खटला चालवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी

नवी दिल्ली : निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात प्रलंबित गुन्ह्यांची माहिती दडविल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर खटला चालविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांना दिलेली क्‍लिन चिट बाजूला करत हा निर्णय दिल्याने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्र्यांपुढील अडचणीत वाढ झाली आहे.

सरन्यायाधिश रंजन गोगोई आणि न्या. दीपक गुप्ता, अनिरुध्द बोस यांच्या खंडपीठाने फडणवीस यांच्यावर खटला चालविण्याचा आदेश दिला. ऍड. सतिश उके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची पुन्हा नव्याने सुनावणी घेण्याचे आदेशगी या खंडपीठाने दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 2014 मध्ये उमेदवारी अर्ज भरताना त्यांच्यावर दाखल असणाऱ्या दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती दिली नव्हती. हे गुन्हे 1996 आणि 2003 मधील आहेत.

हे गुन्हे दडवणे हा लोकप्रतिनिधी कायच्याच्या कलम 125 अ चे उल्लंघन आहे. या कलमानुसार लोकप्रतिनिधीने आपल्या अर्जात चुकीची माहिती दिली असेल अथवा दाखल गुन्ह्यांची माहिती दडवली असेल तर सहा महिने कारावासाची शिक्षा किंवा दंड अथवा दोन्ही होऊ शकते. ही याचिका दाखल करून घेण्यास स्थानिक न्यायालयाने नकार दिला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निकाल उचलून धरला होता.