– विनिता शाह

जगभरातील सर्वेक्षणे सांगतात की सोशल मीडियावर 60 टक्क्यांहून अधिक युवती आणि महिलांना कधी ना कधी ऑनलाइन छळाचा सामना करावा लागला आहे.

डिजिटल तंत्रज्ञानाने मानवी जीवनाला वेग, सुविधा आणि अखंडतेने जोडले आहे, परंतु या प्रगतीसोबतच महिलांच्या सुरक्षिततेवर काळी छाया देखील दाटू लागली आहे. एकेकाळी जिथे समाजातील स्त्रीसुरक्षेचा प्रश्‍न रस्त्यांवर, कार्यस्थळांवर किंवा घरांपुरता मर्यादित मानला जात होता, तिथे आज हा धोका ‘आभासी’ म्हणजेच डिजिटल जगातही विस्तारला आहे. ऑनलाइन जगात महिलांच्या सन्मानावर, गोपनीयतेवर आणि मानसिक आरोग्यावर आक्रमण करणार्‍या सायबर धोक्यांनी परिस्थिती गंभीर केली आहे. भारतासारख्या तरुण लोकसंख्येच्या देशात ही समस्या अधिक वेगाने वाढताना दिसते, कारण इथे इंटरनेट वापरणार्‍यांमध्ये युवा वर्ग सर्वाधिक सक्रिय आहे आणि त्यात महिलांचा सहभागही झपाट्याने वाढला आहे.

न्यायालयीन स्तरावरही या विषयाची गांभीर्याने दखल घेतली जात आहे. भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी अलीकडेच सांगितले की, डिजिटल युगात मुलींची सुरक्षा ही प्रमुख प्राथमिकता असली पाहिजे. तांत्रिक प्रगतीसोबत नैतिक आणि कायदेशीर सुरक्षा सुनिश्‍चित करणे हे समाजाचे सामूहिक कर्तव्य आहे. त्यांचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. कारण आज मुलींना डिजिटल प्लॅटङ्गॉर्मवर असुरक्षित वातावरणात वावरावे लागत आहे. ऑनलाइन छळ, सायबर बुलिंग, डिजिटल स्टॉकिंग, वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर आणि डीप ङ्गेक प्रतिमांची निर्मिती या सर्वांनी महिलांचे मानसिक आरोग्य धोक्यात आणले आहे.

या भीषण वास्तवाचे उदाहरण अनेक घटनांमधून समोर आले आहे. मुंबईत ‘सायबर सुरक्षा जनजागृती महिना’च्या उद्घाटनावेळी अभिनेता अक्षय कुमार यांनी स्वतःच्या 13 वर्षीय मुलीशी ऑनलाइन गेमिंगदरम्यान झालेल्या एका भयावह अनुभवाचा उल्लेख केला. त्यांच्या मुलीकडे नग्न छायाचित्रांची मागणी करण्यात आली होती. या घटनेने केवळ पालकवर्गच नव्हे, तर समाजालाही हादरवले. त्यांनी महाराष्ट्र सरकारला शाळांमध्ये साप्ताहिक ‘सायबर पीरियड’ सुरू करण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून मुले स्वतःचे संरक्षण शिकतील. हे उदाहरण दाखवते की सायबर गुन्हे आता घराघरात पोहोचले आहेत. अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, ऐश्‍वर्या राय, काजोल आणि इतर अनेक कलाकारांनाही सोशल मीडियावर डीप ङ्गेक व्हिडिओ आणि ङ्गोटोच्या प्रसारामुळे न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला आहे.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरो (एनसीआरबी)च्या आकडेवारीनुसार, 2020 मध्ये महिलांकडून नोंदवले गेलेल्या सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण सुमारे 22 हजार इतके होते, तर 2024 मध्ये ते दुपटीने वाढून जवळपास 48,500 प्रकरणांपर्यंत पोहोचले. एप्रिल 2025 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अभ्यासानुसार, इंटरनेट वापरणार्‍या प्रत्येक दोन महिलांपैकी एकीला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचा ऑनलाइन छळ सहन करावा लागतो. यात मॉर्ङ्ग केलेली बदनाम करणारी छायाचित्रे व्हायरल करणे, धमकीचे संदेश पाठवणे, किंवा खासगी माहितीद्वारे ब्लॅकमेलिंग करणे असे प्रकार सामान्य झाले आहेत. सायबर गुन्ह्यांचा आर्थिक आणि मानसिक परिणाम दोन्हीही विनाशकारी असतो.

