Asaram Bapu : अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार प्रकरणात आसाराम बापूला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाने  , आसाराम बापूला तात्काळ जामीन मंजूर केला जाऊ शकत नाही. कारण न्यायालय प्रथम राजस्थान सरकारची बाजू ऐकून घेण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी राजस्थान सरकारला नोटीस बजावली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत, “आम्ही सध्या आसारामला जामीन देऊ शकत नाही. आम्हाला प्रथम राजस्थान सरकारची बाजू ऐकावी लागेल. आसाराम एका प्रभावशाली पदावर आहे; जामीन अर्जावर सुनावणी करताना आम्हाला याचाही विचार करावा लागेल.” असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने आसाराम बापूचा जामीन अर्ज  फेटाळून लावला.

सर्वोच्च न्यायालयाने आसारामची विनंती फेटाळली Asaram Bapu : 

आसारामच्या याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्याची शिक्षा स्थगित करण्यास नकार दिला. खंडपीठाने निर्देश दिले की, याचिकाकर्त्याच्या वैद्यकीय सेवा तुरुंगात सुरू ठेवाव्यात.  केवळ गंभीर आरोग्य स्थिती असल्यास जामिनाचा विचार केला जाईल असेही न्यायालयाने आपल्या आजच्या सुनावणीत म्हटले आहे.

आरोग्याच्या कारणास्तव जामिनाची मागणी करण्यात आली होती

न्यायमूर्ती सुंदरेश म्हणाले, “आम्ही शिक्षा स्थगित करण्याचा विचार करत नाही.” “केवळ जीवाला धोका असल्यासारखी गंभीर आणीबाणीची परिस्थिती असेल तरच आम्ही त्यावर विचार करू.” त्यांनी सरकारला यावर स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले. सरकारच्या वकिलाने खंडपीठाला माहिती दिली की, त्यांना २ जून रोजी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते आणि त्यांची प्रकृती उत्तम आहे.

आसाराम यांचे प्रतिनिधित्व करणारे दामा शेषाद्री नायडू यांनी सांगितले की, ते ८० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे असून अनेक आजारांनी त्रस्त आहेत. नायडू यांनी दावा केला की, याचिकाकर्ते ‘सोशल मीडिया ट्रायल’चे बळी आहेत. पीडितेच्या वकिलाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि निदर्शनास आणून दिले की, या प्रकरणात अल्पवयीन पीडितांचाही समावेश आहे.

हेही वाचा : INDIA ALLIANCE: केंद्र सरकारच्या ‘त्या’ निर्णयाविरोधात इंडिया आघाडीचे २३ पक्ष एकवटले ; सरन्यायाधिशांना पाठवले पत्र 

आसाराम यांनी राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले

आसाराम यांनी २०१३ च्या बलात्कार प्रकरणात त्यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावणाऱ्या राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण देत आसाराम यांनी अंतरिम जामिनाचीही मागणी केली आहे.

उच्च न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली Asaram Bapu : 

मे महिन्यातील आपल्या निकालात, राजस्थान उच्च न्यायालयाने आसारामला सामूहिक बलात्कार आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायद्याच्या काही तरतुदींनुसार निर्दोष मुक्त केले, तसेच त्याच्या सहआरोपींनाही निर्दोष ठरवले. मात्र, बलात्कार प्रकरणात त्याच्या गुन्हेगारीचे ठोस पुरावे असल्याचे सांगून, न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली.