नवी दिल्ली – विमा क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणूकीची मर्यादा 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या विधेयकाला राज्यसभेने मंजूरी दिली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा 49 टक्के इतकी होती. परदेशी गुंतवणूक देशातील पुढील विमा क्षेत्राच्या दृष्टीने देशांतर्गत दीर्घकालीन स्रोतांना पूरक ठरतील, असा विश्वास या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी व्यक्त केला. त्यानंतर हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. नियामकांबरोबर चर्चा केल्यानंतरच विमा क्षेत्रातील थेट परदेशी गुंतवणूकीची मर्यादा 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सितारामन यांनी सांगितले. या विधेयकानुसार विमा कंपनीतील संचालक मंडळातील बहुसंख्य संचालक आणि व्यवस्थापनातील प्रमुख व्यक्ती या भारतातील रहिवासी असाव्या लागतील. तर संचालकांपैकी किमान 50 टक्के संचालक स्वतंत्र संचालक असावेत. नफ्यातील ठराविक टक्के वाटा हा सामान्य राखीव राखला गेला असला पाहिजे. केंद्र सरकारने 2015 म्ध्ये विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूकीची मर्यादा 26 टक्क्यांवरून 49 टक्क्यांपर्यंत वाढवली होती.
