गेल्या काही दिवसांच्या कालावधीमध्ये देशपातळीवर घेण्यात येणार्‍या विविध प्रकारच्या परीक्षांमधील गैरप्रकार समोर येत असतानाच आता सरकारने नव्याने आणलेल्या कायद्यामुळे या गैरप्रकारांना आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पेपरफुटीला चाप बसेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.

देशभरात नीट आणि इतर परीक्षेतील कथित गैरव्यवहारांवरून सुरू असलेल्या वादविवादाच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने ‘सार्वजनिक परीक्षा गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा 2024’ या कायद्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे हा कायदा आता लागू झाला आहे. या कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे पेपर फोडणार्‍यांना दहा वर्षांपर्यंतचा कारावास दिला जाऊ शकतो. शिवाय या प्रकारच्या गैरव्यवहारांमध्ये गुंतणार्‍या सर्व संबंधित व्यक्तींना एक कोटी रुपयांपर्यंतचा दंडही ठोठावला जाऊ शकतो. गेल्या काही दिवसांमध्ये परीक्षांमधील गोंधळाबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झाल्याने हा कायदा आणला. हा नवीन कायदा कितीही कठोर असला तरी त्याची अंमलबजावणी कशाप्रकारे केली जाते यावरच सर्व काही अवलंबून असणार आहे.

परीक्षेतील गैरव्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सध्या इतर कोणतेही कायदे अस्तित्वात नाहीत असे नाही, तरीही गेल्या काही वर्षांमध्ये परीक्षांमधील गैरव्यवहार वाढतच होते. आता अशा गैरव्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणखी एक कायदा आला असला, तरी कायद्याच्या सखोल आणि परिपूर्ण अंमलबजावणीवरच त्याचे यश अवलंबून राहणार आहे. अर्थात, परीक्षेतील सर्व गैरव्यवहारांवर नियंत्रण मिळवायलाच हवे याबाबत दुमत असायचे कारण नाही. परीक्षा देणार्‍या लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य परीक्षेच्या निकालावर अवलंबून असते. एखाद्या क्रीडा क्षेत्रातील मॅच फिक्सिंगप्रमाणे परीक्षासुद्धा फिक्स होत असतील तर ते निश्‍चितच चुकीचे मानावे लागणार आहे.

अर्थात, हा कायदा जर परिपूर्णपणे अमलात आणायचा असेल, तर परीक्षा घेणार्‍या संस्था आणि अशा परीक्षांची तयारी करून घेणार्‍या संस्था या व्यतिरिक्त शिक्षण संस्था यांच्यातील साटेलोटेसुद्धा लक्षात घ्यावे लागणार आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये ज्याप्रकारे विविध ठिकाणी अकॅडमी आणि कोचिंग क्लासचे प्रमाण वाढत चालले आहे ते पाहता आपल्या कोचिंग क्लासला किंवा अकॅडमीला चांगले यश मिळावे यासाठी सर्व संबंधित कसोशीने प्रयत्न करत असतात. अनेक वेळा गैरप्रकार हाच या प्रयत्नांचा एक भाग असतो. परीक्षा होण्यापूर्वीच प्रश्‍नपत्रिका मिळवणे आणि त्यांचा बाजार मांडून संबंधित विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा सोपी करणे हा या गैरप्रकारांचा मोठा भाग आहे.

लाखो कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल अशा प्रकारच्या व्यवहारांमध्ये होत असते. ज्या ठिकाणी प्रश्‍नपत्रिकांची निर्मिती केली जाते त्या संस्थेशी संबंधित कोणाचा या गैरव्यवहारांमध्ये हात असल्याशिवाय प्रश्‍नपत्रिका फुटू शकत नाही. म्हणूनच पेपरफुटीशी संबंधित सर्वच लोकांवर या कायद्यामार्फत कारवाई करणे शक्य होणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सरकारने राष्ट्रीय स्तरावरील किंवा राज्य स्तरावरील महत्त्वाच्या परीक्षा घेण्यासाठी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) या विशेष संस्थेची स्थापना केली होती. या संस्थेच्या माध्यमातूनच सर्व परीक्षांच्या प्रश्‍नपत्रिकांची निर्मिती आणि मूल्यमापन केले जात होते. पण ज्याप्रकारे काही दिवसांपूर्वी नीट परीक्षेबाबत गोंधळ झाला त्यामुळे नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या कार्यक्षमतेबाबतही प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्या पाठोपाठ नेटच्या परीक्षाही रद्द करण्यात आल्या आणि आणखी काही परीक्षांचेही वेळापत्रक पुढे मागे झाले आहे.

