– नित्तेंन गोखले
Police Control Room : पोलीस कंट्रोल रूम (Police Control Room) म्हणजे केवळ पोलिसांच्या विश्रांतीचे ठिकाण किंवा गंभीर आरोप असलेल्या पोलीस अधिकार्‍यांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान आहे का?

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील विषारी मद्य प्रकरणाच्या चौकशीत पोलीस कर्मचारी आणि हातभट्टी चालवणार्‍या टोळ्यांमधील संबंधांकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे. प्रकरणात अडकलेल्या काही अधिकार्‍यांची बदली पोलीस नियंत्रण कक्षात, अर्थात कंट्रोल रूममध्ये (Police Control Room) करण्यात आल्याने, नियंत्रण कक्षातील नियुक्तींचे स्वरूप आणि महत्त्व यांवर नव्याने चर्चा होत आहे. कंट्रोल रूमची खरी उद्दिष्टे आणि महत्त्व काय आहे? या सर्व बाबींवर एक नजर टाकूयात.

नियंत्रण कक्ष आपत्कालीन परिस्थितीत एक मध्यवर्ती केंद्र म्हणून काम करतो. या विभागातील कर्मचारी 100, 112 व इतर हेल्पलाइन क्रमांकांवर येणारे कॉल हाताळतात. अधिकारी वाहतुकीच्या परिस्थितीवर, तसेच कार्यक्षेत्र परिसरातील महत्त्वाच्या ठिकाणांवरील सीसीटीव्ही फुटेजवर, सतत लक्ष ठेवतात.

याशिवाय, आवश्यकतेनुसार ते राज्य व केंद्रीय राखीव पोलीस दले, सायबर सेल, स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी आणि इतर विभागांशी मदतीसाठी संपर्क साधतात. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास, ते घटनास्थळी मदत पाठवण्यासाठी पोलीस ठाणी तसेच क्षेत्रीय पथकांशी (फील्ड युनिट्स) समन्वय साधतात. थोडक्यात सांगायचे तर, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या यंत्रणेतील हा सर्वात महत्त्वपूर्ण विभाग मानला जातो.

नियंत्रण कक्षात कोणते अधिकारी उपस्थित असतात? शहराच्या आणि उपनगरांच्या विविध भागांत मुख्य नियंत्रण कक्षासोबतच (Police Control Room) प्रादेशिक नियंत्रण कक्षही कार्यरत असतात. या कक्षांमध्ये पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक, पोलीस कॉन्स्टेबल, वायरलेस ऑपरेटर आणि पीसीआर व्हॅनचे कर्मचारी सदैव उपस्थित राहतात. त्यांच्या पदांनुसार त्यांच्यावर विविध जबाबदार्‍या सोपवल्या जातात. मुख्य नियंत्रण कक्षात (कंट्रोल रूममध्ये) आयटी तज्ज्ञांची देखील नियुक्ती केली जाते. या संपूर्ण कामकाजावर एसीपी, डीसीपी किंवा त्याहून वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकार्‍यांचे नियंत्रण असते.

पण मग एवढे महत्त्व असलेल्या नियंत्रण कक्षातील नियुक्तीला पनिशमेंट पोस्टिंग का मानले जाते? याचे एक मुख्य कारण म्हणजे, पोलीस ठाण्यात कार्यरत असताना मिळणारे थेट अधिकार आणि त्यासोबत मिळणार्‍या विशेष सवलतींचा लाभ या नियुक्तीमुळे गमवावे लागतात. भ्रष्टाचार व विभागीय चौकशी सारख्या शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जाणार्‍या अधिकार्‍यांसाठी ही एक प्रकारची शिक्षा किंवा त्यांना तात्पुरते ‘बाजूला सारण्याचे’ ठिकाण मानले जाते.

अशी पोस्टिंग म्हणजे संबंधित अधिकार्‍यासाठी एक प्रकारे पदावनती नसली, तरी प्रतिष्ठेला लागलेला धक्का नक्कीच ठरतो. याशिवाय, एखादा अधिकारी वैद्यकीय समस्येने त्रस्त असेल, त्याला आरामाची गरज असेल, तरीही वरिष्ठांकडून त्याची नियंत्रण कक्षात नियुक्ती केली जाते. या बदल्या ‘महाराष्ट्र पोलीस आस्थापना मंडळा’ने निश्चित केलेल्या नियमांनुसारच केल्या जातात.

