देशात सध्या डिजिटल व्यवहाराला प्रोत्साहन दिले जात आहे. लोकाभिमूख ठरणारे डिजिटल व्यवहार सुलभ आणि स्वस्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने बॅंकांसाठी एक प्रोत्साहन योजना आणली आहे. याप्रमाणे चालू आर्थिक वर्षात 2022-23 साठी केंद्र सरकारने 2600 कोटी रुपयांच्या योजनेला मान्यता दिली असून त्यात रुपे डेबिट आणि क्रेडिट कार्डचा स्वीकार करणाऱ्या आणि यूपीआय व्यवहारात प्रोत्साहन देणाऱ्या बॅंकांना व आर्थिक संस्थांना अर्थसाह्य देण्याच्या तरतुदीचा समावेश आहे.

आपल्या देशात डिजिटल व्यवहार हाताळणारी नोडल संस्था नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने भारत सरकारकडे अशा प्रकारची योजना आणण्याचा आग्रह केला होता. विशेष म्हणजे गेल्यावर्षी अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी डिजिटल व्यवहाराला सरकारकडून अर्थसाह्य केले जाईल, असे सांगण्यात आले होते. अर्थात अजूनही रोखीचे प्रस्थ अधिक असून त्याला मागणी देखील वाढली आहे. त्याचवेळी काही वर्षांत डिजिटल व्यवहाराला बूस्ट मिळाला आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या डिसेंबर महिन्यांत यूपीआयच्या माध्यमातून 782.9 कोटींचे डिजिटल व्यवहार झाले. त्यात 12.82 लाख कोटी रुपये स्थानांतरित करण्यात आले. 2020-21 मध्ये 5554 कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले तर 2021-22 मध्ये हे व्यवहार 8840 कोटी रुपयांवर पोचले. ही वाढ दुपट्टीपेक्षा अधिक म्हणजे 59 टक्‍के आहे. भीम यूपीआयच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारात 2020-21 ते 2021-22 मध्ये 106 टक्‍क्‍यांची विक्रमी वाढ झाली. मार्च 2012 मध्ये सुरू झालेली रुपे प्रणाली ही स्वदेशी व्यवहार यंत्रणा आहे.

2014 मध्ये रुपे कार्ड जारी करण्यात आले. आज 60 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रुपे कार्डचा वापर केला जात आहे. यूपीआय देखील स्वदेशी प्रणाली आहे. डिजिटल व्यवहाराच्या क्षेत्रात पुढाकार घेत आरबीआयने अलीकडेच रुपे डिजिटल चलन सुरू केले. गेल्या डिसेंबर महिन्यांत ही योजना सुरू झाली. डिजिटल चलनाचा किरकोळ देवाण-घेवाणीत वापर करण्याच्या पायलट योजनेत मुंबईच्या आरबीआय कार्यालयाजवळ फळविक्री करणाऱ्या लाल साहनीचा समावेश करण्यात आला.

सुमारे 25 वर्षांपूर्वी बिहारच्या वैशाली जिल्ह्यातून मुंबईला आलेले साहनी यांना या योजनेत सामील करण्यामागचा उद्देश म्हणजे डिजिटल व्यवहारासंदर्भात कोणतेही निर्णय हे सर्वसामान्य नागरिक केंद्रित आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यादृष्टीनेच योजनेची आखणी केली जात आहे. आता दहा देशांत राहणारे स्थलांतरित भारतीय देखील यूपीआयचा वापर करत आहेत. देशात स्मार्टफोन आणि संगणकाचा वाढता उपयोग तसेच इंटरनेटच्या वेगवान प्रसारांमुळे डिजिटल तंत्रज्ञान आता लोकांची मोठी गरज होत आहे. विशेष म्हणजे यूपीआय प्रणालीने देशातील डिजिटायजेशन प्रक्रियेत उल्लेखनीय योगदान दिले आहे.

– सतीश जाधव