Arvind Kejriwal : दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात स्वतः हजर राहून न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीतून बाजूला व्हावे, अशी मागणी केली. मद्यधोरण गैरव्यवहार प्रकरणात केजरीवाल (Arvind Kejriwal) आणि इतर सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला सीबीआयने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याच याचिकेवर न्यायमूर्ती शर्मा यांच्यासमोर सुनावणी सुरू असून, केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी त्यांच्या तटस्थतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. न्यायालयाने ही विनंती रेकॉर्डवर घेतली असून, पुढील सुनावणी १३ एप्रिल रोजी निश्चित केली आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की, ते या अर्जावर स्वतः युक्तिवाद करतील. ई-फायलिंग प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणींमुळे त्यांनी आपला अर्ज प्रत्यक्षरीत्या स्वीकारण्याची विनंती न्यायालयाला केली. Arvind Kejriwal केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या वतीने सांगण्यात आले की, या प्रकरणाची सुनावणी दुसऱ्या खंडपीठाकडे हस्तांतरित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका आता मागे घेण्यात आली आहे, त्यामुळे आता उच्च न्यायालयानेच या अर्जावर निर्णय घ्यावा. सॉलिसिटर जनरल यांचा युक्तीवाद सीबीआयच्या वतीने बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केजरीवाल यांच्या या कृतीला नाट्यमय म्हणटले. न्यायालय हे अशा प्रकारच्या नाट्यच्या प्रदर्शनासाठीचे व्यासपीठ नाही, असे सांगत त्यांनी केजरीवाल यांच्या आरोपांना फालतू आणि अवमानकारक म्हटले. काही लोक संस्थांविरुद्ध बिनबुडाचे आरोप करून आपली कारकीर्द घडवत आहेत, अशी टीका करत मेहता यांनी न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचे समर्थन करण्याची गरज व्यक्त केली. एकूण सात आरोपींनी अशाच प्रकारचे अर्ज दाखल करणे हा एका नियोजित कटाचा भाग असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण.. विशेष न्यायालयाने पुराव्यांच्या अभावी केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि इतर २१ जणांची निर्दोष मुक्तता केली होती. सीबीआयचा खटला न्यायालयीन छाननीत टिकणारा नाही, असे ताशेरे कनिष्ठ न्यायालयाने ओढले होते. मात्र, ९ मार्च रोजी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी या निकालाला स्थगिती देताना प्राथमिक दृष्ट्या कनिष्ठ न्यायालयाचे निष्कर्ष चुकीचे असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. तेव्हापासूनच या खटल्याच्या निष्पक्षपातीपणाबद्दल केजरीवाल आणि इतर आरोपींनी शंका उपस्थित करत न्यायमूर्ती बदलण्याची मागणी लावून धरली आहे.
