सध्या कोळसा खाण घोटाळ्यात चौकशी यंत्रणांचा ससेमिरा चालू असताना झारखंडचे मुख्यमंत्री सोरेन यांनी हा आरक्षणाचा डाव टाकला आहे. यामुळे केंद्र सरकारची कोंडी होणार आहे.

सक्‍तवसुली संचालनालयाचा अर्थात ईडीचा ससेमिरा आणि सरकारमधील काही जणांना अटक केल्यामुळे झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन यांच्या सरकारचे भवितव्य टांगणीला लागल्याची चर्चा अलीकडील काळात सुरू झाली होती. झारखंडमध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्‍यता असतानाच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी आपल्या भात्यातील “आरक्षणाचा’ बाण काढला आहे. या बाणाचा योग्य निशाणा लागणार का, हे येणारा काळच सांगेल. पण झारखंड सरकारने मंजूर केलेल्या “सरकारी सेवांमधील रिक्त पदांमधील आरक्षण सुधारणा विधेयक 2022′ मुळे सरकारी नोकऱ्यांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आर्थिक दृष्ट्‌या मागास आणि इतर मागास वर्गीयांसाठीच्या आरक्षणाची मर्यादा आता 60 टक्‍क्‍यांवरून वाढवून 77 टक्के करण्यात आली आहे. झारखंड विधान सभेच्या विशेष अधिवेशनात हे विधेयक संमत करण्यात आले. मात्र याबाबतचा कायदा, भारतीय राज्य घटनेच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट केल्यानंतरच हे आरक्षण लागू होणार आहे. पण सोरेन सरकारच्या या निर्णयामुळे देशात आता सर्वाधिक आरक्षण देणारे राज्य म्हणून झारखंड पुढे आले आहे. दुसऱ्या स्थानी तमिळनाडूचा क्रमांक लागतो. या राज्यात 69 टक्‍के आरक्षण आहे.

वस्तुतः सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठीची मर्यादा 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत असल्याचे अनेकदा नमूद केले आहे. तथापि, ईडब्ल्यूएस म्हणजेच आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या सवर्णांना 10 टक्‍के आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे आता 50 टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेला काही अर्थ राहिला नाही, असा अनेकांचा समज झाला आहे. याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी तीन न्यायाधीशांनी स्पष्टपणाने म्हटले होते की, आरक्षणाबाबत असलेल्या 50 टक्‍के मर्यादेत कधीच बदल होणार नाही, असे नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने ईडब्ल्यूएससाठीचे आरक्षण न्यायसंगत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळेच झारखंडमधील आरक्षणाबाबत पुढे काय घडते हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरणार आहे.
सोरेन सरकारने आणलेल्या विधेयकामुळे झारखंडमध्ये अनुसूचित जातीसाठी 12 टक्‍के, अनुसूचित जमातीसाठी 26, अति मागासवर्गीय अनुसूची-1 साठी 15, मागासवर्ग अनुसूची-2 साठी 12, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गासाठी 10 टक्‍के अशा प्रमाणात आरक्षण असणार आहे. यानुसार राज्यात होणाऱ्या सरकारी नियुक्‍तींमध्ये 77 टक्‍के आरक्षण असणार आहे. तर बाकी 23 टक्‍के पदे मेरिटनुसार भरली जातील.

हेमंत सोरेन सरकारने खेळलेल्या या डाव्याचे दूरगामी परिणाम दिसून येतील. हे विधेयक लागू करण्यास केंद्र सरकारची परवानगी आवश्‍यक आहे. राज्य सरकारने केंद्राकडे मागणी केली आहे की, या बदलांना न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ नये म्हणून या कायद्याचा संविधानाच्या नवव्या परिशिष्टात समावेश केला जावा. 15 नोव्हेंबर 2000 रोजी झारखंड हे राज्य अस्तित्वात आल्यानंतर आरक्षणाचे पुनर्गठन करण्यासाठी 2001 मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी यांच्याकडून तेव्हाचे समाजकल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उपसमिती स्थापन केली. या उपसमितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारावर बाबूलाल मरांडी यांच्या सरकारने एकूण 73 टक्‍के आरक्षण देण्याबाबत ठरविले होते. मात्र 2002 मध्ये उच्च न्यायालयात रजनीश मिश्रा विरूद्ध राज्य सरकार आणि इतर खटल्यांमध्ये दाखल झालेल्या याचिकांवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने आरक्षणात 50 टक्‍क्‍यांची मर्यादा राखण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर राज्यात अनुसूचित जातीसाठी 10, अनुसूचित जमातीसाठी 26 टक्‍के आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी 14 टक्‍के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी याबाबत पूर्वीपासूनच मागणी केली जात आहे.