पुण्यातील एका 64 वर्षीय संशोधक महिलेची डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली दीड कोटी रुपयांहून अधिकची ङ्गसवणूक झाली. गुजरातमध्ये एका मोठ्या सायबर रॅकेटचा पर्दाङ्गाश झाला जिथे महिलांना व्हॉट्सअ‍ॅप कॉल्सद्वारे धमकावण्यात येत होते. पुण्यातीलच एका महिलेला ऑनलाइन शेअर ट्रेडिंगच्या आमिषाने 13 लाख रुपयांचा ङ्गटका बसला. देशभर अशा असंख्य प्रकरणांची मालिका सुरू असून या गुन्ह्यांचे प्रमुख लक्ष्य महिला असतात. अशा घटनांनंतर अनेक स्त्रिया नैराश्य, मानसिक तणाव आणि सामाजिक एकाकीपणाचा अनुभव घेतात. याहूनही दुःखद बाब म्हणजे, समाजात अजूनही सायबर पीडित महिलांनाच दोष दिला जातो.

त्यामुळे अनेक महिला आपल्यावर झालेले गुन्हे तक्रार नोंदवायला कचरतात आणि गुन्हेगार मुक्तपणे वावरतात. सरकारने काही योजना आणि हेल्पलाइन सुरू केल्या असल्या, तरी त्यांचा परिणाम मर्यादितच राहिला आहे. कायदेशीरदृष्ट्या पाहता, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 अंतर्गत हॅकिंग, अश्‍लील सामग्रीचा प्रसार, गोपनीयतेचे उल्लंघन, ङ्गसवणुकीसाठी डिजिटल माध्यमांचा वापर अशा अनेक बाबी दंडनीय अपराध ठरवल्या आहेत. मात्र, महिलांच्या डिजिटल सुरक्षिततेसंदर्भात या कायद्यात विशिष्ट तरतुदी नाहीत. आजच्या परिस्थितीत महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र आणि कठोर कायद्यांची गरज आहे.

याच संदर्भात सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी ‘डिजिटल गव्हर्नन्स’ची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे. मुलींना तंत्रज्ञानविषयक शिक्षण देणे आणि त्यांच्या अधिकारांविषयी जागरूक करणे ही सामूहिक जबाबदारी आहे. पालकांनी आपल्या मुलांशी खुला संवाद ठेवला पाहिजे. घरातील वातावरण असे असावे की मुलांना ऑनलाइन धोक्यांबद्दल सांगताना अपराधी वाटू नये. शाळांच्या अभ्यासक्रमातही सायबर सुरक्षेचा विषय अनिवार्यपणे समाविष्ट केला पाहिजे, जेणेकरून लहानपणापासूनच डिजिटल जबाबदारी आणि सुरक्षिततेची जाणीव निर्माण होईल.

आज आर्टिङ्गिशियल इंटेलिजन्समुळे (एआय) डिजिटल जग अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. एआयमुळे जरी वैद्यकीय, शिक्षण, विज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये चमत्कार घडत असले, तरी त्याचबरोबर डीप ङ्गेक व्हिडिओ, बॉटद्वारे चालवलेले अपप्रचार आणि स्वयंचलित सायबर छळ यांसारखे नवे धोकेही निर्माण झाले आहेत. या परिस्थितीत प्रत्येक वापरकर्त्याने सजग राहणे अपरिहार्य आहे. अनोळखी लिंकवर क्लिक न करणे, ईमेल किंवा व्हॉट्सअ‍ॅपवरील संशयास्पद संदेशांपासून दूर राहणे आणि कोणतीही भीती वा ब्लॅकमेलिंगची घटना घडल्यास त्वरित सायबर क्राइम सेलशी संपर्क करणे हे स्वतःचे रक्षण करण्याचे प्राथमिक पाऊल ठरते. महिलांच्या सन्मानाचे आणि सुरक्षेचे रक्षण हे केवळ सरकारचेच नाही, तर समाजातील प्रत्येक घटकाचे कर्तव्य आहे.