AI impact on jobs – आयटी क्षेत्रात सध्या असुरक्षिततेचे ढग घोंघावत आहेत. कामकाज अधिक वेगवान आणि कार्यक्षम करण्यासाठी आयटी कंपन्या सध्या कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि ऑटोमेशन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करत आहेत. कंपन्यांना याचा फायदा होत असला तरी शहरातील हजारो आयटीयन्सच्या नोकऱ्यांवर टांगती तलवार लटकत आहे. बऱ्याच जणांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत तर काहींच्या जाण्याच्या मार्गावर आहेत. तसेच मार्चपासून जून दरम्यान होणाऱ्या नव्या भरतीचे प्रमाण देखील घटण्याची भीती आयटी क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्यामध्ये सुमारे चार ते पाच लाख आयटीयन्य कार्यरत आहेत. मागील काही महिन्यांत आयटी क्षेत्रातील मंदी, प्रकल्पांची घट आणि एआय आधारित तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर यामुळे अनेक आयटी कंपन्यांनी कर्मचारी कपात (ले-ऑफ) प्रक्रिया सुरू केल्याचे चित्र समोर येत आहे. हे ले-ऑफ अतिशय शांत पद्धतीने सुरू असल्याने हा सायलंट ले-ऑफ आयटीयन्ससाठी धोक्याची घंटा बनला आहे. या बदलत्या परिस्थितीमुळे आयटी कर्मचाऱ्यांमध्ये मानसिक तणाव आणि भविष्याबाबतची अनिश्चितता वाढत आहे. तसेच आयटी कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असलेल्या स्थानिक व्यवसायांवरही त्याचा परिणाम होऊ लागला आहे. भाडेकरू घरे, कॅफे-रेस्टॉरंट, वाहतूक सेवा आणि छोट्या व्यावसायिकांवर या परिस्थितीचा अप्रत्यक्ष परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आगामी काळात आयटी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर आणखी वाढणार असून कर्मचाऱ्यांनी नवीन तंत्रज्ञानाशी संबंधित कौशल्ये आत्मसात करणे गरजेचे ठरणार आहे. अन्यथा पारंपरिक कौशल्यांवर आधारित नोकऱ्यांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बड्या बहुराष्ट्रीय आयटी कंपन्यांनी त्यांच्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी दोन ते दहा टक्क्यांपर्यंत कर्मचारी कमी केल्याचे सांगितले जात आहे. कोडिंग, सॉफ्टवेअर टेस्टिंग, डेटा प्रोसेसिंग यांसारखी अनेक कामे आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीद्वारे जलद आणि कमी खर्चात केली जात असल्याने कंपन्या कमी मनुष्यबळात अधिक काम करण्याच्या धोरणाकडे वळत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. याचा थेट परिणाम हिंजवडीसारख्या आयटी केंद्रांवर दिसून येत आहे. अनेक कंपन्यांनी नवीन भरतीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी केले असून पूर्वीच्या तुलनेत हे प्रमाण अवघ्या तीस ते चाळीस टक्क्यांवर येऊन ठेपले आहे. याशिवाय ‘बेंच पॉलिसी’ही अधिक कडक करण्यात आली असून प्रोजेक्ट नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना ३० ते ४५ दिवसांच्या आत नवीन प्रकल्प मिळाला नाही तर नोकरी गमवण्याची शक्यता निर्माण होत आहे. “शहरातील आयटी पार्कमध्ये सुमारे चार ते पाच लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र सध्या अनेक आयटी कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर ले-ऑफ प्रक्रिया राबवली जात असल्याने अनेक तरुणांवर बेरोजगारीचे संकट ओढवले आहे. याचा परिणाम स्थानिक व्यवसायांवरही होत असून कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना अधिक सुविधा आणि संरक्षण देण्याची गरज आहे,” – पवनजीत माने
