पुणे  – शिवाजीनगर न्यायालयात प्रलंबित दाव्याची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. पक्षकारांना आता न्यायासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. प्रलंबित दाव्यांनी तब्बल सहा लाखांचा टप्पा पार केला आहे. नॅशनल ज्युडिशिअल डाटा ग्रीडवर उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार दिवाणी आणि फौजदारी मिळून तब्बल 6 लाख 6 हजार 871 दावे प्रलंबित आहेत. करोना काळात प्रलंबित दाव्याचे प्रमाण वाढले. तर करोनानंतरही आता न्यायालयाचे कामकाज सुरळीत सुरू झाले आहे. तरीही प्रलंबित दाव्यांचे प्रमाण वाढतच आहे.

प्रलंबित दाव्यामध्ये 1 लाख 65 हजार 849 दावे दिवाणी स्वरुपाचे आहेत. तर उर्वरित 4 लाख 41 हजार 22 दावे फौजदारी स्वरुपाचे आहेत. न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, सरकारी वकिलांच्या झालेल्या बदल्या, पोलिसांचा दोषारोपपत्र दाखल होण्यास लागणारा विलंब, साक्षीदारांचे सुनावणीवेळी गैरहजर राहाणे अशा विविध कारणांमुळे प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर वाढल्याचे वकिलांकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून पक्षकारांना “तारीख पे तारीख’चा सामना करावा लागत आहे. दावा दाखल केलेल्या अनेक खटल्यांची सुनावणी अजूनही सुरू झाली नसल्याचे वस्तुस्थिती पाहायला मिळत आहे.

न्यायालयावर अतिरिक्त ताण आहे. दाखल दाव्यांच्या मानाने न्यायालयांची संख्या कमी आहे. लोकसंख्या वाढली आहे. त्यामुळे न्यायालये वाढली पाहिजेत. नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करून सर्वांनी संयुक्‍तपणे लवकरात लवकर केसेस निकाली निघण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रिब्युनल अस्तित्वात आले पाहिजेत. जेणेकरून दावे लवकर निकाली निघतील. वेळेची बचत होईल, असे फौजदारी वकील ऍड. प्रणित नामदे म्हणाले.

राज्यात 50 लाखांहून अधिक दावे प्रलंबित
नॅशनल ज्युडिशिअल डाटा ग्रीडनुसार राज्यातील प्रलंबित दाव्यांची संख्या 50 लाखांहून अधिक आहे. राज्यात 50 लाख 76 हजार 959 दावे प्रलंबित आहे. त्यापैकी 16 लाख 12 हजार 892 दावे दिवाणी स्वरूपाचे आहेत. तर उर्वरित 34 लाख 64 हजार 067 दावे फौजदारी स्वरुपाचे आहेत.