शिंदे गटातील 16 आमदार अपात्रतेचा निकाल देताना विधानसभा अध्यक्षांनी दोन्ही गटातील सर्वच आमदार पात्र आहेत असा निकाल दिला. तसेच मूळ मुद्दा बाजूला करून भलताच विषय मोठा केला गेला.

…आणि अखेरीस लोकप्रतिनिधीच्या अपात्रते संदर्भातील निकाल नुकताच लागला. या निकालानुसार शिवसेना ही एकनाथ शिंदे यांची असल्याचे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जाहीर केले. तसेच दोन्ही पक्षाच्या कोणत्याच सदस्याला अपात्रही ठरवले नाही. या निकालानंतर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे प्रवक्ते संजय राऊत त्याचबरोबर स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी निकालाआधी आणि नंतर ज्या प्रकारे प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या त्या पाहता राहुल नार्वेकर देणार असलेल्या निकालाची त्यांना कल्पना होती.

संपूर्ण देशात भाजप आणि कम्युनिस्ट वगळता कोणताही पक्ष केडर आधारित नसून परिवार आधारित पक्ष आहेत. यात काँग्रेस सारख्या 138 वर्षे जुन्या पक्षाचाही समावेश आहे. त्यामुळे या पारिवारिक पक्षात बैठका, त्याची नोंद होणे या तांत्रिक बाबींकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. पण माजी निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी सर्व पक्षांना पक्षांतर्गत निवडणुकीच्या नोंदी मागितल्या. मग सुभाष देसाई शिवसेनेचे जनरल सेक्रेटरी नियुक्त केले गेले. पक्षांतर्गत लोकशाही आणण्यात दुर्दैवाने शेषन अयशस्वी ठरले किंवा सर्व पारिवारिक पक्षांनी शेषन यांच्या कचाट्यातून सुटण्याकरता पळवाटा शोधल्या. पारिवारिक पक्षातील हुकूमशाहीचे अनेक किस्से आहेत. माजी खासदार सुबोध मोहिते बाळासाहेबांना भेटायला मातोश्री वर गेले असता त्यांना अपॉइंटमेंट घेऊन या असं उत्तर दिलं. त्यामुळे मोहितेंनी खासदारकीचा राजीनामा दिला व काँग्रेसमध्ये सामील झाले.

शिवसेना, राष्ट्रवादी ते भाजप असा प्रवास केलेले विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पक्षांतर्गत लोकशाही याला दिलेलं महत्त्व अनाकलनीय आहे. कारण तो मुद्दाच नसून मुद्दा होता की एकनाथ शिंदे यांच्यासह सोळा जणांना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पक्षातून काढून टाकले हा. अर्थात, पक्षप्रमुख अथवा पक्षाध्यक्ष यांचा आदेश. त्यासाठी राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक घेण्यात आली किंवा नाही या तांत्रिक बाबी आहेत. आणि त्या विचारण्याचा विधानसभा अध्यक्षांना अधिकार आहे का, हाही एक प्रश्‍नच आहे. पण नसलेल्या विषयाला मोठं करून त्याच्या भरवशावर आपल्याला हवं ते प्राप्त करणं यात भाजपचा हातखंडा! पक्षाचा प्रत्येक निर्णय घेताना राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक घेतली जावी अशी जबरदस्ती लोकशाहीच्या नावाखाली भाजप विधानसभा अध्यक्षांच्या माध्यमातून करू पाहत आहे.

आमच्या पक्षात लोकशाही आहे हे तांत्रिकदृष्ट्या भाजप दाखवू शकतो. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना प्रश्‍न विचारणारे नाना पटोले यांची पक्षात काय अवस्था केली हे उघडच आहे.तुमच्या पक्षात लोकशाही आणा हे विचारण्याचा अधिकाराच विधानसभा अध्यक्षांना नाही. पण त्या विचित्र मुद्द्यावर आणि प्रथम 16, नंतर 24 आमदार आणून बेकायदेशीररित्या चाळीसची संख्या गाठणार्‍या एकनाथ शिंदेंना बहुमत आहे असा निर्णय देण्याचा प्रकार म्हणजे भाजपच्या उच्च पदस्थ नेत्यानी सांगितलेला निकाल, या रोहित पवारांच्या आरोपात तथ्य वाटतं. ज्या प्रकारे शिंदे गटाला बहुमत मान्य केलं त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे गटाला योग्य प्रकारे व्हिप बजावला नाही म्हणून त्यांनाही मान्यता दिली. एक ओळीचा व्हिप देण्यात काय चूक होऊ शकते? आता नार्वेकर यांनी निकाल योग्य दिला आहे, की नाही याबाबत शिव्याशाप देण्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयात जाणे हा एक सनदशीर मार्ग आहे. त्याचा अवलंब उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे.

राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालानंतर शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया देताना उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जावे आणि न्याय मिळवावा असा सल्ला दिला होता. शिवसेनेचे जे झाले ते उद्या राष्ट्रवादीचे होऊ शकणार नाही असे नाही. त्यामुळे सर्व शक्यता तपासून घेणे हा शरद पवार यांच्या नियोजनाचा भाग असू शकतो. हे म्हणण्याचे कारणही शरद पवार यांनी स्वतःच्या पक्ष फुटीनंतर न्यायालय वा कोर्टकचेर्‍या करण्याच्या बाबतीत उदासीनता दाखवली होती. आम्ही जनतेच्या न्यायालयात जाऊ, पुन्हा एकदा पक्ष बांधणी करू, असे सांगत महाराष्ट्रभर दौरे काढण्याचा विचार व्यक्त केला होता.

आता पुन्हा मूळ विषयाकडे येताना हे लक्षात येते की निकालाच्या बाजूने व विरोधात प्रतिक्रियांचा पाऊस हा पडणारच होता. ज्यांच्या मनासारखा निकाल लागला म्हणजेच एकनाथ शिंदे गटाच्या बाजूने हा निकाल लागल्यामुळे भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना या पक्षांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. अजित पवार यांना मात्र या निकालामुळे किमान या टर्म मध्ये ते मुख्यमंत्री बनणार नाहीत हे सत्य पचवावं लागत आहे. अजित पवारांना त्यांच्या समर्थकांना धक्काच आहे. खरा दिलासा आहे एकनाथ शिंदेंना! ते अडीच वर्षे मुख्यमंत्री राहतील. त्याआधी उद्धव ठाकरे अडीच वर्षे मुख्यमंत्री होते. म्हणजे पाच वर्षे सेनेचाच मुख्यमंत्री! उद्धव ठाकरेंनी अडीच वर्षे मुख्यमंत्री पदाची मागणी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. भाजपने ती मागणी धुडकावली. अर्थात ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपद मिळवलं. तेव्हा फडणवीस विरोधी पक्षनेते होते. तर शिंदे मंत्रिमंडळात फडणवीस उपमुख्यमंत्री आहेत. म्हणजे जे मुख्यमंत्रिपद आपल्याकडे पाच वर्षे राहवे म्हणून भाजपने सेनेसारखा खंदा मित्र गमावला, त्यातून काय मिळवलं?

लोकशाहीमध्ये राजकीय पक्ष ही कोणाची खासगी मालमत्ता असत नाही हे मूलभूत तत्त्व चांगलं आहे. पण ते अमलात आणणं फार कठीण आहे. कारण भारतातील केवळ दोन पक्षांचा अपवाद वगळला तर सर्वच पक्ष केवळ वडिलोपार्जित इस्टेट असल्यासारखे वापरले जात आहेत. पण निवडणुकीत धार्मिक, वांशिक, भावना भडकविणारी भाषणेही अयोग्य आहेत. ज्या पक्षांतर्गत लोकशाहीचा उल्लेख नार्वेकर करत आहेत ती लोकशाही भाजपमध्ये नाही. म्हणूनच त्यांच्या पक्षातील मोदी विरोधक संजय जोशी आज पक्षात नाही. त्यामुळे अजूनही भारताची लोकशाही पारदर्शी लोकशाहीपासून खूप दूर आहे. अमेरिकेत तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना त्यांच्याच पक्षाचे कॅलिफोर्निया गव्हर्नर अभिनेते अरनॉल्ड श्‍वर्झनेगर यांनी विरोध केला. पण आजही दोघेही एकाच पक्षात आहेत. एकूण पक्षातील संपूर्ण लोकशाही देशात कुठल्याही पक्षात नाही. त्याचा प्रयत्न होत आहे. पण सध्या मात्र लोकशाहीचा आपल्याला अभिप्रेत असलेला अर्थ काढून आपणच कसे लोकशाहीवादी आणि इतर पक्षात कशी हुकूमशाही आहे हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला जातो.