दोन वर्षांपासून पर्यावरण विभागाच्या मान्यतेसाठी रखडला होता प्रकल्प

पुणे – शहराच्या मध्यातून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नदीकाठ संवर्धन (विकास) प्रकल्पास अखेर राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाने मान्यता दिली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून पर्यावरण विभागाच्या मान्यतेसाठी हा प्रकल्प रखडला होता. तब्बल 2,600 कोटींचा हा प्रकल्प असून शहरातून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नदीचा सुमारे 44 किलोमीटरचा काठ या योजनेत विकसित केला जाणार आहे. नदी प्रदूषण मुक्‍त करण्यासाठी महापालिकेकडून राबविण्यात येणाऱ्या जायका प्रकल्पासोबतच हा प्रकल्प राबविण्याचे महापालिकेचे नियोजन होते. गुजरातमधील साबरमती नदीच्या विकासाच्या धर्तीवर हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

महानगरपालिकेच्या क्षेत्रातून साधारण अंदाजे 44 किलोमीटर प्रवास करतात. त्यापैकी 22.2 किमी मुळा नदी, 10.4 किमी मुठा नदी आणि 11.8 किमी मुळा-मुठा असा प्रवास या नद्या करतात. या प्रकल्पांतर्गत महापालिकेकडून या काठाचे विकसन केले जाणार आहे. त्या अंतर्गत महापालिकेकडून या कामासाठी स्वतंत्र एसपीव्ही (कंपनी) स्थापन केली जाणार आहे. नदीच्या दोन्ही बाजूस संरक्षक भिंत बांधणे, नदीमधील अतिक्रमणे काढून नदीची खोली वाढविणे, त्यामुळे पूर रेषांचे अंतर कमी होऊन जी जागा शिल्लक राहिल त्याचे नागरी सुविधा, तसेच व्यावसायिक दृष्टीने विकसन करणे, उद्याने, जलवाहतूक, वेगवेळ्या उपक्रमांसाठी जागा निर्माण करणे अशा वेगवेगळ्या स्वरुपाच्या कामांचा समावेश आहे.

महापालिकेच्या मुख्यसभेने या प्रकल्पास मान्यता दिल्यानंतर पर्यावरण विभागाच्या मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला होता. मात्र, दरम्यानच्या काळात केंद्राने हे अधिकार राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागास दिले. त्यामुळे हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे प्रलंबित होता. अखेर त्यास मान्यता मिळाली आहे.

आता “एसपीव्ही’च्या मान्यतेची प्रतिक्षा
या प्रकल्पासाठी पालिकेकडून स्मार्ट सिटी प्रमाणेच “एसपीव्ही’ स्थापन केली जाणार आहे. त्यात पुणे-पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पुणे तसेच खडकी कॅन्टोन्मेंट, जिल्हा प्रशासन तसेच पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे. या “एसपीव्ही’च्या मान्यतेचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे. तर नदीची मालकी पाटबंधारे विभागाकडे असल्याने या प्रकल्पासाठी ही जागा महापालिकेस हस्तांतरित करावी, असा प्रस्ताव महसूल विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे या दोन्ही प्रस्तावांना मान्यता मिळाल्यानंतरच या योजनेचे काम मार्गी लागणार आहे.