साहजिकच काही कारणाने आता नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीचे काम विस्कळीत झाले आहे. ते कामही सुरळीत करण्याची गरज आहे. लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य या परीक्षेच्या निकालावर अवलंबून असल्याने परीक्षांचा हा विषय अत्यंत गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. समाजात कार्यरत असलेल्या काही समाजविघातक शक्तींचा नेहमीच्या मार्गाने परीक्षा न देता शॉर्टकट पद्धतीने काही करता येते का याचा शोध सुरू असतो. त्यातूनच पेपरफुटीचे प्रकार घडत असतात. संघटित पद्धतीने काम केल्याशिवाय अशा प्रकारचे गुन्हेगारी कृत्य करता येत नाही. त्यामुळे यामध्ये अनेक लोकांचा सहभाग असतोच. त्या सर्व लोकांच्या कारभारावर या कायद्याच्या आधारे चाप बसणार असला तरी शॉर्टकट पद्धतीने यश मिळवण्याची अपेक्षा बाळगणार्‍या विद्यार्थ्यांवरही कारवाई करण्याची गरज आहे.

कोणत्याही प्रकारच्या परीक्षेच्या गैरप्रकारामध्ये शेवटी विद्यार्थी हाच महत्त्वाचा घटक असतो. अशा विद्यार्थ्यांच्या सहभागाशिवाय आणि मागणीशिवाय हे प्रकार वाढू शकत नाहीत. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पेपरफुटीपेक्षाही अनेक वेळा पेपर तपासणीमध्ये सुद्धा गैरप्रकार केले जाऊ शकतात. याबाबतही काही घटक कार्यरत असतात. म्हणजे जरी पेपरफुटी झाली नाही तरी पेपर तपासणीच्या वेळी मात्र घोळ होऊ शकतो. जर संगणकावर पेपर तपासणी होत असेल तर अशा प्रकारचा गैरप्रकार होण्याचे प्रमाण कमी असले, तरी काही परीक्षांच्या प्रश्‍नपत्रिका प्रत्यक्षपणे तपासल्या जातात. त्या पातळीवरसुद्धा गैरप्रकार होण्याची शक्यता जास्त असते. म्हणून संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियाच या कायद्याखाली आणायची गरज आहे.

सरकारने भरपूर गाजावाजा केलेले नवे शैक्षणिक धोरण आता लागू होत आहेत. या नव्या शैक्षणिक धोरणांमध्ये परीक्षा पद्धती बाबतही विचार केला आहे. विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारच्या संधी आणि पर्याय उपलब्ध आहेत. साहजिकच नव्या शैक्षणिक धोरणाचा पाठपुरावा करत असताना परीक्षा पद्धतीसुद्धा अधिक कार्यक्षम आणि विद्यार्थीभिमुख होण्याची गरज आहे. केवळ उच्च स्तरावरील उच्च शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांचा विचार न करता नुकत्याच शिक्षणाला सुरुवात केलेल्या केजी पातळीवरील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांपासूनच ही परीक्षापद्धती आदर्शपणे राबवण्याची गरज आहे. सरकारने अधिसूचित केलेल्या नव्या कायद्यामुळे परीक्षा संदर्भातील गैरप्रकारांना आळा बसणार असला, तरी परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित सर्वच घटकांना आपली जबाबदारी व्यवस्थितपणे आणि नियमानुसार पार पाडावीच लागणार आहे.