Asaduddin Owaisi : उत्तराखंडच्या धामी सरकारने काल  विधानसभेत समान नागरी संहिता (UCC) विधेयक सादर केले. त्यांनंतर याचे सत्ताधाऱ्यांनी स्वागत केले तर सर्व मुस्लिम संघटनांनी या विधेयकाला विरोध दर्शवला असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये आता एआयएमआयएम पक्षाचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांचाही समावेश झाला आहे. ओवैसी  यांनी उत्तराखंड सरकारने आणलेल्या यूसीसी विधेयकावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. उत्तराखंड यूसीसी विधेयक हे काही नसून सर्वांना लागू असलेला हिंदू कोड आहे. त्यात हिंदू अविभक्त कुटूंबांना यातून का वगळले असा थेट सवाल त्यांनी केला आहे.

असदुद्दीन ओवेसी यांनी ट्विटरवर ट्विट करत, “धामी सरकारने सादर केलेल्या या विधेयकात हिंदू अविभक्त कुटुंबाला स्पर्श करण्यात आलेला नाही. का? वारसा आणि वारसा हक्कासाठी एकसमान कायदा हवा असेल तर हिंदूंना त्यापासून दूर का ठेवले जाते? कायदा तुमच्या बहुतांश राज्यांना लागू होत नसेल तर तो एकसमान असू शकतो का?असा परखड सवाल यावेळी त्यांनी उपस्थित केला.

पुढे ओवेसी म्हणाले, बहुपत्नीत्व, हलाला, लिव्ह इन रिलेशनशिप हे चर्चेचे विषय बनले आहेत. पण हिंदू अविभक्त कुटुंबाला का बाहेर ठेवले आहे, ? असे कोणी विचारत नाही. याची गरज का होती हे कोणी विचारत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या राज्याचे (उत्तराखंड) पुरामुळे 1000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. 17000 हेक्टर शेतजमीन पाण्याखाली गेली आणि 2 कोटींहून अधिक पीक नुकसानीचा अंदाज आहे. उत्तराखंडची आर्थिक स्थिती बिकट आहे, त्यामुळे धामीने हे (हिंदू अविभक्त कुटुंब) समोर ठेवले पाहिजे.

एआयएमआयएम खासदार पुढे म्हणाले, यूसीसीमध्ये इतर घटनात्मक आणि कायदेशीर समस्या देखील आहेत. आदिवासींना का बाहेर ठेवले आहे? एका समाजाला सूट दिली तर तेच असू शकते का? पुढचा प्रश्न मूलभूत हक्कांचा आहे. मला माझा धर्म आणि संस्कृती पाळण्याचा अधिकार आहे, हे विधेयक मला वेगळ्या धर्म आणि संस्कृतीचे पालन करण्यास भाग पाडते. आमच्या धर्मात वारसा आणि विवाह हा धार्मिक प्रथेचा भाग आहे, आम्हाला वेगळ्या पद्धतीचे पालन करण्यास भाग पाडणे हे कलम 25 आणि 29 चे उल्लंघन आहे. असे म्हणत धामी सरकारच्या विधेयकावर टीका केली.