Article 371 । पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या काश्मीर दौऱ्याआधीच लडाखमध्ये कलम ३७१ लागू होऊ शकते, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. या संदर्भात लेह आणि लडाखचे नेत्यांची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यात बैठक झाली आहे, ज्यामध्ये त्यांनी कलम 371 द्वारे या केंद्रशासित प्रदेशातील स्थानिक लोकांसाठी विशेष तरतुदी करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

कलम 370 प्रमाणे, कलम 371 देखील भारतीय संविधानात समाविष्ट आहे. कलम ३७१ काय आहे आणि त्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर लडाखमध्ये काय बदल होतील ते जाणून घेऊया.

कलम ३७१ मध्ये राज्यासाठी विशेष तरतूद आहे मात्र, लडाखच्या लोकांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या मागण्या राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट कराव्यात, ज्याला केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. त्याच्या जागी, कलम ३७१ द्वारे लडाखसाठी विशेष तरतुदी केल्या जातील, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. किंबहुना, जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशासाठी ज्या प्रकारे विधिमंडळ व्यवस्था आहे, तशीच व्यवस्था लडाखसाठी नाही.

विधिमंडळ नसलेला हा केंद्रशासित प्रदेश आहे, त्यामुळे तेथे आंदोलनेही होत आहेत. त्यामुळे तेथील नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकारने कलम ३७१ मध्ये केलेल्या विशेष तरतुदींद्वारे परिसरातील लोकांच्या भीतीचे निराकरण करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे.

स्थानिक वारसा आणि हितसंबंधांचे संरक्षण
कलम ३७१ द्वारे देशातील ११ वेगवेगळ्या राज्यांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये ईशान्येतील सहा राज्यांचा समावेश आहे. त्याच वेळी, संविधानाच्या अनुच्छेद 244 च्या सहाव्या अनुसूचीनुसार, ज्या राज्यात वैधानिक, न्यायिक आणि प्रशासकीय स्वातंत्र्य आहे, तेथे स्वायत्त प्रशासन स्थापित केले जाऊ शकते. लडाखचे लोक ही मागणी करत आहेत पण कलम ३७१ अंतर्गत केलेल्या विशेष तरतुदींच्या धर्तीवर केंद्र सरकार इतर राज्यांसाठी विशेष तरतूद करू शकते.

याद्वारे लडाखचा स्थानिक वारसा आणि स्थानिक लोकांचे हक्क जपले जाऊ शकतात. कलम ३७१ अंतर्गत विविध राज्यांसाठी केलेल्या तरतुदींवरून हे अधिक सहज समजू शकते.

या राज्यांसाठी विशेष तरतूद आहे
कलम 371 (A) मध्ये नागालँडसाठी विशेष तरतुदी आहेत की संसद धार्मिक, सामाजिक परंपरा, प्रथा कायदा, अगदी दिवाणी-गुन्हेगारी प्रकरणे आणि नागा कायद्यानुसार जमीन आणि इतर संसाधनांच्या मालकी आणि हस्तांतरणाशी संबंधित निर्णय घेऊ शकते. राज्य विधानसभेने मंजूर केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी निश्चितपणे होऊ शकते. या लेखानुसार, नागालँडमधील जमीन आणि संसाधने सरकारची नसून स्थानिक लोकांची आहेत.

त्याचप्रमाणे कलम ३७१ (जी) मध्ये मिझोरामसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मिझो लोकांच्या परंपरा आणि कायदेशीर निर्णयांवर संसदेची कोणतीही कृती राज्य विधानसभेत संमत झाल्याशिवाय लागू केली जाणार नाही, असेही त्यात म्हटले आहे. कलम ३७१ (बी) आसामसाठी विशेष तरतुदी करते आणि कलम ३७१ (सी) मणिपूरसाठी विशेष तरतुदी करते.

त्याचप्रमाणे कलम ३७१ (एफ) आणि ३७१ (एच) सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशसाठी विशेष तरतुदी देतात. या लेखाद्वारे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि गोव्यासाठीही विविध विशेष तरतुदी केल्या आहेत. कलम ३७१ स्वतः राष्ट्रपतींना महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि मराठवाडा तसेच गुजरातच्या सौराष्ट्र आणि कच्छसाठी स्वतंत्र विकास मंडळे स्थापन करण्याचा अधिकार देते.

लडाखच्या लोकांचे हित जपले जाईल
एकूणच, या लेखाद्वारे केंद्र सरकार एखाद्या राज्याच्या विशेष गरजा पूर्ण करते आणि तेथील लोकांच्या हिताचे रक्षण करते. लडाखमध्ये कलम ३७१ लागू केले तर साहजिकच स्थानिक हितसंबंधांना चालना मिळेल. स्थानिक नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक लोकांना 80 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याची तरतूद केली जाऊ शकते. केंद्र सरकार या भागाच्या विकासासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पात तरतूद करू शकणार आहे. याद्वारे केंद्र सरकार लडाखची संस्कृती, भाषा आणि जमीन तसेच स्थानिक परंपरांचे संरक्षण करू शकणार आहे.