मुंबई: ग्रामपंचायवीर प्रशासक नेमणे ही राजकीय दुकानदारी आहे. या सरकारला करोनाचं संकट दाखवून निवडणुका घ्यायच्या नाहीत. सद्यस्थितीत असलेल्या ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी वंचित आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केली. तसेच राजकीय आरक्षणही संपविण्यात यावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

प्रकाश आंबेडकर यांनी आज राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी राज्यपालांशी ग्रामपंचायत प्रशासकाच्या मुद्द्यावर चर्चा केली. राज्यपालांच्या भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी आरक्षणाबाबत आपली रोखठोक भूमिका मांडली. आरक्षणाबाबत राज्यपालांशी चर्चा झाली नाही.

मात्र, राजकीय आरक्षण हटवण्याची आपली भूमिका असल्याचे ते म्हणाले. राजकीय आरक्षण दहा वर्षांसाठी होते, ते वाढवू नये, अशी आपली भूमिका आहे. राजकीय आरक्षण वाढवू नये ते संपवावे, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.

शिक्षण आणि नोकरीत दिले जाणारे आरक्षण सर्वांना मिळावे यासाठी फॉर्म्युला तयार करण्याची मागणी त्यांनी केली. ज्यांनी आरक्षणाचा लाभ घेतला नाही त्यांना आधी आरक्षणाचा लाभ मिळावा आणि ज्यांना यापूर्वी लाभ मिळालाय त्यांना नंतर आरक्षण मिळावे, असे सूत्र त्यांनी मांडले.

एखाद्या कुटुंबाने आरक्षणाचा लाभ घेतला असेल तर त्या कुटुंबाला आरक्षणाचा लाभ शेवटी मिळावा. आरक्षणाच्या यादीत कधीही आरक्षणाचा लाभ न घेतलेल्या कुटुंबातील व्यक्तीचे नाव आधी असावे. ज्या कुटुंबाने पूर्वी आरक्षणाचा लाभ घेतला असेल त्या कुटुंबातील व्यक्तीचे नाव शेवटी असावे, असे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.