Arvind Kejriwal ।  दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मोठा धक्का बसला आहे. लेफ्टनंट गव्हर्नर व्हीके सक्सेना यांनी अबकारी धोरण प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्यास अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) मंजुरी दिली आहे.

अरविंद केजरीवाल यांनी 100 कोटी रुपयांची लाच घेऊन जी संस्थांना अनुचित लाभ दिल्याचा ईडीचा आरोप आहे. त्याचवेळी आम आदमी पक्षाने हे आरोप फेटाळून लावले होते. दोन वर्षांच्या तपासात एक पैसाही वसूल झाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते.

लेफ्टनंट गव्हर्नर कार्यालयाने एक निवेदन जारी   

उपराज्यपाल कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी अबकारी धोरण प्रकरणात आम आदमी पार्टीचे प्रमुख आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्यास अंमलबजावणी संचालनालयाला मंजुरी दिली आहे. ५ डिसेंबर रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी मागितली होती.

दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में AAP प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी दे दी है: उपराज्यपाल कार्यालय

5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की…

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 21, 2024

या महिन्याच्या सुरुवातीला दिली परवानगी  Arvind Kejriwal । 

या महिन्याच्या सुरुवातीला ईडीने अरविंद केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी एलजीकडे परवानगी मागितली होती. ईडीने दावा केला होता की त्यांनी उत्पादन शुल्क धोरणाच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये कथितपणे भ्रष्टाचार शोधला होता. या वर्षी १७ मे रोजी राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात दाखल केलेल्या फिर्यादी क्रमांक ७ मध्ये याचा उल्लेख करण्यात आला होता. या तक्रारीची न्यायालयाने ९ जुलै रोजी दखल घेतली होती.

‘आप’ने आरोप फेटाळून लावले Arvind Kejriwal । 

या आरोपांबाबत आम आदमी पार्टीने म्हटले होते की, “तथाकथित दारू घोटाळ्याची चौकशी दोन वर्षे चालली, 500 लोकांना त्रास देण्यात आला, 50,000 पानांची कागदपत्रे दाखल करण्यात आली आणि 250 हून अधिक छापे टाकण्यात आले आणि एक पैसाही लागला नाही. या प्रकरणातील अनेक त्रुटी समोर आल्या आहेत.

हेही वाचा
Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयही झाले ‘स्मार्ट’, ‘या’ कामांसाठी होतोय AI चा वापर