आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमती सतत वाढत आहेत. आता तर ओपेक प्लस संघटनेने कच्च्या तेलाचे उत्पादन कमी करणार असल्याचे स्पष्ट केल्यामुळे इंधनसंकट निर्माण होणार आहे. भारत रशियाकडून कमी किमतीत कच्चे तेल आयात करीत असला, तरी या निर्णयामुळे भारतावरदेखील परिणाम होणार आहे.

जगभराला तेल पुरवठा करणाऱ्या देशांची संघटना ओपेक प्लस ही आगामी काळात तेलाचे उत्पादन पुन्हा कमी करू शकते. त्याचा परिणाम भारतावर पडणार हे निश्‍चितच. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारताने रशियाकडून कच्चे तेल घेणे सुरूच ठेवले. यापुढेही असेच धोरण राहील, अशी अपेक्षा आहे. येत्या नोव्हेंबरपासून ओपेक प्लस समूहाने तेलाचे उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी जगभरात पुन्हा तेल संकट निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. ओपेक देशांवर सौदी अरेबियाचा दबदबा आहे. एकप्रकारे जगाला संकटात टाकण्यासाठी सौदीचे राजे मोहंमद बीन सलमान आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतीन या दोघांना जबाबदार मानले जात आहे. युरोपात गेल्या पाच दशकांतील सर्वाधिक वीज टंचाई निर्माण झाली आहे. याचे भयंकर दुष्परिणाम भारताला सहन करावे लागणार आहेत.

तज्ज्ञांच्या मते, व्यापार तूट ही महिनाभरात 30 अब्ज डॉलरपर्यंत पोचली आहे. ही खूप मोठी रक्‍कम असून भारत आता मोठ्या संकटकाळात प्रवेश करत असल्याचे भाकीत केले जात आहे. या निर्णयामुळे आणि लांबलेल्या युद्धामुळे केवळ युरोपच नाही तर भारत देखील अडचणीत येत आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण सुरूच आहे. त्याचा मुकाबला करण्यासाठी आरबीआयने डॉलरचा साठा बाजारात आणण्यास सुरुवात केली आहे. पुढील वर्षांपर्यंत अशीच स्थिती राहिली तर भारताच्या परकी गंगाजळीवर देखील दबाव वाढू शकतो. अशावेळी भारताला नव्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. तेलाच्या किमती पुन्हा वाढल्यास संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

ओपेक प्लसचा निर्णय हा अमेरिकेला झटका समजला जात आहे. अमेरिकेने सौदी अरेबियाचे मन वळविण्याचा प्रयत्न केला आणि तेलाचे उत्पादन वाढवावे, असे सांगितले. पण त्याचा फारसा फरक पडला नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी अलीकडेच सौदीला भेटही दिली. तेल उत्पादक देश हे स्वतंत्र रूपाने उत्पादनाचा निर्णय घेत असतील तर भारत देखील तेल खरेदीबाबत आपले हित जोपासू शकतो, असे भारताचे म्हणणे आहे. “ओपेक’चे 13 देश अणि प्लस गटाचे 10 देश म्हणजेच ओपेक प्लसने दररोज 20 लाख बॅरल तेलाचे उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओपेक प्लस देशांचे नेतृत्व रशिया करतो. त्यामुळे उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय म्हणजे रशियाचा अजेंडा पुढे रेटणे, असा आरोप अमेरिकेने केला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर अमेरिका आणि युरोपने रशियावर अनेक निर्बंध लावले. अन्य देशांनी देखील रशियाबरोबरच तेल व्यापार कमी करावा, अशी अमेरिका आणि युरोपीय देशांची मागणी आहे.

एप्रिलपासून ते आतापर्यंत भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात 50 टक्‍के वाढविली आहे आणि भारत आता आपल्या एकूण तेलाच्या दहा टक्‍के तेल रशियाकडून घेत आहे. युक्रेन युद्धाच्या अगोदर भारत रशियाकडून एकूण गरजेच्या केवळ 0.2 टक्‍के तेल आयात करत होता. पण सध्याच्या स्थितीत देशाची गरज भागविण्यासाठी कोठूनही तेल खरेदी करण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. जनता संकटात सापडणार नाही याची जबाबदारी सरकारवर असते आणि त्यानुसार ज्या ठिकाणाहून तेल मिळेल, तेथून आयात करण्याचे धोरण भारताने निश्‍चित केले आहे. भारतात दररोज 50 लाख बॅरल तेलाचा वापर होतो आणि त्यात निरंतर वाढ होत चालली आहे.

जेव्हा किमती वाढतात, तेव्हा ऊर्जेची बचत करणे आणि त्याची खरेदी करणे ही मोठी समस्या राहते. यापूर्वी देखील किमती जादा असतानाही भारताने परिस्थिती संयमाने हाताळली आहे. भारत ओपेकचा सदस्य नाही. मात्र भारत ओपेकचा निर्णय मानू शकतो. मे महिन्यात भारताला रशियाकडून कच्चे तेल प्रति बॅरलमागे 16 डॉलरने स्वस्तात मिळाले. जून महिन्यात रशियाकडून प्रति बॅरल 14 डॉलरपेक्षा कमी स्वस्तात तेल मिळाले. त्याचवेळी ऑगस्ट महिन्यात 6 डॉलर प्रति बॅरल स्वस्त तेल मिळाले. भारताला आता स्वतंत्र धोरणावर चालावे लागणार आहे. अमेरिका किंवा रशिया यापैकी कोणा एकाची बाजू घेण्यापूर्वी देशातील स्थितीचा विचार करावा लागणार आहे. पण याबाबतीत भारताचे परराष्ट्र धोरण अगोदरपासून स्पष्टच राहिलेले आहे.