कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्सचा वापर केवळ अमेरिका आणि पाश्‍चात्य देशांमध्येच नव्हे, तर आपल्याही देशात आता वाढत आहे. या तंत्रज्ञानाचे जसे काही सकारात्मक परिणाम आहेत, तसेच नकारात्मक परिणामही आहेत. मात्र, आगामी काळात या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढतच जाण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाच्या वापरासंबंधी एक प्रभावी धोरण आणि कायदा तयार होणे गरजेचे आहे.

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स : गरज धोरणाची आणि कायद्याची (भाग-१)

भविष्यकाळात या तंत्रज्ञानाविषयी जी कायदेशीर संकटे किंवा मुद्दे उभे राहतील त्यासंबंधी भविष्यवाणी करणे, त्यांचे मूल्यमापन करणे आणि त्या समस्यांची सोडवणूक करणे ही कामे सोपी नाहीत. त्याचप्रमाणे आजच्या फौजदारी कायद्यासमोर जे प्रचंड मोठे आव्हान उभे राहील, त्याच्या व्याप्तीचा अंदाज बांधणे फारसे अवघड नाही. उदाहरणार्थ, आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्स तंत्रज्ञानावर आधारलेल्या गाडीचा अपघात झाला आणि एखाद्या व्यक्तीची जीवित आणि वित्तहानी झाली, तर काय करणार? आपल्याकडील न्यायालये यासंदर्भात कुणाला जबाबदार धरणार? आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्समुळे एखाद्याला गंभीर इजा झाली तर या तंत्रज्ञानाने ती मुद्दाम केली की अनवधानाने इजा झाली, हे ठरविणे सोपे असेल? यंत्रमानव साक्षीदाराच्या पिंजऱ्यात उभे राहू शकतील? वेगवेगळ्या गुन्ह्यांसाठी एक औजार म्हणून रोबोंचा वापर होऊ शकेल? इसाक असिमोव्ह यांची “रन अराउंड’ ही कथा 1942 मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. या लघुकथेत यंत्रमानव तंत्रज्ञानाच्या म्हणजेच रोबोटिक्‍सच्या तीन नियमांची चर्चा करण्यात आली होती. तेव्हापासून इतकी वर्षे लोटल्यानंतर आज कुठे जगभरात या तंत्रज्ञानाविषयी कायदा हवा, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

अमेरिकेत आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्सच्या नियमनाविषयी मोठी चर्चा सुरू आहे. जर्मनीने स्वयंचलित वाहनांसाठी नैतिक आधारावर नियम तयार केले असून, संपत्ती किंवा पशुजीवनापेक्षा मानवी जीवनाला प्राधान्यक्रम दिला जावा असे म्हटले आहे. जर्मनीचे अनुकरण करीत चीन, जपान आणि कोरियात स्वयंचलित वाहनांसाठी कायदे तयार केले जात आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर आपल्या देशात काय चालले आहे? जून 2018 मध्ये नीती आयोगाने “नॅशनल स्ट्रॅटेजी फॉर आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्स’ नावाचा धोरणात्मक दस्तावेज जारी केला. त्यात विविध क्षेत्रात या तंत्रज्ञानाच्या महत्त्वाविषयी चर्चा करण्यात आली आहे. आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्ससंदर्भात लवकरच एक राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरू करण्याचा प्रस्ताव येईल, असे अपेक्षित आहे. अर्थात ही चर्चा तंत्रज्ञानाधारित मुद्‌द्‌यांच्याच भोवती फिरत असून आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्स उद्योगाचे नियमन करण्यासाठी एखादा ठोस कायदा तयार करण्याचा विचार आपल्या देशात अद्याप सुरूही झालेला नाही.

ही अवस्था चांगली नाही. भविष्यासाठी आपल्याला आतापासूनच तयारी करावी लागणार आहे. सर्वांत आधी आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्सची कायदेशीर व्याख्या करणे अत्यावश्‍यक आहे. भारतात फौजदारी कायद्याच्या अस्तित्वाचे जे महत्त्व आहे, त्याप्रमाणेच आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्स तंत्रज्ञानाला एक कायदेशीर अस्तित्व देणे क्रमप्राप्त आहे. या तंत्रज्ञानाचा संबंध कोणत्या हेतूशी जोडला जाऊ शकतो की नाही, म्हणजेच आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्सचे अधिकार आणि कर्तव्ये काय असतील, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे खासगी जीवनातील गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्स उत्पादनांमध्ये जो डाटा असतो, त्याचा वापर करण्यासंबंधी आणि डाटा नियमनासंबंधी काही नियम तयार करणे अत्यावश्‍यक आहे. पर्सनल डाटा प्रोटेक्‍शन बिल 2018 या कायद्याशी हे नियम जोडले जाऊ शकतात.

रस्त्यांवरील अपघातांमध्ये भारतात दररोज जवळजवळ 400 लोकांचा मृत्यू होतो. नव्वद टक्के अपघातांमागील कारण मानवी चूक हेच असते आणि ते अपघात टाळले जाऊ शकण्याजोगे असतात. आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्स तंत्रज्ञानावर आधारित वाहने आल्यास ही आकडेवारी बरीच कमी करता येणे शक्‍य होईल, यात शंकाच नाही. विशेषतः स्मार्ट वॉर्निंग, संरक्षणात्मक उपाय आणि प्रतिबंधात्मक उपाय अशा तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हे शक्‍य आहे. तज्ज्ञ डॉक्‍टरांच्या अनुपस्थितीमुळे सहसा अनेक रुग्णांना जीव गमवावा लागतो. आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्सच्या माध्यमातून रुग्ण आणि डॉक्‍टर यांच्यातील अंतर कमी करता येऊ शकते. परंतु तरीही आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्सकडे कायद्याच्या दृष्टिकोनातून पाहणे, विचारविनिमय करणे आणि कायदे बनविण्याविषयी चर्चा सुरू करणे हा पैलूही अत्यंत महत्त्वाचा असून, तसे न केल्यास फार उशीर झाला असे नंतर आपल्याला वाटू शकेल.

– अॅड. प्रदीप उमाप