सध्या भूकंपग्रस्त तुर्कीला मदत करण्यासाठी अनेक देश धावून आले आहेत. विशेष म्हणजे तुर्कीचे अध्यक्ष एर्दोगन यांनी ज्यांच्याशी शत्रुत्व केले तेच देश त्यांच्या मदतीला धावून आलेत.

1939 साली तुर्कस्तानात भूकंपाचे मोठे धक्‍के बसून 33 हजार नागरिकांना आपला जीव गमावावा लागला होता. एझनजानचे पठार आणि केलकीत नदीखोऱ्यात हे 7.8 रिश्‍टर स्केलचे धक्‍के बसले होते. उत्तर नाटोलियन फॉल्ट झोनवरच हा भूकंप झाला होता आणि त्यामुळे तब्बल 360 किलोमीटरपर्यंत जमिनीला तडे गेले होते. अनेक तडे हे 3.7 मीटर लांबीचे होते. तर काही भागांत जमीन दोन मीटरपर्यंत वर उचलली गेली होती. नुकत्याच तुर्कस्तानात झालेल्या 7.8 रिश्‍टर स्केलच्या भूकंपात जवळपास 46 हजार लोक मरण पावले असल्याचे सांगण्यात येते. अर्थात, या भूकंपाचा सीरियालाही जबरदस्त तडाखा बसला आहे. तुर्कस्तान हा मुळातच भूकंपप्रवण देश असून, तेथे भूकंपरोधक इमारतींची उभारणी करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु तरीही तुर्कस्तानातील दहा प्रांतांमधील अनेक शहरांत एकापाठोपाठ एक इमारती धडाधड कोसळल्या. परंतु ज्यांनी भूकंपरोधक बांधकाम नियमांचे चोख पालन केले होते, त्या इमारती सुरक्षित राहिल्या. याचा अर्थ, तुर्कस्तानचे एर्दोगन सरकार याबाबत पूर्णतः अपयशी ठरले असून, अध्यक्षांनी काही प्रमाणात आपल्या चुका मान्यही केल्या आहेत. ज्या ठिकाणी भूकंप झाला, तेथे तो फार तर 6.8 रिश्‍टर क्षमतेचा भूकंप होईल, असे मानले जात होते. परंतु तो 7.8 स्केलने झाला.

एका रिश्‍टर स्केलची वाढ ही दसपट प्रभावक्षेत्र वाढवू शकते आणि 32 पट अधिक विनाश घडवू शकते. तीन खंडीय भूस्तर एकमेकांना रेटत आहेत, अशा सांध्यांवर तुर्कस्तान उभा आहे. निसर्गापुढे कोणाचे काही चालत नाही, हे खरे असले, तरीदेखील संकटाची तीव्रता कमी करणे हे माणसाच्या हातात असते. 24 वर्षांपूर्वी, म्हणजे 1999 साली इझमित या भागात जबरदस्त धरणीकंप झाला आणि तत्कालीन तुर्की सरकार त्यानंतरची परिस्थिती नीट हाताळू शकले नाही. 2001 मध्ये तुर्कस्तानात मंदी आली. सरकार विरुद्ध असंतोष संघटित करून, एर्दोगन यांच्या नेतृत्वाखाली जस्टिस अँड डेव्हलपमेंट पक्षाने दोनतृतीयांश बहुमत मिळवले आणि सत्ता पटकावली. दोन दशकांहून अधिक काळ एर्दोगन यांची तुर्कस्तानात एकाधिकारशाही असून, मागच्या सहा वर्षांपासून त्यांनी अध्यक्षीय पद्धत सुरू केली आहे. येत्या जूनमध्ये तेथे सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. त्यावेळी एर्दोगन यांची कसोटी लागणार आहे.

