अरविंद केजरीवालांना आणखी एक दिलासा ; मुख्यमंत्रिपदावरुन हटवण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली

Arvind Kejriwal relief । नवी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक मोठा दिलासा दिलाय. केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रिपदावरुन हटवण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. अंमलबजावणी ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना कथित मद्य धोरण प्रकरणात अटक केल्यानं त्यांचं मुख्यमंत्रिपद काढून घेतलं जावं, अशी मागणी याचिका कर्त्यानं केली होती. तीच याचिका आज न्यायालयाने फेटाळून लावली. तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला. त्यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधातील याचिका फेटाळली. याचिकाकर्त्यानं दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करुन केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रिपदावरुन हटवण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या याचिकाकर्त्याने याचिका केलीय त्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली नव्हती, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम Arvind Kejriwal relief ।
न्यायमूर्ती खन्ना यांनी आम्ही या सर्व गोष्टींमध्ये का पडावं. तुम्ही या गोष्टींबद्दल बोलू शकता पण तुम्हाला कायदेशीर हक्क आहे का? नायब राज्यपालांनी त्यांना आवश्यक वाटल्यास कृती करावी, आम्ही कुणाला पदावरुन हटवण्याचा आदेश देणार नाही,अशी तोंडी टिप्पणी केली. यानंतर न्यायालयानं याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचं सांगितलं.
अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरुन हटवलं जावं यासाठी संदीप कुमार यांनी जनहित याचिका दिल्ली हायकोर्टात दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यानं अरविंद केजरीवाल ईडीच्या न्यायालयीन कोठडीत असल्यानं ते संविधानिक जबाबदारी आणि कार्य पार पाडण्यास असमर्थ असल्याचं म्हणत दावा करत मुख्यमंत्र्यांची पदावरुन हकालपट्टी करावी, अशी मागणी केली होती.
केजरीवाल यांना १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन Arvind Kejriwal relief ।
दिल्ली हायकोर्टानं 10 एप्रिल रोजी संदीप कुमार यांची याचिका फेटाळून लावली होती. याचिकाकर्त्याला 50 हजार रुपयांचा दंड देखील ठोठावला होता. कोर्टानं अशाच प्रकारच्या तीन याचिका फेटाळल्यानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, अरविंद केजरीवाल यांना सुप्रीम कोर्टानं 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन दिला असून त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांना आत्मसमर्पण करावं लागणार आहे.





