Manoj Jarange : मनोज जरांगेंना अटक करा; बारामतीत ओबीसी समाजाचा ठिय्या एल्गार

पुणे : बारामतीत ओबीसी समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी भव्य ‘एल्गार मोर्चा’ काढल्यानंतर आता त्याच ठिकाणी ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी धनगर समाजाविषयी केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यावरून संतप्त झालेल्या ओबीसी आणि धनगर समाजाने जरांगे यांच्यावर तात्काळ गुन्हा दाखल करून अटक करण्याची मागणी केली आहे.
तसेच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या “ओबीसीचा DNA” या वक्तव्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांना पुरंदर येथे घेराव घालून जाब विचारण्याचा इशारा ओबीसी कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.
जरांगेंच्या वक्तव्याने संताप
मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर 29 ऑगस्ट ते 2 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत मराठा आरक्षणासाठी पाच दिवसांचे आमरण उपोषण केले होते. या उपोषणादरम्यान त्यांनी धनगर समाजाविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा आरोप ओबीसी कार्यकर्त्यांनी केला आहे. तसेच, जरांगे यांच्या कार्यकर्त्यांनीही ओबीसी समाजाविरोधात अपमानजनक टिप्पण्या केल्याचे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
या वक्तव्यांचे व्हिडीओ पुरावे प्रशासनाला सादर केल्यानंतरही कारवाई न झाल्याने ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. “1 सप्टेंबरपासून आम्ही जरांगे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करत आहोत. 5 सप्टेंबरला भव्य मोर्चा काढला, पण सरकार कशाच्या दबावाखाली आहे, हे समजत नाही,” असे एका ओबीसी कार्यकर्त्याने सांगितले.
‘आमचं सरकार, पण आमच्यावरच अन्याय’
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पुरंदर येथे उमाजी नाईक जयंतीनिमित्त उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी ओबीसी कार्यकर्ते त्यांना घेराव घालून त्यांच्या ‘ओबीसीचा DNA’ या वक्तव्यावर जाब विचारण्याची तयारी करत आहेत. कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, “मुख्यमंत्री उमाजी नाईकांसमोर नतमस्तक होतात, पण दुसरीकडे ओबीसी समाजावर अन्याय होत आहे. आमचे सरकार सत्तेत असताना आम्हाला न्याय मिळत नाही, आणि जरांगे यांच्यावर कारवाई होत नाही.” ओबीसी कार्यकर्त्यांनी फडणवीस यांना घेराव घालून आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
जरांगेंच्या मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे तणाव
मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात 10% आरक्षण मिळावे, यासाठी आझाद मैदानावर उपोषण केले होते. त्यांच्या मागण्यांपैकी मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले, ज्यामुळे ते ओबीसी प्रवर्गातील लाभ घेऊ शकतील. मात्र, यामुळे ओबीसी समाजात असंतोष वाढला आहे. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी सरकारच्या या निर्णयाला ‘बेकायदेशीर’ ठरवत मराठा आरक्षणामुळे ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचा आरोप केला आहे.