एर्दोगन यांनी सर्वाधिकार आपल्या हातात घेतले असून, सत्तेवर आल्यापासून त्यांनी रस्ते, पूल, गृहनिर्माण वसाहती आणि टॉवर्सची उभारणी जोरदारपणे सुरू केली. एर्दोगन यांनी आपल्या मर्जीतील उद्योगपतींना बांधकामांचे ठेके दिले. गेल्या काही वर्षांत तुर्कस्तानात चलनवृद्धीचा दर 50 टक्‍क्‍यांवर गेला आहे आणि दैनंदिन गरजेच्या सर्व वस्तूंचे भाव न परवडणारे आहेत. मदत आणि पुनर्वसनात सरकार कमी पडले असून, अध्यक्षांनी नागरिकांची धड विचारपूसही केली नाही.आमच्या इमारती भूकंपप्रतिबंधक होत्या, असे दावे करणाऱ्या जाहिराती बिल्डर्सकडून देण्यात आल्या असल्या, तरीदेखील असंख्य रहिवाशांनी हे दावे खोटारडे असल्याचे समाजमाध्यमांवरून स्पष्ट केले, तेव्हा या नागरिकांची ट्‌विटर खातीच स्थगित करण्यात आली. हजारो लोकांना सरकारी साह्य मिळालेच नाही, अशा बातम्या देणाऱ्या पत्रकारांवरच पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले. वीस वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकांच्या वेळीही तुर्कस्तान आर्थिक संकटात आला होता.

एर्दोगन यांनी देशातील विरोधकांच्या मुसक्‍या आवळल्या आहेतच. परंतु जगभरच्या कट्टर इस्लामवाद्यांना त्यांचे समर्थनच असते. पहिल्या महायुद्धात तुर्कस्तानने जर्मनीला समर्थन दिले आणि त्यानंतर मध्यपूर्वेतून तुर्की फौजा हटवण्यात आल्या. दुसऱ्या महायुद्धात तुर्कस्तानने ब्रिटनला पाठिंबा दिला, परंतु जेव्हा पॅरिसचा पाडाव झाला, तेव्हा आपले धोरण चुकीचे ठरल्याचा साक्षात्कार तुर्कस्तानला झाला. लगोलग तुर्कस्तानने नाझी जर्मनीशी करार करून, आपण महायुद्धात तटस्थ राहू असे आश्‍वासन दिले. परंतु हिटलरचा पाडाव झाला आणि पाश्‍चात्त्य राष्ट्रांशी जुळवून घेणे तुर्कस्तानला आपल्या अस्तित्वासाठी आवश्‍यक वाटले. तुर्कस्तानने पाकिस्तान व इराण यांच्यासमवेत इस्लामी ऐक्‍य निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले. 1965 साली तुर्कस्तानने पाकिस्तानला 50 लाख डॉलर्सची मदत केली आणि 1971च्या युद्धात पाकला 12 हेलिकॉप्टर्स दिली.

एर्दोगन यांनीही काश्‍मीरवरील पाकिस्तानच्या तथाकथित दाव्यास 2003 साली समर्थन घोषित केले. पाकिस्तान आणि भारतातील मुस्लिमांबद्दल आम्हाला सहानुभूती वाटते आणि आमच्यात प्राचीन काळापासून संबंध आहेत, असा युक्‍तिवाद 2017 साली एर्दोगन यांनी केला होता. काश्‍मीरचा दावा भारताने फेटाळून लावला असून, जम्मू-काश्‍मीर हा भारताचाच अविभाज्य भाग आहे. शिवाय भारतातली सर्व धर्मांचे आणि पंथांचे लोक हे एकत्र असून, ते भारताचे नागरिक आहेत, हे एर्दोगन यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. ज्या अध्यक्षाला आपला देश संभाळता येत नाही, देशाच्या नागरिकांची ज्याला फिकीर नाही, त्याने अन्य देशांची उठाठेव करावी कशाला? परंतु 2020 मध्ये एर्दोगन यांनी पाक संसदेत भाषण करून, पुन्हा एकदा काश्‍मीरचा मुद्दा उपस्थित केला होता आणि तुर्कस्तानच्या स्वातंत्र्ययुद्धाच्या वेळी पाकिस्तानने केलेल्या मदतीचाही उल्लेख केला होता. मात्र एर्दोगन यांच्या धोरणांबद्दल भारताने व्यक्‍त केलेल्या चिंतेविषयी सौदी अरेबिया सहमत आहे.

एर्दोगन यांचे मध्यपूर्व तसेच नेटो राष्ट्रांशी संबंध बिघडले आहेत आणि तरीही ज्यांच्याशी शत्रुत्व केले, ते देश आज तुर्कस्तानच्या मदतीला धावून जात आहेत. भारतानेही तुर्कस्तानला मदत केली असून, आपले अनेक जवान भूकंपग्रस्तांचे जीव वाचवण्याच्या कार्यात गुंतले आहेत. येत्या निवडणुकीत तुर्की जनतेने एर्दोगन यांची सत्ता उलथवून टाकल्यास, ते भारताच्या हिताचे ठरेल.