सध्या झारखंड सरकारने आरक्षणात केलेल्या वाढीचे विधेयक केंद्राकडे परवानगीसाठी पाठविले असले तरी केंद्र सरकारला आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याच्या विधेयकावर कोणताही निर्णय घेणे सहजसोपा नाही. मात्र केंद्र सरकार याबाबत थेट नकारघंटासुद्धा वाजवू शकत नाही. या विधेयकास मंजुरी दिल्यास आरक्षणाची अशी मागणी अन्य राज्यांमधूनही मोठ्या प्रमाणात करण्यात येईल आणि इतर राज्यांकडून याबाबत दबाब टाकला जाण्याची दाट शक्‍यता आहे. अलीकडील काळात भाजपेतर पक्षांची सरकारे असणाऱ्या राज्यांमधून जातिआधारित जनगणनेची मागणी सातत्याने केली जात आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार अभ्यासांती झारखंडच्या या विधेयकावर निर्णय घेईल. मात्र जर झारखंडमध्ये आरक्षणाची ही नवी व्यवस्था लागू केली तर जातिआधारित जनगणनेबाबत आणखी दबाव वाढू शकतो. हा निर्णय अनेक मुद्‌द्‌यांच्या बाबतीत केंद्राला अडचणीत टाकणारा आहे.

हेमंत सोरेन यांनी विधेयक मंजूर करून राज्यातील मोठ्या लोकसंख्येला एकत्र जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. आदिवासी समाजासाठी सोरेन सरकारने यापूर्वीही अनेक निर्णय घेतलेले आहेत. आरक्षणाच्या विधेयकासोबत मंजूर केलेले दुसरे विधेयक झारखंडमध्ये डोमिसाइल पॉलिसीसंबंधी आहे. त्यानुसार ज्या व्यक्‍ती किंवा ज्यांच्या पूर्वजांची नावे 1932 किंवा त्यापूर्वी राज्यात झालेल्या सर्व्हेनुसार नोंदवण्यात आलेली आहेत अशांना झारखंड राज्याचे रहिवाशी समजण्यात येणार आहे. ज्यांचे पूर्वज 1932 किंवा त्यापूर्वी झारखंड मध्ये राहत होते मात्र जमीन नसल्यामुळे त्यांची नावे 1932च्या सर्व्हेत नोंदवण्यात आली नसतील तर त्यांना ग्रामसभेच्या ओळखीच्या आधारावर स्थानिक रहिवाशी मानले जाणार आहे. विशेष म्हणजे अशा व्यक्‍तींना आरक्षणाचाही लाभ मिळणार आहे. या दोन्ही विधेयकावर निर्णय घेऊन कायद्यात रूपांतर करण्याची जबाबदारी आता केंद्र सरकारवर आहे.

केंद्र सरकारने ही विधेयके नामंजूर केली तर भाजपा आदिवासी आणि अल्पसंख्याक, मागासवर्गाच्या विरोधात आहे, असा आरोप करण्याचे हत्यार सोरेन यांच्या हाती लागणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची याबाबतची भूमिका काय असेल हे पाहणे रंजक ठरणार आहे. सोरेन यांच्या आरक्षणाच्या खेळीने केंद्र सरकार दुहेरी कोंडीत सापडले आहे. या विधेयकांना मंजुरी दिली तर संकट आणि मंजुरी दिली नाही तर विरोध होण्याची शक्‍यता अशी इकडे आड, तिकडे विहीर अशी केंद्राची अवस्था झाली आहे.