Satara: राज्यभरातील पशुपालकांच्या पशुधनाला विविध आजार, अपघात व नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत ‘पशुधन विमा योजना’ राबवण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या योजनेसाठी शेतकरी- पशुपालकांकडून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्याची माहिती पशुसंवर्धन विभागाचे उपायुक्त डॉ. दिनकर बोर्डे यांनी दिली.
पूर, वीज पडणे, अपघात आणि विषबाधा, तसेच पशुधनाचा अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास पशुधन गमावणाऱ्या पात्र पशुपालक- शेतकऱ्यांना पशुधन विमा योजनेमुळे मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत विमा हप्त्याची ८५ टक्के रक्कम केंद्र व राज्य शासन (६०ः४० प्रमाणात) भरणार असून, लाभार्थी पशुपालकाला केवळ १५ टक्के हिस्सा द्यावा लागेल. राज्यभरात या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निविदा प्रक्रियेद्वारे ‘ॲग्रिकल्चर इन्श्युरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि.’ ची निवड करण्यात आली आहे. विमा प्रीमियमचे दर एक वर्षासाठी ४.३० टक्के, २ वर्षांसाठी ७.५० टक्के आणि ३ वर्षांसाठी १०.५० टक्के असे निश्चित करण्यात आले आहेत.

एका कुटुंबातील कमाल १० पशुधनासाठी अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. दुभती गाय कमाल मूल्य ७० हजार रुपयांपर्यंत संरक्षण, दुभती म्हैस कमाल मूल्य ८० हजार रुपयांपर्यंत संरक्षण, बैल, रेडे अनुक्रमे ७० हजार आणि ८० हजारांपर्यंत संरक्षण, शेळी व मेंढी कमाल मूल्य ७ हजार रुपये प्रति जनावर, असा लाभ देण्यात येणार आहे. विम्यासाठी पशुधनाची नोंद ‘भारत पशुधन प्रणाली’ वर १२ अंकी कानातील बिल्ल्यासह (Ear Tag / UID) असणे बंधनकारक आहे. विमा कंपनी UID सोबतच RFID तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकेल. ‘नो टॅग, नो क्लेम’ या नियमाचे कडक पालन केले जाईल, अशी माहिती डॉ. दिनकर बोर्डे व डॉ. विनोद पवार यांनी दिली.

पशुधन विमा योजनेअंतर्गत विमा प्रीमियमच्या ८५ टक्के भार केंद्र व राज्य शासन (६०ः४०) उचलणार असून, पशुपालकाला केवळ १५ टक्के हप्ता भरावा लागणार आहे. तसेच, पूर, वीज पडणे, अपघात आणि विषबाधा यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये, तसेच पशुधनाचा अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास १५ दिवसांच्या आत थेट बँक खात्यात विम्याची रक्कम जमा केली जाणार आहे. पात्र विमा क्लेमची मुदतीत भरपाई न दिल्यास विमा कंपनीला १२ टक्के दराने व्याज द्यावे लागेल. राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी ‘महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर’ मार्फत केली जाणार असून राज्यस्तरावर पशुसंवर्धन आयुक्त या योजनेचे सनियंत्रण करणार आहेत.