नगर, (प्रतिनिधी) – जिल्ह्यातील व्यापारी करदात्यांसाठी राज्य जीएसटी विभागाकडून अपिलीय कार्यालयास मंजुरी मिळाली असून, अहमदनगर जिल्हा कर सल्लागार संघटनेच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.

नुकतेच याबाबत राज्य विक्रीकर विभागाकडून या मागणीस सकारात्मक प्रतिसाद प्राप्त होऊन, नगर जिल्ह्यातील करदात्यांच्या सोयीसाठी स्वतंत्र अपिलीय विभाग सुरू करण्यात आले आहे. याबद्दल व्यापारीवर्ग व करसल्लागारांनी आनंद व्यक्त केला.

नगर वस्तू व सेवा कर कार्यालयाच्या अपील विभागासाठी राज्य कर उपायुक्त म्हणून नेहा देशमुख व राज्यकर उपायुक्तपदी (अपील) भगवान उंडे यांची नियुक्ती झाली आहे. जिल्हा कर सल्लागार संघटनेकडून सत्कार करण्यात आला.

यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष किशोर गांधी, सुनील कराळे, उपाध्यक्ष आनंद लहामगे, नितीन डोंगरे, पुरुषोत्तम रोहिडा, निलेश चोरबेले, प्रसाद किंबहुने, सोहम बरमेचा, आशिष मुथ्था, अंबादास गाजूल, सुनील सरोदे, करण गांधी, अमित पितळे आदींसह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

जिल्ह्याचा वाढता विस्तार बघता, गेल्या अनेक वर्षांपासून विक्रीकराचे बाबतीत, जिल्ह्यातील व्यापारी, करसल्लागारांना, करदात्यांच्या अपिलीय कामकाजासाठी नाशिक, पुणे येथे जावे लागत होते.

याबाबत अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनच्या वतीने अहमदनगर येथे स्वतंत्र अपील कामकाज होणेबाबत मुंबई व नाशिक येथील आयुक्त कार्यालयाशी वेळोवेळी चर्चा विनिमय करण्यात आले होते. सन २०१७ पासून संपूर्ण देशामध्ये एक राष्ट्र-एक कर या तत्वावर आधारित असलेला वस्तू व सेवा कर कायद्याची राज्यात सुरुवात झाली.

राज्यामध्ये, भौगोलिकरीत्या विचार केल्यास, क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने अहमदनगर जिल्हा हा सर्वात मोठा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो.

लोकसंख्येचा तसेच जिल्ह्यातील उद्योग व्यवसाय, सहकार क्षेत्राचा विचार करता राज्य सरकारला या जिल्ह्यातून, मोठ्या प्रमाणावर महसुली उत्पन्न मिळत असते.

या जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र जीएसटीसाठी अपिलीय कार्यालय असावे ही सर्व व्यापारी वर्ग व करसल्लागारांची भावना होती.

जिल्ह्याच्या ठिकाणीच अपील कामकाजाची सोय निर्माण झाल्यामुळे व्यापारी तसेच कर सल्लागाराना त्यांचे कामकाज वेळेत पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. अपील कामासाठी नाशिक येथे जाण्याची त्यांना गरज पडणार नाही.

जीएसटीच्या अपील कामासाठी व्यापारी व करसल्लागारांना नाशिक अथवा पुणे येथे जाण्याची गरज पडणार नाही. जिल्ह्यात वाढते व्यापारीकरण व औद्योगिकरणामुळे जीएसटीच्या अपिलीय कार्यालयाची गरज होती.

सर्वात्र मोठा जिल्हा असलेल्या ठिकाणी ही सोय निर्माण झाल्याने जीएसटी संदर्भातील विविध प्रश्‍न मार्गी लागणार आहे.

जिल्ह्यातील विविध व्यापारी व करदात्यांच्या सुमारे दीड हजाराचे आसपास अपिलीय केसेसचे पेंडिंग असलेले कामकाज देखील पूर्णत्वास जाऊ शकणार आहे. आनंद लहामगे सहसचिव, नॉर्थ महाराष्ट्र टॅक्स टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन