मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या १२ किल्यांना युनेस्कोकडून “मराठा लष्करी भूप्रदेश” म्हणून मानांकन मिळाले असून या प्रत्येक किल्ल्याचा शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापन आणि संवर्धन आराखडा तयार आहे. या किल्ल्यांच्या व्यवस्थापनासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक राज्यस्तरीय समिती असून प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत त्या त्या जिल्ह्यातील स्वतंत्र समिती आहे. तसेच प्रत्येक किल्ल्याची आता वेगळी समिती होऊ घातली आहे, अशी माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी आज (शनिवारी) दिली.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी काही मुद्दे उपस्थित केले होते. त्या मुद्यांबाबत त्‍यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. आशिष शेलार म्हणाले, जागतिक वारसा म्हणून एखादी वास्तू युनेस्को घोषित करते ही अतिशय दीर्घ, किचकट आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. त्याच्यातील सर्व तांत्रिक बाबी उदाहराणार्थ, सरकारने या सगळ्या वास्तूंना कायदेशीर संरक्षण दिले आहे किंवा कसे? या किल्ल्यांच्या जतन संवर्धनासाठी सरकारने पैसा निधी उपलब्ध करून दिला आहे काय? किंवा सद्यस्थितीत जतन संवर्धनाच्या उत्तम अवस्थेत नसले तरी पुढील काही वर्षासाठी त्यांचा जतन आणि संवर्धनाचा कार्यक्रम किंवा आराखडा निश्चित केला आहे का? या किल्ल्यांच्या व्यवस्थापनाचा आराखडा आहे काय? या तांत्रिक बाबी युनेस्को काटेकोरपणे तपासून बघते.

दरम्यान, अतिक्रमणे हटवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याचा शासन निर्णय आम्ही काढला आहे. ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत सर्व किल्ल्यांवरील अतिक्रमणांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून यातील काही काढून टाकण्यात आली आहेत. तर काहींवर कारवाई सुरु आहे. तसेच देशभरातून आलेल्या सात प्रस्तावातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या प्रस्तावाची निवड केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्ली ते पॅरिस या सगळ्या गोष्टींचा पाठपुरावा करण्यासाठी भक्कम बळ दिले, असेही त्‍यांनी सांगितले.