पुढचा 25 वर्षांचा काळ हा देशाचा अमृतकाळ असेल, अशा शब्दांत आजच्या काळाचा महिमा वर्णिला जातो. कारण देशाचा भविष्यकाळ घडविण्याची उजळविण्याची क्षमता ज्यांच्या मेंदूत आणि मनगटांत असते, त्या कुमारवयीन आणि युवा शक्तीच्या ऊर्जेचा मोठा खजिना भारताकडे आहे. युवक ही नव्या भारताची ताकद आहे असे म्हटले जात असले तरी, बालशक्तीची केविलवाणी रूपे रस्त्यावर दीनवाणेपणाने भुकेपोटी हात पसरताना दिसतात. दुसरीकडे मानवी तस्करीचे आव्हान वाढत चालले आहे. गुन्हेगारीचा आलेख उंचावत चालला असून इंटरनेट आणि सोशल मीडियाने त्यात भर घातली आहे. त्यामुळे प्रगतीचे गोडवे गाताना जमिनीवरचे वास्तव दुर्लक्षून चालणार नाही.

सुमारे 140 कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या भारतात अनेक लहान मोठ्या घटकांचे सुरक्षित आणि शाश्‍वत जगणे हे आव्हानात्मक आणि अधिक चिंताजनक होत असल्याचे समोर येत आहे. याचे कारण आज देशातील गुन्हेगारीचे, उपासमारीचे प्रमाण सातत्याने वाढते आहे. जगातल्या संघटित गुन्हेगारीच्या संदर्भात म्हटले जाते की, मानवी तस्करी, शस्त्रांच्या आणि मादक पदार्थाच्या तस्करीनंतर तिसऱ्या क्रमांकाचा मोठा नफा मिळवून देणारा धंदा आहे. यात महिलांबरोबर लहान मुलांचीही तस्करी केली जाते. मानवी तस्करीचे आव्हान सगळ्याच राज्यांमध्ये निर्माण झालेले आहे. महाराष्ट्रात रोज जवळपास 90 ते 95 महिला हरवल्याची नोंद झालेली आहे. संपूर्ण भारतात दरवर्षी एक लाखाहून जास्त लहान मुलांची होते. त्यातल्या केवळ दोन हजार प्रकरणांची नोंद तस्करी करण्यात येते.

अलीकडच्या काळात वाढलेल्या घटनांमध्ये मोबाइल, त्यावरची चित्रविचित्र किंवा अश्‍लील दृश्‍ये, पैशाचे आमिष दाखवण्याचा प्रकार, मॉडेलिंग किंवा मनोरंजन क्षेत्रांमध्ये केला जाणारा महिलांचा वापर आणि त्यातून शोषणाचे वेगवेगळे प्रकार यांचा समावेश आहे. मानवी तस्करी हा महिलांच्या शोषणाचा एक मोठा प्रकार बनला असून भारतासारख्या प्रगत राष्ट्र म्हणवणाऱ्या देशामध्ये ही संख्या कमालीची वाढत आहे. या बाबत व्यापक अशी मोहिम उभारून हे अन्यायकारक प्रकार थांबविण्यासाठी कठोर कायदे करणे गरजेचे आहे.

पुढचा 25 वर्षांचा काळ हा देशाचा अमृतकाळ असेल, अशा शब्दांत आजच्या काळाचा महिमा वर्णिला जातो. कारण देशाचा भविष्यकाळ घडविण्याची उजळविण्याची क्षमता ज्यांच्या मेंदूत आणि मनगटांत असते, त्या कुमारवयीन आणि युवा शक्तीच्या ऊर्जेचा मोठा खजिना भारताकडे आहे. युवक ही नव्या भारताची ताकद आहे असे म्हटले जात असले तरी, बालशक्तीची केविलवाणी रूपे रस्त्यावर दीनवाणेपणाने भुकेपोटी हात पसरताना दिसतात. भारताने गरिबीवर मात करण्याच्या दृष्टीने एक मोठी कामगिरी केल्याची माहिती संयुक्त राष्ट्रसंघाने दिली आहे, ही निश्‍चितच स्वागतार्ह बाब आहे.

