जामखेड (प्रतिनिधी) – गेल्या पाच महिन्यांपासून रखडलेल्या व तीन जुलै रोजी जाहिर झालेल्या पंचायत समितीच्या सभापती पदाच्या आरक्षणात बदल केल्यामुळे डॉ. भगवान मुरुमकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठाने सभापती पद घोषित न करण्याचा निर्णय दिल्याने पंचायत समिती सभापती पदासाठी परत पेच निर्माण झाला आहे.

चार दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी यासंदर्भात आदेश जारी करीत निवडीचा कार्यक्रम घोषित केला होता. महिलेसाठी सभापतीपद आरक्षणाची घोषणा आदेशात केल्यामुळे जामखेड तालुक्‍याचे लक्ष लागलेल्या सभापती पदाची निवडप्रक्रिया ३ जुलैच्या मुहूर्तावर पार पडणार होती. पण माजी सभापती व विद्यमान पंचायत समिती सदस्य डॉ. भगवान मुरुमकर यांनी या आरक्षणाला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. सुरवातीला नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षण आसताना अचानक कोणत्याही सदस्याला विचारात न घेता आरक्षण कसे बदलले म्हणून आव्हान दिले होते. खंडपीठाने सभापती पदाच्या आरक्षणास स्थगिती दिली आहे. सभापती पद घोषित न करण्याचा निर्णय दिला आहे. डाॅ. भगवान मुरुमकर यांच्या वतीने अॅड अभिजीत मोरे यांनी काम पाहिले.

जिल्ह्यातील १४ पंचायत समिती सभापतीपदांच्या आगामी काळातील आरक्षणाची सोडत १२ डिसेंबर २०१९ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात पार पडली. सोडतीत जामखेड पंचायत समिती सभापतीचे आरक्षण अनुसूचित जमातीसाठी निश्‍चित झाले. मात्र, या पंचायत समितीमध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा एकही सदस्य नसल्याने ग्रामविकास विभागाकडून तत्काळ मार्गदर्शन मागविण्याचे ठरविले. त्यानुसार जामखेड पंचायत समितीतील गणाची नावे व प्रवर्गासह नोंदवीत पुढील मार्गदर्शनाचा प्रस्ताव ग्रामविकास खात्याकडे रवाना करण्यात आला.

पंधरा दिवसांच्या कालावधीनंतर देखील जामखेड पंचायत समिती सभापती निवडीसंदर्भात कोणतेही मार्गदर्शन प्रशासनास प्राप्त झाले नव्हते. प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर अखेर जामखेड सभापती आरक्षणाच्या संदर्भात मार्गदर्शक निर्देश दिलेले ग्रामविकास खात्याचे पत्र जिल्हा प्रशासनात २७ डिसेंबर २०१९ रोजी प्राप्त झाले. त्यावर अनुसूचित जमाती वगळून अनुसूचित जाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व सर्वसाधारण महिला अशा तीन चिठ्ठ्या टाकण्यात आल्या. चिठ्ठीद्वारे सोडत काढण्यात आली. सोडतीत जामखेड पंचायत समितीचे सभापतिपद नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी निघाले. मात्र, सभापती पदासाठी निर्धारित मुदतीत एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नाही. त्यानंतर निवडप्रक्रिया घेण्यात आली. त्यावेळी सभापती पदासाठी राजश्री मोरे यांचा एकमेव अर्ज आला. मात्र जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी दाखला नसल्याने अर्ज माघारीच्या मुदतीत मोरे यांनी उमेदवारी अर्ज माघारी घेतला. त्यामुळे सभापती पद रिक्त राहिले. उपसभापती पदासाठी एकमेव अर्ज दाखल करणाऱ्या मनीषा सुरवसेंची बिनविरोध निवड झाली. तेव्हापासून तब्बल पाच महिने जामखेड पंचायत समितीचे सभापती पद रिक्त आहे. प्रभारी सूत्रे उपसभापती मनिषा सुरवसेंकडे आहेत.