Arun Gawli : मुंबईच्या गुन्हेगारी जगतातील कुख्यात व्यक्तिमत्त्व आणि माजी राजकारणी अरुण गवळी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर जामीन मंजूर केला आहे. शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर हत्याकांड प्रकरणात ही जामीन मंजूर करण्यात आला असून, गवळी यांच्यावरील जन्मठेपेच्या शिक्षेविरुद्धचे अपील अद्याप प्रलंबित आहे.

न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एन. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने गवळी यांच्या ७६ वर्षांच्या वयाचा आणि १७ वर्षांहून अधिक काळाच्या कारावासाचा विचार करून हा जामीन मंजूर केला आहे.

अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळी १८ वर्षांनंतर नागपूर तुरुंगाबाहेर, सुप्रीम कोर्टाकडून जामीन.#ArunGawli #Nagpur pic.twitter.com/a43tlGcqsB

— AbhijitSingh Chandel (@Abhijitsing4U) September 3, 2025

अरुण गवळी जामिनीवर नागपूरच्या मध्यवर्ती तरुंगातून बाहेर आला. नागपूर पोलिसांनी सुरक्षा व्यवस्थेत अरुण गवळीला नागपूरच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत आणले. तेथून गवळी विमानाने मुंबईकडे रवाना झाला.

अंडरवर्ल्ड डॉन आणि माजी आमदार अरुण गवळी याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून १८ वर्षांनंतर जामीन मंजूर झाला असून, (मंगळवारी) त्याची नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहातून सुटका करण्यात आली.

नागपूर पोलिसांनी सुरक्षा व्यवस्थेत अरुण गवळीला नागपूरच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विमानतळापर्यंत नेले. आणि त्यानंतर अरुण गवळी विमानाने मुंबईच्या दिशेने रवाना झाला. विशेष म्हणजे, गवळीला कारागृहामागील गेटमधून गुपचूप बाहेर सोडण्यात आले.

त्याची सुटका गुप्त ठेवण्यासाठी कारागृह प्रशासन आणि पोलिसांनी विशेष खबरदारी घेतली. गवळीवर २००६ मध्ये शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर यांच्या हत्येचा आरोप ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणात त्याला अटक झाली होती.

कमलाकर जामसंडेकर हत्याकांड प्रकरण काय?

शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांच्या हत्याकांडाचा काळ २००७ चा आहे. मुंबईतील सकिना भागातील जामसंडेकर हे तीन वेळा नगरसेवक म्हणून निवडून आले होते. त्यांचा सदाशिव सुर्वे नावाच्या व्यक्तीसोबत प्रॉपर्टी डेव्हलपमेंटवरून वाद होता. सुर्वेने गवळी टोळीमार्फत जामसंडेकरांची ‘सुपारी’ दिली.

गवळी यांनी ही जबाबदारी प्रताप गोडसेकडे सोपवली होती. गोडसे याने नाव न येण्यासाठी नवीन शूटर्स शोधले. गोडसेने श्रीकृष्ण गुरवमार्फत नरेंद्र गिरी आणि विजयकुमार गिरी यांची निवड केली. दोघांना प्रत्येकी अडीच लाख रुपये देण्याचे ठरले आणि अ‍ॅडव्हान्स म्हणून २०-२० हजार दिले.

विजयकुमार गिरीने अशोककुमार जयस्वालसोबत १५ दिवस जामसंडेकरांवर पाळत ठेवली. अखेर, २ मार्च २००७ रोजी संधी मिळताच सकिना येथील रुमानी मंजील चाळीतील जामसंडेकरांच्या घरी घुसून त्यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. हत्याकांड घडल्यानंतर पोलिसांनी सकिना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आणि मोक्का कायद्यांतर्गत तपास सुरू केला.

गवळी यांना २००८ मध्ये अटक करण्यात आली. विशेष मोक्का कोर्टाने २०१२ मध्ये गवळी आणि ११ अन्य आरोपींना दोषी ठरवले. यामध्ये ३० लाख रुपयांची सुपारी रक्कम हा प्रमुख मुद्दा होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये ही शिक्षा कायम ठेवली. या प्रकरणात गवळी टोळीचा संघटित गुन्हेगारीचा पुरावा सिद्ध झाला.