गेल्या 14 ते 15 वर्षांमध्ये भारतातील 41.5 कोटी नागरिकांना गरिबीच्या विळख्यातून बाहेर आणण्यात भारताला यश मिळाल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. असे असतानाही आज भुकेपोटी रस्त्यावर हात पसरत फिरणाऱ्या मुलांच्या भविष्याची चिंता समाजाला छळू लागते. गेल्या काही वर्षांत देशातील बेघर किंवा अनाथ किंवा रस्त्यावरचे जिणे जगणाऱ्या बालकांचा प्रश्‍न प्रकर्षाने पुढे येऊ लागला आहे. अनेक मुले मातापित्यांपासून विभक्‍त झाल्यामुळे रस्त्यावर येऊन जगण्याचा संघर्ष करत आहेत. अशांची संख्या देशभरात सुमारे दीड ते दोन कोटींहून अधिक आहे. राज्यातील महत्त्वांच्या काही महानगरांत अशा मुलांची संख्या 40 ते 50 हजारांहून अधिक आहे. त्यात काही मुले रस्त्यावर वेगवेगळी कामे करून आपली उपजिविका करतात; तर काही मुलांच्या कुटुंबांचे संसारच रस्त्याकडेच्या फुटपाथवर थाटल्याने त्यांचे आयुष्य रस्त्यावर व्यक्तीत होणारे असते.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात रस्त्यावरच्या मुलांच्या पुनर्वसनासंदर्भातील मुद्दा प्रश्‍नरूपाने उपस्थित झाला. राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या वतीने रस्त्यावरच्या मुलांचे सर्वेक्षण करून त्यापैकी काही मुलांच्या पुनर्वसनाचे प्रयोग सुरू झाले आहेत, ही दिलासा देणारी बाब आहे. तीन-चार वर्षापूर्वी आयोगाने प्रथम राजधानी दिल्लीच्या काही भागांत आणि मध्यप्रदेशच्या विदिशा जिल्ह्यात अशा मुलांचा शोध घेऊन त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रकल्प सुरू केला. त्याला यश आल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आता अधिक व्यापकनेते ही मोहीम राबविली जातत असल्याचा सरकारचा दावा आहे. विशेषत: गेल्या वर्षीपासून देशाच्या सात-आठ राज्यांत रस्त्यावरील मुलांचा शोध घेऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रकल्प राबविला जात आहे. निराधार बेघर अनाथ मुलांची सर्वाधिक संख्या असलेल्या महाराष्ट्राचा यामध्ये समावेश आहे.

मागील आठ महिन्यांत या मोहिमेतून देशातील दीड ते दोन हजार मुलांची रस्त्यावरच्या खडतर आयुष्यातून मुक्तता करून त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रयोग यशस्वी ठरल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून दिसते. देशभरातील अशा अभागी मुलांच्या संख्येच्या तुलनेतही संख्या काहीशी अल्प अशीच आहे, पण या प्रयत्नांमुळे या मुलांना अन्य मार्गावर जाण्यापासून प्रवृत्त करून नवे भविष्य खुणावण्याची चिन्हे तरी दिसू लागली आहेत. देशातील जवळपास 10 ते 12 राज्यांत अशा मुलांचे सर्वेक्षण अजूनही पूर्ण झालेले नाही. म्हणून अपेक्षित हे आहे की देशाच्या युवा पिढीच्या क्षमतेचा अभिमान होत असताना त्यांच्या भविष्याची दुसरी बाजू मात्र अदृष्य किंवा एकप्रकारे काळवंडलेली असून चालणारच नाही.

देशातील गरिबांच्या संख्येत होत असलेल्या प्रगतीचा 2005 पासून 2021 या वर्षांपर्यंत विचार करता समाधानकारक प्रगती असल्याचे एकंदरीत टक्केवारीनुसार आढळून येते. 2005-06 साली भारतातील गरिबांची टक्केवारी 55.1 टक्के होती. 2019-21 या कालावधीमध्ये केवळ 16.4 टक्‍के झाली. 2005-06 साली देशातील बहुआयामी गरिबांची संख्या 64.5 कोटी होती. ती 2015-16 साली 37 कोटींवर आली. 2019-21 या वर्षापर्यंत ही संख्या केवळ 30 कोटींवर आली. भारतातील पोषण संकेतानुसार गरीब आणि वंचित लोकांची टक्केवारी 2005-06 साली 44.3 टक्के होती. ती आता कमी होऊन केवळ 11.8 टक्के झाली. आहे. 2005-06 साली 44.9 टक्के नागरिकांकडे घर नव्हते ही संख्या आता 13.6 टक्के झाली आहे. असे असताना सुद्धा काही मुलांच्या कुटुंबाचे संसार रस्त्याच्या कडेच्या फुटपाथवर आहेत याचा विचार झाला पाहिजे.

