश्‍ताक अहेमद यांची औरंगाबादच्या नामकरणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका
1999 राज्यात सत्तांतर झाल्याने नामकरणाचा प्रस्ताव रखडला
2002 मुश्‍ताक अहेमद यांनी न्यायालयात दाखल केलेली याचिका निकाली
2020 औरंगाबादचे संभाजीनगर नामकरणबाबतची न्यायालय याचिका, एनओसीबाबत शासनाने प्रशासनाकडून माहिती मागविली.
2021 “सुपर संभाजीनगर’ असा नारा देत शहरात फलक. त्यातच पालकमंत्र्यांच्या सरकारी दौऱ्यात संभाजीनगर छापून आल्याने वादाला तोंड
2022 तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नामकरणाचा मुद्दा मार्गी लावण्याबाबत जाहीर सभेत वक्तव्य
2022 29 जून रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने औरंगाबादचे संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव करण्याचा निर्णय
2022 14 जुलै रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडळाने महाविकास आघाडी सरकारने केलेले नामांतराचा ठराव रद्द
2022 16 जुलै मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने औरंगाबाद शहराचे छत्रपती संभाजीनगर या प्रस्तावाला पुन्हा मंजुरी
2023 केंद्र सरकारकडून औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नाव धाराशिव करण्यावर शिक्‍कामोर्तब