जामखेड : गेल्या आठ-दहा दिवसांपासून जामखेड शहरातील राष्ट्रीय महामार्गावरील अतिक्रमणाचा मुद्दा पेटलेला असताना, आता ‘बीड रोड’वरील अतिक्रमणांबाबत नवा संभ्रम निर्माण झाला आहे. गटाची फेरमोजणी होणार असल्याने बीड रोडच्या एका बाजूचे अतिक्रमण नक्की १० फूट निघणार की २० फूट? या चिंतेने व्यापारी वर्ग पुरता भयभीत झाला आहे. प्रशासनाकडून कोणताही ठोस आणि स्पष्ट निर्णय होत नसल्यामुळे संपूर्ण बाजारपेठच पेचात पडली असून, “प्रशासनाने काय ते एकदाचे स्पष्ट सांगावे,” अशी आक्रंदक मागणी नागरिकांमधून होत आहे.

एकीकडे यंदा तालुक्यावर दुष्काळी परिस्थितीचे सावट आहे, त्यातच ऐन नवरात्रोत्सवाच्या काळातच प्रशासनाने अतिक्रमण मोहिमेचा हातोडा चालवला. यामुळे ऐन सणासुदीच्या दिवसांत बाजारपेठेचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे. आता काहीच दिवसांवर दिवाळीसारखा मोठा सण येऊन ठेपला आहे. वर्षभराची आशा या सणावर अवलंबून असताना, प्रशासकीय अनिश्चिततेमुळे व्यापाऱ्यांचे उरलेसुरले कंबरडेही मोडले आहे. दुकाने पाडली जाणार की वाचणार? मोजणी कधी होणार? या भीतीच्या सावटाखाली व्यवसाय कसा करावा, असा यक्षप्रश्न व्यापाऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे.

गेल्या ४ ते ५ वर्षांपासून राष्ट्रीय महामार्गाचे काम रखडले आहे. नियमानुसार प्रशासनाने आधी ‘बीड कॉर्नर’सारख्या मुख्य आणि अडचणीच्या ठिकाणाहून कारवाई सुरू करायला हवी होती. मात्र, तिथे कारवाई न करता ६ ऑक्टोबर रोजी शासकीय दूध डेअरीपासून सोयीस्करपणे कारवाई सुरू करण्यात आली. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या गाळ्यांवर हातोडा पडल्यानंतर समर्थ हॉस्पिटलजवळ येताच कारवाईचा वेग अचानक मंदावला. जर समर्थ हॉस्पिटल ते बीड रोड कॉर्नरपर्यंत संयुक्त मोजणी झाली, तर तब्बल २० फुटांपर्यंत अतिक्रमण निघू शकते, अशी चर्चा असताना प्रशासनाने तिथून कारवाई का टाळली? बड्या असामींना अभय देण्यासाठीच हा लपंडाव सुरू आहे का, असा संताप नागरिक व्यक्त करत आहेत.

या संपूर्ण मोहिमेत प्रशासकीय समन्वयाचा पूर्णपणे बोजवारा उडाला आहे.नगरपरिषद आणि पोलीस प्रशासन तयारी दाखवत असताना, भूमी अभिलेख विभागाने ऐनवेळी ‘वरिष्ठांचे आदेश नाहीत’ आणि ‘महामार्गाने २५% फी भरावी’ असा यु-टर्न घेतला. दुसरीकडे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने रस्त्याचे मूळ इस्टीमेंट, रुंदी, लांबी, गटार आणि फूटपाथचे नकाशे गुलदस्त्यात ठेवले आहेत. रस्त्याची अधिकृत माहिती सार्वजनिक न केल्यामुळेच संशयाचे भूत अधिक मोठे झाले असून, काही जणांनी बनावट कागदपत्रे सादर करून प्रशासनाची दिशाभूल केल्याची गोपनीय चौकशीही आता सुरू झाली आहे.

यातील काही व्यापाऱ्यांनी पुन्हा एकदा न्यायालयात धाव घेतली असून उच्च न्यायालयाने अतिक्रमणधारकांना २१ तारखेपर्यंत स्वतःहून अतिक्रमणे हटवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. असे असतानाही मोजणीला विरोध का होतोय? बीड रोडवरील व्यापारी आणि नागरिक रस्त्याच्या नकाशाची मागणी करत आहेत. कारवाईच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या सावळागोंधळामुळे सर्वसामान्यांचे हाल होत असताना, स्थानिक लोकप्रतिनिधी मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहेत. लोकप्रतिनिधींनी कोणत्याही राजकीय दबावाला न बळी पडता निष्पक्ष भूमिका घेऊन प्रशासनाला योग्य दिशा दाखवण्याची आणि व्यापाऱ्यांचा संभ्रम दूर करण्याची आता नितांत गरज आहे.