बालमृत्यूदर 4.5 टक्‍क्‍यांवरून 1.5 टक्‍क्‍यांवर आला आहे. 2005-06 मध्ये 72.9 टक्के लोकांकडे अन्न शिजवण्यासाठी इंधन उपलब्ध नव्हते. आता ही संख्या 13.9 टक्के आहे. पेयजलाच्या उपलब्धतेबाबत आकडेवारीमध्ये असे दिसून आले आहे की, 2005-06 साली 16.4 टक्के लोकांकडे शुद्ध पेजयल नव्हते. ही संख्या आता 2.7 टक्के झाली आहे. वीजपुरवठा उपलब्ध नसलेल्या व्यक्तींची आकडेवारी 29 टक्‍क्‍यांवरून 2.01 टक्‍क्‍यांवर आली आहे. अर्थात, देशांत गरिबांची संख्या कमी होऊन त्यांच्या संपत्तीत, जीवनमानात बदल होत आहे हे खरे असले तरी आर्थिक विकास घडविताना गरिबांच्या विपन्नावस्थेकडे कोणत्याही प्रकारे डोळेझाक करता येणार नाही. अनेक प्रकारचे अहवाल सकारात्मक असले, तरी जमिनीवरची परिस्थिती आणि वास्तव वेगळे नाही काय?

सरकारकडून गरीब निमूर्लनासाठी प्रयत्न केले जातात; पण त्यांच्यासाठी असलेल्या योजना पोहचतात काय? आपल्या भूकेचा निर्देशांक काय? अर्धपोटी उपाशी झोपणाऱ्यांचे काय? ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट-2023 च्या अहवालात श्रीमंतीची व्यवस्था मोजली जात असली तरी गरिबीची व्यवस्था विक्राळ आहे. ज्यांना आजही गरिबांच्या व्यवस्थेतच जगायचे आहे त्यांना सरकारकडून कितीही प्रयत्न झाले तरी तिथेच जगतात अन्‌ तिथेच मरतात. अर्थात लोकांची संपत्ती वाढल्याचा अर्थ राहणीमानात बदल ठरलेला असतो. मात्र वाढलेल्या मानवी गरजा, महागाई संपत्ती टिकवणाऱ्या आहेत काय? घरात वीज, पाणी, शिक्षण, नोकरी असलेले कुटुंब आणि मजूर अस्वच्छ झोपडपट्टीत वास्तव्यास असणारे, रस्त्यावर भीक मागणाऱ्यांची तुलना होऊ शकत नाही.

गुन्हेगारीचे गेल्या दहा-पंधरा वर्षातले वाढलेले प्रमाण लक्षात घेतल्यास त्या मागची काही प्रमुख ठळक कारणेही समोर येतात. यामध्ये आजच्या सोशल मीडियाचा किंवा इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स मीडियाचा वापर होत असतो. देशामध्ये 2019 ते 2021 या तीन वर्षांच्या कालावधीत मुलांविरुद्ध 2800 सायबर गुन्ह्यांची प्रकरणे नोंदवण्यात आल्याची माहिती लोकसभेत सरकारने सादर केलेल्या आकडेवारीमध्ये दिली आहे.

आज इंटरनेटचा होत असलेला विस्तार, त्याचबरोबर जास्तीत जास्त ऑनलाइन येण्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे मुलांबरोबरच लोकांविरूद्ध सायबर, गुन्ह्यांच्या घटना वाढल्या आहेत. 2019, 2020 आणि 2021 मध्ये बालकांच्या संदर्भातील सायबर गुह्यांची अनुक्रमे 306, 16 हजार 102 आणि 1 हजार 376 प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत. सोशल मीडियाच्या किंवा इलेक्‍ट्रॉनिक मीडियाच्या माध्यमातून महिलांना फसविण्याचे प्रकार, आमिष दाखवण्याचे प्रकार म्हणजेच फेसबुक किंवा व्हॉटसऍप, इंटनरेट किंवा इन्स्टाग्रॉमच्या माध्यमातून महिलांना, मुलींना आकर्षित केले जाते. त्यातून त्यांची मोठी फसवणूक होत असते.

महिलांचा सन्मान तसेच देशातील सर्वात जास्त संख्या असणाऱ्या युवाशक्तीचा पिढीचा आणि त्यांच्या एकूणच क्षमतेचा विचार करताना देशाबरोबरच समाजानेही त्यांच्या विकासासाठी हातभार लावला तर आज असणाऱ्या अनेक समस्यांचे असणारे गणित बऱ्यापैकी सोपे होईल आणि अमृतकाळातील स्वप्नाला अधिक झळाळी येईल.

– मोहन एस. मते