पण, या संपूर्ण व्यवस्थेवर खुद्द पोलीस वर्तुळात काय मत आहे? मुंबई पोलीस दलात अँटी करप्शन क्रुसेडर म्हणून प्रसिद्ध, कडू सत्य निर्भयपणे पत्रकारांसमोर मांडणारे पोलीस उपनिरीक्षक सुनील टोके यांनी या विषयावर मत मांडले. ते म्हणाले, जोपर्यंत विषारी दारू प्रकरणाची चर्चा सर्वसामान्य जनता, प्रिंट मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये चालू राहील, तोपर्यंत वरिष्ठांचे विश्वासू पण भ्रष्ट, तसेच चौकशीत अडकलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्या बदल्या तात्पुरत्या स्वरूपात कंट्रोल रूमला केल्या जातील.

चर्चेचे गुर्‍हाळ थांबले की, पुन्हा ‘काही’ वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांच्या मर्जीतील या विश्वासू अधिकार्‍यांच्या बदल्या त्याच ठिकाणी, अथवा एखाद्या क्रीम पोस्टिंगवर करण्यात येतील. या कार्यपद्धतीला ‘प्रशासकीय कारणास्तव झालेली बदली’ असे गोंडस नाव देतात.

ज्येष्ठ पत्रकार हुसेन झैदी यांना नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत, निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त सुरेश वलिशेट्टी म्हणाले, आठ वर्षे फील्ड ड्युटीमध्ये अतोनात कष्ट केल्यानंतर, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक म्हणून पदोन्नती मिळेपर्यंत मला काही दिवस तणावमुक्त ड्युटी मिळावी, अशी विनंती मी वरिष्ठांकडे केली होती. त्यांनी मला मुंबईतील चेंबूर नियंत्रण कक्षात नियुक्ती दिली.

यावरून असे दिसते की, जरी ही ‘पनिशमेंट पोस्टिंग’ मानली जात असली, तरी नियंत्रण कक्षात प्रत्यक्ष फिल्डवरील कामाचा तणाव तुलनेने कमी असतो. म्हणूनच, काही अधिकारी स्वतःहून कंट्रोल रूममध्ये काही काळासाठी काम करण्याची संधी मागून घेतात.

चौकशी सुरू असताना पोलिसांना ‘पनिशमेंट पोस्टिंग’वर का पाठवले जाते? त्यांना थेट बडतर्फ का केले जाऊ शकत नाही? यामागे अनेक कारणे आहेत. पोलीस अधिकार्‍याला सेवेतून बडतर्फ करण्याची प्रक्रिया त्याच्या पदानुसार बदलते. परंतु, एक समान बाब म्हणजे, नियुक्ती प्राधिकरणाला कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचे पालन करूनच अधिकार्‍याला बडतर्फ करण्याचा व पदावरून दूर करण्याचा अधिकार असतो.

कोणत्याही अधिकार्‍यावर रीतसर विभागीय चौकशी झाल्याशिवाय, त्याला सेवेतून काढून टाकणे, बडतर्फ करणे किंवा त्याची पदावनती करणे कायद्याने शक्य नसते. चौकशीला काही महिने लागू शकतात. या काळात त्यांना कंट्रोल रूममध्ये ठेवले जाते.

अर्थात, या नियमाला काही अपवादही आहेत. उदाहरणार्थ, जेव्हा एखाद्या अधिकार्‍याचा अत्यंत गंभीर दहशतवादी कृत्ये, खंडणी अथवा संस्थात्मक पातळीवरील खोलवर रुजलेल्या भ्रष्टाचारात थेट सहभाग आढळतो, तेव्हा तात्काळ कठोर कारवाई केली जाते.

महाराष्ट्र पोलीस दलात कंट्रोल रूममधील नियुक्तीव्यतिरिक्त इतर कोणत्या नियुक्त्यांना ‘शिक्षात्मक नियुक्ती’ मानले जाते? या यादीमध्ये पोलीस मुख्यालय, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, राज्य राखीव पोलीस दल, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ आणि गृहरक्षक दल येथील नियुक्त्यांचा समावेश आहे. तसेच, नक्षलग्रस्त किंवा माओवादग्रस्त भागातील क्षेत्रीय नियुक्त्या देखील शिक्षात्मक कारवाईचाच एक भाग मानल्या जातात. मात्र, शहरातील एखाद्या पोलीस अधिकार्‍याला तात्पुरते बाजूला करण्यासाठी कंट्रोल रूममधील (Police Control Room) नियुक्ती हा एक रामबाण उपाय ठरतो.