मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ‘एमपीएससी’च्या तीन रिक्त पदांवरील सदस्यांची नियुक्ती तातडीने करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी देवेंद्र फडणवीसांना पत्र लिहीत ही मागणी कंजेली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) माध्यमातून राज्यसेवेत अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या युवकांना न्याय देण्यासाठी ‘एमपीएससी’च्या तीन रिक्त सदस्यपदांवरील नियुक्ती तातडीने करण्यात यावी, अशी विनंती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे. दरम्यान, ही नियुक्ती तातडीने झाल्यास परीक्षा, मुलाखती, निकालाची प्रक्रिया गतिमान होऊन स्पर्धापरीक्षेची तयारी करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल. राज्यातील लाखो युवक, विद्यार्थी एमपीएससीमार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांची तयारी करत असतात. मात्र, अनेकदा एमपीएससी बोर्डात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रखडल्याने या स्पर्धा परीक्षा व नियुक्तीला उशीर होतो, असेही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे. ‘एमपीएससी’द्वारे उपजिल्हाधिकारी, तहसिलदार, पोलिस निरिक्षक, प्राध्यापक अशा राज्यसेवेतील महत्वाच्या पदांवरील नियुक्त्या करण्यात येतात. त्यासाठी ‘एमपीएससी’मध्ये एक अध्यक्ष आणि पाच सदस्यांची पदे मंजूर आहेत. मंजूर पाच पदांपैकी अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची पदे भरलेली आहेत, तर सदस्यांची तीन पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांमुळे आयोगाच्या कामकाजावर विपरित परिणाम होत असून परीक्षांना विलंब होत आहे. मुलाखती, निकालाची प्रक्रिया रखडत आहे. त्यामुळे ही पदे तातडीने भरावीत अशी मागणी विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि विविध संघटनांकडून निवेदनांद्वारे केली जात आहे. या मागण्यांची दखल घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले असून ‘एमपीएससी’तील तीन सदस्यांची रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अशी विनंती केली आहे. पत्रात नेमकं काय म्हटलंय? महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात एक अध्यक्ष व पाच सदस्यांची पदे मंजुर आहेत. अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची नियुक्ती झालेली असली तरी सध्या तीन सदस्यांच्या नियुक्त्या प्रलंबित आहेत. यामुळे पोलीस उपनिरीक्षक भरती, प्राध्यापक भरती यांसारख्या अनेक महत्त्वपूर्ण भरती प्रक्रियांना विलंब होत आहे. अनेक परीक्षांचे मुलाखती अभावी निकाल रखडले आहेत. तसेच, आयोगाच्या दैनंदिन कामकाजावरही प्रतिकूल परिणाम होत असल्याबाबत अनेक विद्यार्थी संघटना शासनास सातत्याने निवेदने देत आहेत. तरी भरती प्रक्रियांना गती मिळावी यासाठी उर्वरित तीन सदस्यांची नियुक्ती तातडीने करण्यात यावी, अशी विनंती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मागणीनंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या विषयावर काय भूमिका घेतात आणि ही रिक्त पदे भरली जातात का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आयोगाची प्रक्रिया गतिमान करणे आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे सरकार यावर लवकर निर्णय घेते का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
