सध्याचे जर्मन सरकार जेवढ्या समस्यांना सामोरे जात आहे, तेवढे क्वचितच आधीच्या कोणत्याही सरकारला सामोरे जावे लागले असेल. पुढील वर्षी होणार्‍या निवडणुकीत सत्तारूढ पक्षाला या स्थितीचा फटका बसू शकेल.

अलीकडेच जर्मनीची राजधानी बर्लिन येथे ‘ग्रीन वीक’ हा मोठा कृषी मेळा आयोजित करण्यात आला होता. देशाचे चान्सलर ओलाफ स्कोल्ट्झ ही येथे आले होते. त्यांच्या सुरक्षेसाठी एक खास कॉरिडॉर बनवण्यात आला होता. लोक त्यांच्याजवळ जाऊ नयेत, अशी दक्षता घेण्यात आली होती. या मार्गाने जात असताना तेथे उपस्थित असलेल्या एका महिलेने प्रेस फोटोग्राफर्सच्या मागे उभ्या असलेल्या दोन दहा वर्षांच्या मुलांना पुढे ढकलले आणि म्हणाली, ‘हे पाहा, ते आमचे चान्सलर ओलाफ स्कोल्ट्झ आहेत.’ मग दोन मुलांपैकी एकाने विचारले, ‘तो लहान टक्कल पडलेला माणूस?’ शेतीसाठी वापरण्यात येणारी वाहने येथून काही मीटर अंतरावर उभी होती. जवळ दोन पुरुष आणि एक महिला उभी होती. काळ्या अडथळ्याच्या टेपकडे बघत स्वयंचलित मशीनच्या साहाय्याने स्ट्रॉबेरीची कापणी करण्यात ते व्यस्त होते. या गोष्टींवरून असे दिसते, की चान्सलर आणि जनता यांच्यातील अंतर खूप वाढले आहे.

चान्सलर आपला नसल्याची भावना अनेक आठवड्यांपासून जनतेच्या मनात आहे. त्यांची जनतेतील उपस्थिती फारच कमी आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये चान्सलर झाल्यापासून तीन पक्षीय आघाडी सरकारचे स्कोल्ट्झ नेतृत्व करत आहेत. त्यात सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी (एसडीपी), ग्रीन पार्टी आणि फ्री डेमोक्रॅटिक पार्टी (एफडीपी) यांचा समावेश आहे; मात्र असे आघाडी सरकार चालविणे सोपे नाही. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांतच युक्रेन-रशिया युद्ध सुरू झाले. त्यामुळे ऊर्जा संकट निर्माण झाले. तेल आणि गॅसच्या किमती गगनाला भिडू लागल्या. महागाई खूप वाढली.

वाढत्या महागाईतून दिलासा देण्यासाठी सरकारने जनतेला आर्थिक मदत केली; मात्र आता सरकारी तिजोरी रिकामी आहे. समस्या फक्त इथेच संपत नाही. कृषी वाहनांवरील डीझेल अनुदान आणि करसवलत संपवण्याचा विचार सरकार करत असल्याने आता शेतकरीही संतप्त झाले आहेत. याच्या निषेधार्थ देशभरात ठिकठिकाणी शेतकरी आंदोलन करत आहेत. तथापि, सरकारने नंतर सांगितले, की ते दोन वर्षांत इंधन अनुदान टप्प्याटप्प्याने बंद करेल आणि ट्रॅक्टरवरील कर सवलत कायम राहील. या अंशत: दिलासाबाबत आंदोलक शेतकरी समाधानी नाहीत. कर्मचारी नोकरशाहीच्या तक्रारी करत आहेत. रेल्वे चालकही संपावर आहेत. या चालकांना कामाचे तास कमी करून पैसे वाढवायचे आहेत. अशा स्थितीत स्कोल्ट्झ आणि त्यांचे सरकार काय करत आहे हा मोठा प्रश्‍न उपस्थित होतो.

संतप्त शेतकरी, कारागीर आणि वाहनचालकांसाठी सरकार काही चांगले प्रयत्न करताना दिसत नाही, असे लोकांचे म्हणणे आहे. स्कोल्ट्झच्या कामावर फक्त 19 टक्के लोक समाधानी आहेत. एसडीपी, ग्रीन्स आणि एफडीपी यांनी त्यांच्या युती करारामध्ये जे करायचे ठरवले होते, ते आधीच साध्य केले आहे; मात्र एफडीपी आणि ग्रीन पार्टी यांच्यात जोरदार मारामारी झाली. स्कोल्ट्झ कायम संघर्षापासून दूर राहत असले, तरी लोकांचे त्यांच्यावर बारकाईने लक्ष आहे. एका सर्वेक्षणात लोकांना स्कोल्ट्झ यांच्याबद्दल प्रश्‍न विचारण्यात आले. प्रत्युत्तरादाखल एका महिलेने सांगितले, की लोकांचे ऐकले जात आहे असे वाटत नाही. महागाई गगनाला भिडली आहे. असे वाटते की आता जर्मनीत राहणे योग्य नाही. संशोधन संस्था ‘इन्फ्राटेस्ट-डिमॅप’च्या मते सध्या केवळ 19 टक्के मतदार स्कोल्ट्झ कामावर समाधानी आहेत. ही संस्था 1997 पासून लोकांमध्ये जनमत सर्वेक्षण करत आहे. त्या वेळी जर्मनीचे चान्सलर हेल्मुट कोल होते.

सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे, की त्यानंतर कोणताही चान्सलर स्कोल्ट्झसारखा लोकप्रिय नाही. लोकांना सांगण्याची गरज आहे, की आपण खूप अडचणींचा सामना करत आहोत. हा कठीण काळ बराच काळ चालू राहू शकतो, असे एका महिलेने सांगितले. स्कोल्ट्झ काहीच करत नाही. ते त्यांना वाटेल, तेव्हाच बोलतात. ते सार्वजनिक मंचावर बोलतात, तेव्हा ते नेहमी संक्षिप्त, मुद्द्याला धरून आणि तथ्यात्मक असते. ते त्यांच्या संदेशाशी सुसंगत असते. ते लोकांना खूश करण्याचा प्रयत्न करतात. सर्व काही ठीक होईल, असे आश्‍वासन देतात; पण लोक त्यांच्या बोलण्यावर विश्‍वास ठेवत नाहीत.

बर्लिनच्या जर्मन इन्स्टिट्यूट फॉर इकॉनॉमिक रिसर्चचे अध्यक्ष मार्सेल फ्रॅचर यांच्या म्हणण्यानुसार, समस्या गंभीर आहेत. ओलाफ स्कोल्ट्झ यांनी जनतेला वस्तुस्थिती स्पष्टपणे समजावून सांगणे आवश्यक आहे. त्यांनी प्रामाणिकपणे आणि उघडपणे बोलले पाहिजे. हे सरकार काय करू शकते आणि काय करू शकत नाही, हे लोकांना स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे. त्यांनी नम्रता दाखविली पाहिजे आणि त्यांचा दृष्टिकोन स्पष्ट केला पाहिजे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांनी सामान्य जनतेला तसेच व्यावसायिकांना संबोधित केले पाहिजे आणि त्यांचा विश्‍वास संपादन केला पाहिजे. सार्वजनिक अपेक्षांचे व्यवस्थापन अधिक चांगले करण्याची गरज आहे.

स्कोल्ट्झ काहीही करत नाही, असे नाही. आपल्या कार्यालयात बसून ते देशातील सर्व समस्यांवर लक्ष ठेवून आहेत. चान्सलर ऑफिसच्या म्हणण्यानुसार, माजी चान्सलर अँजेला मर्केल यांच्यापेक्षा स्कोल्ट्झ यांनी नागरिकांशी संपर्क साधण्यासाठी अधिक प्रयत्न केले आहेत. तथापि, अशा कार्यक्रमात विशिष्ट वर्गातील लोक उपस्थित होते. उदाहरणार्थ, ग्रीन वीकमध्ये भाग घेणे, हॉस्पिटल किंवा कंपनीला भेट देणे किंवा चान्सलर कार्यालयात व्यवसायिकांशी भेटणे. डिसेंबर 2023च्या उत्तरार्धात आणि जानेवारी 2024च्या सुरुवातीस स्कोल्ट्झ यांनी पूरग्रस्त भागांना भेट दिली आणि युरोपीयन चॅम्पियनशिपमधील जर्मन हँडबॉल संघाच्या सुरुवातीच्या सामन्याला हजेरी लावली.

लोकांमध्ये त्यांची कशा प्रकारची प्रतिमा निर्माण झाली आहे, हे त्यांच्या भेटींवरून दिसून येते. लोकांनी स्कोल्ट्झ यांची चेष्टा केली. त्यांचा अपमान केला आणि त्याला फटकारले. ‘चान्सलर यांचे संदेश सामान्य लोकांपर्यंत नीट पोहोचत नाहीत.’ राजकीय शिक्षण अकादमीच्या संचालकांच्या म्हणण्यानुसार सर्व काही पाहिल्याचा अर्थ असा नाही, की तुम्ही प्रत्यक्षात काही महत्त्वाचे काम करत आहात. लोकांना असे वाटते, की चान्सलर यांनी सुरुवातीला दिलेल्या आश्‍वासनानुसार काम केले नाही. ‘ज्याला माझ्या नेतृत्वाखाली काम करायचे आहे त्याला माझा पूर्ण पाठिंबा असेल,’ असे स्कोल्ट्झ यांनी सांगितले होते, याकडे उर्सुला निर्देश करतात. त्या म्हणतात, की जनतेच्या दृष्टीने चान्सलर नेतृत्व करण्यास सक्षम असणे आवश्यक आहे. तथापि, एसडीपी, ग्रीन्स आणि एफडीपीच्या युतीमध्ये, चान्सलर स्वतःला बॉसपेक्षा कंट्रोलर म्हणून अधिक पाहतात.

समीक्षकांच्या नजरेत, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही स्कोल्ट्झ योग्य नेतृत्व करू शकत नाही. दावोस येथे झालेल्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ला ते उपस्थित राहिले नाहीत. त्यांच्या असहभागाबाबत कोणतेही कारण देण्यात आले नाही. त्यांच्या पक्षातही स्कोल्ट्झ यांच्याविरुद्धची नाराजी वाढत आहे. ‘डाय स्पीगल’ मासिकाने आधीच वृत्त दिले आहे, की 2025 मध्ये होणार्‍या निवडणुकीत सध्याचे संरक्षण मंत्री बोरिस पिस्टोरियस यांना एसडीपीचे चान्सलरपदाचे उमेदवार बनविण्यासाठी गुप्त बैठका घेतल्या जात आहेत. स्कोल्ट्झने या अफवांना कोणत्याही प्रकारे प्रतिसाद दिला नाही. जर्मनीच्या अध्यक्षांच्या विरोधात यापूर्वीही लोक रस्त्यावर आले आहेत. लोकांच्या नाराजीचा फटका त्यांना पुढच्या वर्षी होणार्‍या निवडणुकीत बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.